विशेष खण्डखातिर केही आइलागेन भने अमेरिकी अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०२२ को फरबरीभित्रै अनुमोदन हुनेछ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपालले पाउन लागेको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय भोलिसम्मगरिसक्न अमेरिकाले म्याद दिएको थियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच मतभेद भएकाले एमसीसीको विषयमा सडकमै विवाद छताछुल्ल भएको थियो । विशेषगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा कार्यकर्ता एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै सडकमा उत्रेका थिए । 

गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने पक्षमा दृढ देखिएका थिए । यही कारणले गठबन्धन टुट्नसमेत सक्ने जोखिम देखिएपछि गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले आइतवार ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

तत्कालीन नेकपा (नेकपा)कै सरकार रहेका बेला एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, माओवादी सभामुखहरू एमसीसी अगाडि बढाउन तत्पर नभएपछि अनुदानको भविष्यसँगै नेपाल अमेरिका सम्बन्धसमेत जोखिममा परेको हो ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका नेताहरू नै एमसीसीको बहानामा अमेरिकाविरुद्ध विष वमन उत्रेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूका मनमा पनि चिसो पसेको हुनुपर्छ । चीनको इसारामा एमसीसीको विरोध गरिएको सन्देह लगातार चिनियाँ पक्षबाट भएको अनावश्यक टिप्पणीले पुष्टि भएको थियो ।

सडकमा एमसीसीका विरुद्ध कम्युनिस्ट तथा राजावादीहरूको प्रदर्शनमा उग्र र अराजक भिड देखिएपछि केही राजनीतिक दलका नेता र तिनका कृपापात्र पूर्र्व प्रशासक तथा पेसेवारहरू झन् उग्ररूपमा प्रस्तुत भएका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता जोगाउन सम्झौता गरेपछि सम्भवतः एमसीसीविरुद्ध उग्ररूपमा प्रस्तुत भएकाहरू हावा फुस्केको बेलुन बन्नेछन् ।

एमसीसी प्रकरणमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी कम्युनिस्टहरूको गैरजिम्मेवार चरित्र र सत्तालोलुपता पुनः प्रकट भएको छ । यसैगरी नेपाली समाजमा परिपक्व तथा सौम्य कूटनीतिका निमित्त विख्यात चिनियाँ पक्षको पनि आक्रामक स्वरुप र चरित्र उजागर भएको छ ।

कबाट धम्की, मन्त्र वा प्रलोभन आएन भने प्रतिनिधि सभाले प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)को विरोधकै बीचमा एमसीसी सम्झौता आज वा भोलिसम्ममा पारित गर्न सक्छ । अहिले नै यति धेरै भ्रम छरेर विवादास्पद बनाइएको अनुदानका परियोजना कार्यान्वयन पनि सहज भने हुनेछैन । 

कार्यकर्तालाई सडकमा उफारेर सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गराउने र जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएर सास्ती दिने राजनीतिक दलका गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई जनताले सजाय नदिने हो भने यस्तै गैरजिम्मेवार चरित्र छाड्नेछैनन् । यस्ता नेताहरू नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भइरहँदासम्म देशमा विकास र स्थिरता पनि हुनेछैन ।

एमसीसी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने परिपक्वता तथा दृढता देखाए । नेपालको राजनीतिमा यस्तो दृढता नदेखिएको लामै समय भएको थियो । आशा गरौँ, अब पनि उनले सत्ताको मोहभन्दा  राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएर दृढता देखाउनेछन् । यद्यपि, उनको विगत हेर्दा विश्वास गर्ने आधार भने देखिँदैन ।