अमेरिकी अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेपछि सरकारले एउटा खड्गो पार गरेको छ । अन्तत:, एमसीसी विवाद नक्कली ‘देशभक्त’हरूले नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउन गरेको पाखण्डी प्रपञ्चमात्र सिद्ध भयो । तर, यही विवादमा सरकारले लामाे समय खेर फालेकाे देखियाे 

संयुक्त सरकार कुनै दल विशेषको नीतिबाट मात्र चल्दैन । गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेताले सबैलाई समेटेर सँगै हिँडाउन सक्नुपर्छ । परन्तु, यसको अर्थ सत्ता साझेदार सबै दलका नेताको  सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीकै सरह भूमिका र अधिकार हुन्छ भन्ने होइन ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई भने संसदीय पद्धतिको विशेषता आत्मसात गर्न कठिन भएजस्तो छ । यसैले मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीभन्दा आफ्ना दलका नेताप्रति बढी उत्तरदायी हुनपुगेका देखिएका छन् । यसले शासनलाई अस्थिर र अन्योलग्रस्त बनाउँछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिले बजेट तयार गर्ने आन्तरिक अभ्यास सुरु भइसकेको छ । तर, यस आर्थिक वर्षको दुई चौमास बित्न लाग्दासमेत विकास खर्च १५ प्रतिशत पनि नपुगेको अनुमान गरिएको छ ।

सबै सूचकहरूले अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको देखाएका छन् । सरकार भने अर्थतन्त्रको सङ्कटप्रति गम्भीर हुनसकेको देखिँदैन । काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरको थुप्रो लाग्नेदेखि समन्वय र सुपरीवेक्षणकोे अभावमा मेलम्ची आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्तीसम्मलाई सम्बोधन गर्नुको साटो मन्त्रीहरू नेताका इसारामा लुकामारी खेल्न व्यस्त देखिएका छन् ।

यो सरकार अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म रहने हो भने अझै एक वर्ष रहन सक्छ । आगामी दिनहरू पनि यसरी नै अल्याङटल्याङ गरेर बिताउने हो भने देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसैले मन्त्रीहरू अरू कुरा छाडेर मन्त्रालयको काममा लाग्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

परधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि ध्यान अब सरकारका कामकाजमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले)ले अवरोध गरी नै रहे पनि संसद्को कामकारबाही सञ्चालन भयो । संसद्मा अलपत्र परेका अरू महत्त्वपूर्ण र कम विवादित विधेयक पनि अगाडि बढाउन लगाउनु आवश्यक छ ।
 
यसैगरी सरकारका कुनै काम पनि राजनीतिक नेतृत्वका कारण नरोकिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवाले ध्यान दिनुपर्छ । चुनावमा पनि मन्त्रीहरूले सरकारी दायित्वमा असर पारेर लाग्नु नैतिकरूपमा सही होइन । 

चुनावमा अहिलेको अवस्थामा खासै परिवर्तन नभए सशक्त विपक्षीको सामना गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारले केही राम्रा काम नगरे जनतासँग भोट माग्न जाने बाटो पनि सत्ता पक्षसँग छैन । यसैले अब दन्तबजान छाडेर नेताहरूले आआफ्नो दलको काममा लाग । अब सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।