मोरङको लेटाङ नगरपालिकाकी एक १२ वर्षीया बालिकाको गत फागुन ११ गते बलात्कारपछि हत्या भएको छ । आरोपित वयस्क पक्राउ परिसकेको समाचार पनि प्रकाशमा आएको छ । प्रहरी अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीपछि पक्कै पनि दोषी व्यक्तिले सजाय पाउने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

यस प्रकरणमा सबैले भन्ने गरेको बलात्कार र हत्या गर्ने व्यक्ति त दोषी पक्कै हो तर यसमा राज्य झनै दोषी हो भन्ने बारेमा यो टिप्पणी केन्द्रित छ । यसको अर्थ अभियुक्तले सजायबाट छुट पाउने भन्ने कदापि हैन । बरु, राज्य संयन्त्र जिम्मेवार हुनुपर्छ र यस्ता घटनाको जिम्मा लिने आँट गर्नु पनि पर्छ भन्ने हो । 

कसरी यस घटनामा राज्य दोषी भयो त? केही कानुनी आधारसमेतलाई केलाएर चर्चा गरौँ र आशा पनि गरौं कि आगामी दिनहरुमा अरु कोही यसरी पीडित हुनेछैनन् । 

घटनाको सारांश – मृतक बालिका कक्षा पाँचसम्म आफ्नै गाउँ लेटाङ – ८ ज्यामिरे नजिकैको विद्यालयमा पढ्थिन् । त्यसपछि नजिक विद्यालय नभएकै कारण करिब २ घन्टाको जङ्गलसमेतको बाटो हिँडेर छ कक्षा पढ्न जाँते माध्यामिक विद्यालयसम्म पुग्ने गर्थिन् । दुर्भाग्य, त्यस दिन उनी एक्लै फर्कन पर्ने भयो र आपराधिक मनोवृत्ति भएको व्यक्तिबाट उनको बलात्कारपछि हत्या भयो । सरसर्ति हेर्दा यहाँ राज्यको के दोष भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्ला । तर, यस घटनाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा राज्यको दोष छर्लङ्ग देखिन्छ । 

यस घटनामा धेरैलाई करुणामाथि केही करुणा जाग्ला, तथ्यांकमा अर्को एउटा घटना थपिएला, दोषी व्यक्तिमाथिको कारबाहीपछि मन बुझाउँदै यसको प्रसंग सकिएला । यो कुनै ‘सेलिब्रेटी’सँग सम्बन्धित छैन धेरैको चर्चाको विषय बनीरहन । न त यसबाट कुनै राजनीतिक अभीष्ट पूरा हुनसक्ने संभावना नै छ । तर, यसलाई राज्यसँग सम्बन्धित मुद्दाका रुपमा उठाइनु जरुरी छ, सुशासन र राज्यको दायित्वसँग जोड्नु जरुरी छ । यो घटना हुने परिवेश उत्पन्न हुनुका पछाडि राज्यको लापरवाही रहेको मान्न सकिने स्पष्ट आधारहरु छन् । संसारमा अपराध भै रहेका हुन्छन् तर त्यो हुन नदिन र भइहालेको अवस्थामा तत्काल उचित सम्बोधन गर्न राज्य कति जिम्मेवार छ भन्नले नै देशको सुशासानको अवस्था झल्काउँछ । 

शिक्षा पाउनु बालबालिकाको मौलिक हक हो भन्ने नेपालको संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनेलगायतका हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि ऐनहरु समेत जारी भएका छन् । 

यसैसँग सम्बन्धित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अति महत्त्वपूर्ण छ । तर, यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा एक बालिकाले बलात्कारको पीडा भोग्नुसँगै ज्यान गुमाउनु परेको यस दुःखद क्षणमा यस ऐनका केही प्रमुख व्यवस्थालाई गहिरोसँग केलाउनु जरुरी छ । 

यस ऐनको दफा ४ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी “प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ” भनिएको छ । 

यसले तिनै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ र सेवा प्रवाह गर्ने जिम्माको अग्रपंक्तिमा रहने स्थानीय तहको भूमिका त महत्त्वपूर्ण रहने नै भयो । यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा दफा ७ मा उल्लेख भएको छ । यसको उपदफा (१) मा “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेरअनुसारको कक्षामा निजलाई पाएक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्नेछ ।” भनिएको छ भने पाएक पर्ने विद्यालय भनेको के हो भनेर स्पष्ट गर्दै “यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि “पाएक पर्ने विद्यालय” भन्नाले सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावक रहेको बासस्थानबाट सामान्तया दुई किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालय सम्झनु पर्छ ।” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यसबाट स्पष्टतः बासस्थानबाट सामान्तया दुई किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने अवस्था उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो भन्ने देखिन्छ । यस अतिरिक्त उपदफा (४) मा “आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारणले बालबालिका विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिएबमोजिम आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।” भनेर केही विकल्पमा कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । 

