अन्ततः प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्बन्धी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेकोमा खुसी नै प्रकट गरेकोछ । संसद्का कारबाहीमा सहभागी नभए पनि एमसीसीका हकमा एमालेले परिपक्वता नै देखायो । 

एमसीसी पारित हुने परिस्थिति बनाउन एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको भूमिका सहयोगी बनेको यथार्थ बिर्सन पनि मिल्दैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग ओलीले विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर समर्थनको सङ्केत नदिएका भए गठबन्धनका सहयोगीहरू यति लचिलो हुने सम्भावना देखिएको थिएन ।

आगामी २०७९ सालको वैशाख ३० गते मतदान हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ । यसैगरी २०७९ सालकै हिउँदमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि हुनेछ । यस्ता अभ्यासले देशमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत हुनेमा सन्देह छैन ।

परन्तु, लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचनमात्रले पूर्ण हुन सक्तैन । राज्यका सबै अङ्ग व्यवस्थित र विधिसम्मतरूपमा सञ्चालन हुनसकेमात्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली गतिशील हुन्छ । अनिमात्र लोकतन्त्रको प्रतिफल जनजीवनमा प्रतिविम्बित हुनसक्छ । 

अहिले जसरी चल्नु पर्ने हो संसद् त्यसरी सञ्चालन हुनसकेको छैन । प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् अवरूद्ध गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा छन् । उनीविरुद्ध दर्ता गराइएको महाभियोगको प्रस्तावमा संसद्ले कारबाही अगाडि बढाएको छैन ।

यस्तै, विदेशस्थित नेपालका अधिकांश नियोगहरू राजदूतविहीन छन् । पछिल्ला केही दिन शान्ति सुरक्षा पनि खलबलिएको अवस्थामा छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । विशेषगरी ठेकेदारहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण ठूला विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।

यसैले सरकारले अब संसद् र न्यायालयको गाँठो फुकाउनेदेखि शासन संयन्त्रलाई गतिशील बनाउनेसम्मका काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । यसका लागि प्रमुख विपक्षका मागहरूका सम्बन्धमा वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्नु सबैभन्दा सहज र उत्तम अभ्यास हुनेछ । 

प्रमुख विपक्षका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहेर पनि सम्भव देखिँदैन । तर, उनले असल नियतले विपक्षसँग विमर्श गरे भने देशलाई सही बाटामा अगाडि बढाउन एमालेले पनि बाधा दिनेछैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कम्तीमा प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव संसदीय विधि, प्रक्रिया र अभ्यासअनुरूप टुंग्याउन र निर्वाचनहरू स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउन एमालेले पक्कै सहयोग गर्नेछ । यसमा सहयोग गर्दा उसैको साख जो बढ्नेछ । महाभियोग प्रस्तावलाई अरू कुनै अभीष्ट सिद्ध गर्ने हतियार बनाउनु संविधान र संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत हुनेछ । 

यसैले प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली का‌ंग्रेसका सामु अब कौशल, इमानदारी र बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गरेर संविधानको अक्षर र भावना एवं संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यको रक्षा गर्ने चुनौती उपस्थित भएको छ । यसमा धेरै अलमल गर्नु पनि पर्दैन । 

संसदीय अभ्यास र परम्परा स्पष्ट छ । धेरै छलछाम गर्ने ठाउँ हुँदैन । स्पष्ट भएरै त बेलायतमा लिखित संविधानै नभए पनि शासन प्रणाली सहजरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रको सफलतामा कांग्रेसको मात्र होइन देश र जनताकै हित जो निहित छ ।