अन्ततः ‘धूर्त स्याल र सोझो बाख्राको पाठा’को कथा सम्झाउने गरी रूसले छिमेकी सानो राष्ट्र युक्रेनमाथि आक्रमण गरिछाड्यो । युक्रेनका सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएको क्षेप्यास्त्रको गुँज भने संसारभर ध्वनित भएको छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने अनुमान अमेरिकालगायत  पश्चिमी मुलुकहरूले केही महिना पहिले नै गरेका थिए । युक्रेनको सीमामा रूसी सैनिकको गतिविधि बढेको सूचनाका आधारमा त्यस्तो अनुमान गरिएको थियो ।

रुसका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनले भने रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण नगर्ने वचन विश्वलाई दिँदै आएका थिए । उनको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो) को विस्तार रोक्नका लागिमात्र रूसी सेना परिचालन गरिएको बताएका थिए ।

परन्तु, अनुमान गरेजस्तै पुटिनले संसारलाई धोका दिए । रूसले सानो छिमेकीमाथि आधिपत्य जमाउने साम्राज्यवादी नियत देखायो । युक्रेनको भूमि र आकाशमा रुसले गरेको सैनिक अतिक्रमण यसैले निन्दनीय छ ।

सन् २०१४ मा रुसले यसरी नै युक्रेनको क्रिमिया क्षेत्रलाई रुसी संघमा गाभेको थियो । क्रिमियामा पहिले विद्रोह गराएर युक्रेनबाट अलग्ग भएको घोषणा गराइएको थियो र पछि जनमत संग्रहको  नाटक गरेर रुसमा गाभिएको थियो ।

अहिले पनि पूर्वी युक्रेनको डोनेटस्क र लुहान्स्क क्षेत्रमा पहिले रुसी सहयोगमा विद्रोह भयो । उनीहरूले आफूलाई स्वतन्त्र गणराज्य घोषणा गरे । अनि  अहिले रुसले तिनकै समर्थनमा सेना पठायो । सम्भवतः अब यी दुई कथित गणराज्यमा पनि क्रिमियाकै प्रक्रिया दोहोरिनेछ । नेपाल सरकारले रुसकाे यस कदमकाे विराेध गरेर साना मुलुकहरूकाे सही प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

गुप्तचर संस्था केजीबीका प्रमुख रहिसकेका राष्ट्रपति पुटिनको रुसलाई सोभियत संघले कब्जा गरेको क्षेत्रमा फेरि फैलाउने चाहना बेलाबखत सार्वजनिकरूपमै प्रकट हुने गरेको छ । युक्रेनमाथिको आक्रमणले पश्चिमा मुलुकहरूमात्र होइन पूर्वी युरोप र मध्यएसियाका पहिले सोभियत आधिपत्यमा रहेका स्वतन्त्र राष्ट्रहरूलाई थप झस्काएको हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपति पुटिनको उनले भनेजस्तै साम्राज्यवादी मनसुवा नभए अझै पनि सैनिक कारबाही स्थगित गरेर युक्रेनको भूमिबाट फर्कनु उचित हुनेछ । अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरूले पनि आर्थिक प्रतिबन्धजस्ता निषेधात्मक उपाय अपनाउनुभन्दा वार्तामै जोड दिनुपर्छ ।

आर्थिक प्रतिबन्धबाट दुःख पाउने त सामान्य जनताले न हो । युद्ध पिपासु शासकहरूको राजसी विलासमा त कुनै फरक पर्दैन । यस्तै रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर युक्रेनको अखण्डताको रक्षा पनि हुँदैन ।

रुस संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य हो । अर्को स्थायी सदस्य चीनले पनि रुसको साथ दिने निश्चित प्रायः छ । यसैले युक्रेनी सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा राष्ट्रसंघको भूमिका खासै प्रभावकारी हुनसक्ने देखिन्न ।

युक्रेन अतिक्रमणले ठूला छिमेकीको छेउछाउमा रहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई पनि झस्काउँछ । रुसले अपनाएको ‘मत्स्य न्याय’ यसैले पनि निन्दनीय छ । अतः नेपाल सरकारले युक्रेनमाथि रूसले गरेको थिचोमिचोको विरोध गर्नुपर्छ । 

नेपालले युक्रेनलाई सैनिक वा आर्थिक सहयोग दिन न नसक्ला तर नैतिक समर्थन दिनुपर्छ । ठूलो राष्ट्र रिसाउने डरले चुप रहने हो भने आफूमाथि थिचोमिचो हुँदा पनि कसैलाई गुहार्ने नैतिक बल हुनेछैन ।  न्यायका पक्षमा उभिने परम्परा नेपालले कायम राख्नै पर्छ ।