भर्खरैमात्र मुलुक अत्यन्त जोखिमको स्थितिबाट बाहिरिएको छ । कतिपयले देश दुर्घटनाबाट जोगिएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

कारण, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोग लिने, नलिने विवादले ध्रुवीकरण निम्त्याएको थियो । एमसीसी अनुदान सहयोग लिने प्रस्ताव संसद्बाट स्वीकृत भयो ।  अब सबैले यो विषयमा संयम राख्नुपर्ने बेला आएको छ । 

एमसीसी सहयोगलाई लिएर नेपालीबीच नै कटु ध्रुवीकरण हुँदै थियो । विकास परियोजनाको अनुदान अस्वीकृत हुने वातावरण बनाउन विरोध भएको हो । एमसीसीको सहयोग लिन हुने, नहुने दुईविपरीत धारणाले उब्जाएको धु्रवीकरण देशको सीमा नाघेर बाहिरसमेत पुग्ने सन्देशले मुलुक जोखिममा परेको चिन्ता बढेको थियो ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको एकजुट प्रयास र प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अडान एमसीसीलाई निकास दिन सफल भएको छ । निकासपछि धु्रवीकरण तापको पारो केही तल झर्दैछ । एमसीसी अनुदान सहयोगमा देखे, देखाइएको सम्भावना वा सपनाको पारो उकालो चढ्दै परिणामको पर्खाइमा हुने नै भयो । 

सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र (माके) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी (एस)ले अन्तिम समयमा अनुदान सहयोग लिन संसद्मा दिएको समर्थन पनि सही निर्णय थियो ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कम्युनिस्ट दलले एमसीसीलाई गिजोल्ने काम निकै गरे । लहैलहैले यी दुवै दललाई पनि निकै प्रभावित बनायो । आफू पनि गिजोलिए । सरकार र सदनमा पक्षका कुरा तर विरोधको लागि सडकमा कार्यकर्ता पठाएर यी दुई दलले स्वयंलाई गलपासो लगाएका थिए । 

कम्युनिस्टहरुको द्वैध चरित्र, इमानको खडेरी र विकास परियोजनालाई पनि विचारको रंगमा देख्ने अवसरवादी चारित्रिक छवि नेपाली नागरिकले यसपटक समेत स्पष्ट बुझे । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) र गठबन्धनमा आबद्ध माके र एसको भूमिका बेइमान र द्वैध रहेको सबैले बुझे । कम्युनिस्ट उत्तेजना र टकरावको तह पनि जनताले थाहा पाए  । 

दल र तिनका नेताभन्दा पहिला विश्लेषक र मूलधारका प्रायः सबै सञ्चार माध्यमले एमसीसीको विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेका हुन् । यो विकास परियोजना कार्यान्वयनले हाम्रो विकास प्रयासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सन्देश सुरुदेखि नै दिएका हुन् । सत्ता शयनमा आराम फर्माइरहेको सरकार र सहभागी दलहरु अन्तिममा जुर्मुराए जब आँखै अगाडि संकट मडारिएको देखे । 

भित्रभित्रै एमसीसी परियोजनाविरुद्ध घनघोर तयारी रहेछ । विरोध अनुदान सहयोगको भन्दा सहयोग दिने राष्ट्र अमेरिकासँग वैरभाव राखेर प्रायोजित थियो । संसद्ले एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताको व्याख्यात्मक प्रस्ताव समेटेर अनुदान सहयोग लिने निर्णय दियो । वैरभाव राख्नेहरुले फसल उठाउन, फेरि पनि भ्रम छर्ने तर्क, कुतर्कको खेती गर्ने नै छन् । 

विरोधको लहरमा नेपाली जनता उत्रिएनन् । ठूलो जनसमूह सडकमा आएको हुन्थ्यो भने कम्युनिस्टहरु त्यतै लाग्थे । एमसीसी पारित हुन रोकेको जस भजाउन थाल्थे । जनता ओर्लिएनन् । केही कार्यकर्ताले मात्रै पनि ढुङ्गा, मुढा तोडफोड गर्न सक्थे, त्यही गरे । विरोधमा जनता नआउने बुझेपछिको बाध्यताले यिनीहरु एमसीसी सहयोग लिने पक्षमा रहेको देखाउन खोजेका छन् । 