यी सबै शिक्षाको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था सँगसँगै माथि उल्लिखित घटनासँग सम्बन्धित हुन आउने अर्को गम्भीर र महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दफा ८ मा उल्लेख भएको छ । यसको उपदफा (१)मा “प्रत्येक बालबालिकालाई निजको अभिभावकको बासस्थानबाट पाएक पर्ने विद्यालयबाट आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।” र उपदफा (२)मा “आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरको कुनै बालबालिकाको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको विद्यालय उपलब्ध हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने वा त्यस्ता बालबालिकाका लागि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यसबाट आफ्नो क्षेत्रका सबै बालबालिकाले दुुई किलोमिटरभित्रको पाएक पर्ने विद्यालयमा वा सो नभएको अवस्थामा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरी सुरक्षितरुपमा प्रत्येक बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मा स्पष्टरुपमा स्थानीय तहलाई अवधिसमेत उल्लेख गरी तोकिएको छ । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, मिति २०७५ असोज २ मा जारी भएको हो र यस ऐन अनुसार तीन वर्ष अर्थात् २०७८ असोज १ भित्रमा सबै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका प्रत्येक बालबालिकाका लागि बासस्थानदेखि दुई किलोमिटरभित्र पाएक पर्ने विद्यालयको व्यवस्था गर्ने वा सो नभएको अवस्थामा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान गएको र प्रदेश तथा संघीय सरकारले चासो देखाएको सुन्न हेर्न पाइएको छैन । 

कतै यसको कार्यान्वयन भएको छ भने साधुवाद र त्यस्ता असल अभ्यासलाई अरुको सिकाइका लागि प्रचारप्रसारमा ल्याउन पनि जरुरी छ । कानुनले नगर्नु भनेको कार्य गर्नु वा कानुनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु दुवै कानुनको उल्लंघन हो, अपराध पनि हो, अख्तियारको दुरुपयोग हो, गैरजिम्मेवारी हो, अक्षमता हो । यो व्यक्तिमात्रै होइन राज्यको हकमा समेत आकर्षित हुन्छ । 

कानुनी दायित्वबाट राज्य संयन्त्र र यसका संचालक कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । तर अधिकांश स्थानीय तह र राज्य संयन्त्रहरुलाई यो कानुनी व्यवस्था र यसले तोकेको दायित्वका बारेमा संभवतः थाहै छैन होला वा माटो बाटोका अगाडी यो सधैँ ओझेलमा नै परेको होला । शिक्षाका लागि तथा बालअधिकारका लागि क्रियाशील संस्थाहरुले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएको सुन्न पाएको छैन । 

हामीले संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापना सँगसँगै अधिकार र सुशासनका लागि थुप्रै नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्‍यौँ । विडम्बना, यिनको कार्यान्वयनमा बिरलै चासो दिन सक्यौँ । चाहे नागरिक हुन् या राज्य संयन्त्र, सबैले आफ्ना अधिकारका धेरै वकालत गरे तर आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाहमा भने सधैँ अरुलाई दोष दिएर पन्छन खोज्ने तीतो यथार्थ सबैतिर देखियो । यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण लेटाङको यो घटना पनि हो । 

नगरपालिकाभित्रका बालबालिकाकाले कक्षा छ पढ्न दुई घन्टाको जंगलसमेतको बाटो हिँडेर जानुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन, कानुनले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रको, जनप्रतिनिधिको ध्यान नजानुलाई अब कसरी कुन बहानामा क्षम्य मान्न सकिन्छ र? सायद, घरको दुई किलोमिटरभित्रै विद्यालय भएको भए आज करुणा गतवर्ष पाँच कक्षामा जस्तै हाँसी हाँसी पढिरहेकी हुन्थिन् होला ।

कानुनले तोकेबमोजिम पाएक पर्ने विद्यालय नभएका कारण टाढाको बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था राज्यले बनाएकाले हुन गएको उनको बलत्कार र हत्या घटनाको जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रले लिनु पर्दैन ? लोकतन्त्र, सुशासन, कानुनीराज आदिका डिङ हाक्ने राज्य संचालकहरुले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? करुणाजस्तै अरु करिब ४० जना बालबालिका दैनिक त्यही बाटो विद्यालय जान्छन्, बाटो हिँड्दा उनीहरुको मानसिक अवस्था कस्तो रहला ? त्रासैत्रासको बाटो छिचोलेर पुगेको कक्षा कोठामा पढाइमा ध्यान कति जाला ? भरे कसरी घर फर्कने चिन्ताले कति सताउला ? छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँ कि नपठाउँ भनेर अभिभावकको मनःस्थिति कस्तो होला ? के राज्य संचलनको डाडुपन्यौ हातमा लिनेहरुले आफूलाई त्यस स्थानमा राखेर एक पटक गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्लान् ? कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ तत्काल लाग्न सक्लान् ? 

यो लेटाङको घटनासँग मात्रै सम्बन्धित छैन । पूरा देशैसँग, ७५३ पालिकासँग नै सम्बन्धित छ । त्यसैले प्रश्न गरौँ र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयत्न गरौँ ।