कर्णालीको सुर्खेतमा बन्द आह्वानकर्ताहरूले विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीका कार्यालयहरूमा आगजनी गरेपछि कर्फ्यु लगाइएको छ । बन्द आयोजकले नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलको कार्यालयमा सोमवार साँझ आगजनी गरेका छन् ।

आगजनीपछि सुर्खेतको जिल्ला प्रशासनले मंगलवार साँझसम्मका लागि वीरेन्द्रनगरमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । संसद्को गतिविधिमा भाग लिएबापत सम्बन्धित दलको कार्यालयमै आगजनी गर्नु प्रकारान्तरले राज्य द्रोह नै हो ।

राज्यको मूल काम जनताको जिउधनको रक्षा गर्नु हो । अरू सबै त त्यसपछि गरिने काम हुन् । सरकारले हस्तक्षेप नगरे इलमधन्दा, व्यापार व्यवसाय, खेतीपाती त जनताले आफैँ गर्छन् ।  

नेपालका शासकहरूले भने धेरैजसो गर्नु नपर्ने काममा बढी चासो राख्ने र नगरी नहुने काम सकेसम्म नगर्ने गर्दै आएका देखिन्छन् । अमेरिकी अनुदानको विरोधमा सडकमा देखिएको वितण्डा कुशासनको पछिल्लो उदाहरण हो । 

नेपालको संविधानले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण भेला हुने र विचार अभिव्यक्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । यसको प्रयोग गर्दा अरू नागरिकको स्वतन्त्रतामा भने अतिक्रमण गर्न पाइँदैन ।

विरोध प्रदर्शनका नाममा केही दिन काठमाडौंका सडकमा टायर बालेर उपद्रो गरियो । बाटै थुनेर गरिएको विरोध प्रदर्शनबाट नागरिकको आवागमनको अधिकार खोसिँदा पनि सरकारले अपेक्षाकृत सहेर बस्यो ।

प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि पनि विरोध प्रदर्शनको क्रम भने रोकिएन । देशका अधिकांश भागमा जनताले बन्दको आह्वानको अवज्ञा गरे । बन्दका आह्वानकर्ताले भने जनतालाई आतङ्कित बनाउन देशका विभिन्न सडक र सार्वजनिक स्थानमा 'शङ्कास्पद वस्तु'समेत राखेका थिए । 

‍सरकार संयमित त हुनैपर्छ तर नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्वमा भने सम्झौता गर्न मिल्दैन । यसैले सरकारले सोमवारको बन्द गराउन विध्वंश मच्चाउनेहरूलाई पनि कारबाही नगरी छाड्न पाउँदैन भलै तिनीहरू सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ता वा सहयाेगी किन नहुन् ?  

सुर्खेतमा प्रमुख दलहरूको कार्यालयमा आगजनी गर्नेहरूलगायत काठमाडौैंका सडक पेटी भत्काउने र प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्ने अनि पेट्रोल बम बनाउने सबै उपद्रवकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नसके राज्य असफल ठहर्नेछ । दण्हीनता अब त अन्त्य गर !