चुनौती सकिएको छैन, थपिएको छ । एमसीसी सहयोग पास भयो । एकचरण अघि बढ्यो । तर, यो विकास परियोजनाको सफल  कार्यान्वय अबको ठूलो चुनौती हो । विरोधीलाई जबाफ दिने पनि कार्यान्वयनबाट आउने प्रतिफलले नै हो । कार्यान्वयनमा बाधा पनि सिर्जना हुनसक्छ । 

संसद्बाट पास हुन रोक्न खोज्ने विरोधीहरु अब एमसीसी विकास परियोजना कार्यान्वयन नहोस् भन्नेतिर लाग्नेछन् । तिनले अनेक व्यवधान सिर्जना गर्नेछन् । पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने योजना अधुरै रह्यो भने विरोधको औचित्य पुष्टि भएको उल्टो डंका यिनले पिट्ने छन् । सम्झौताअनुसार सडक विस्तार र सुधार तथा विद्युतीय प्रसारण लाइन यथा समयमा सक्ने चुनौती छ । 

संसद्ले अनुमोदन गरेको परियोजना अब राष्ट्रिय दायित्वअन्तर्गत पुगेको छ । सरकार जो सुकैको होस्, सबैले अविच्छिन्न उत्तराधिकारको रुपमा दायित्व निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । एमसीसीको विषयमा अझै बखेडा जारी राखिनेछ, राख्नेहरु छन् तर नियोजित स्वार्थी बखेडाको अब महत्त्व छैन ।  

सरकारमा आसीन गठबन्धन दलको सहमति र प्रतिपक्षको मौन सम्मतिमा एमसीसी पारित भएको हो । यस सन्दर्भमा सम्झौताको व्याख्यात्मक प्रस्तुति (१२ बुँदा) अब हाम्रो संसद्को सम्पत्तिसमेत बनेको छ । त्यस्तो व्याख्यालाई निरर्थक बताउने र हल्का देखाउने काम विरोधीले गर्ने नै छन् । यसलाई निरर्थक देखाउने टिप्पणी निरर्थक त छँदै छ, घातक पनि हुनसक्छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आउनासाथ व्याख्याको स्वीकार्य सार्थकता स्थापित भइसक्छ ।   

निश्चय पनि व्याख्यामा नयाँ केही छैन । सम्झौता भित्रकै व्यवस्थाको व्याख्या हो । विरुद्धमा गरिएको अपव्याख्यालाई त्यो होइन सम्झौतामा रहेको बोलीको स्पष्ट व्याख्या गरिएको हो । 

नयाँ कुरा छैन, सत्य हो तर एमसीसी सम्झौताको सही व्याख्या त हो नि ? सही व्याख्या निरर्थक करार हुन सक्दैन । 

नेपालका सबै राजनीतिक दल र चिन्तकहरुको चिन्ता अब एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । अन्यथा जटिलताहरु थपिनेछन् । यो विकास परियोजनाको विरोध गर्नेहरुले राष्ट्रवाद र सार्वभौम सत्ताको दुहाइ दिएका छन् । साँच्चै राष्ट्रवादीले देशको हित र सार्वभौम जनताको समृद्धिमा योगदान गर्नेछन् । बिथोल्ने काम गर्नेछैनन् । सबैको परीक्षाको घडी पनि हो । 

भूराजनीतिक जटिलताले उत्पन्न गर्ने अनपेक्षित तर सम्भावित घर्षण रोक्न वा बढ्न नदिने सतर्कता सबै बुज्रुक नेपालीको कर्तव्य हो । ‘बिरालीको ख्यालख्याल मुसीको काल’ भन्नेजस्तो अवस्था नआओस् । 

संवेदनशील भूगोलको साक्षी हामीले संयम गुमाउनु कष्टलाई आमन्त्रण दिनु हो । छिमेक हुन् वा  मित्रराष्ट्र सबैको सहयोग र विश्वास जित्न हामीले संयम लिनैपर्छ । ठूलाबडा उत्तेजक हुन सक्छन् तर कमजोरको हतियार संयम नै प्रभावकारी हुन्छ । 

विरोधले तीव्र ध्रुवीकरण, भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता, वैदेशिक र छिमेक नीतिमा असन्तुलन आउन सक्थ्यो । संकेत यस्तै थियो । कतै यो प्रयत्न सुनियोजित पनि थियो होला । तर कष्टसाध्य प्रयत्नले सरकारले निकास दिएको छ । संयमसाथ एमसीसी परियोजनाबाट देश र नागरिकलाई लाभान्वित गर्नु धेरै जोखिम टर्नु हो ।