नेपाल कृषि प्रधान देश । कृषि विकाससँग सम्बन्धित करिब सत्रथरीका अध्ययन प्रतिवेदन बनेका छन् । बिमाको सुविधा, सहुलियत ऋण र विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक र प्राविधिक अनुदान पनि उपलब्ध छ । तर, कृषि उत्पादकत्व भने वार्षिक आठदेखि दस प्रतिशतका दरले घटिरहेको छ । कहाँ गएको छ कृषि विकासका लागि गरिएको लगानी ? 

कृषि उपजको निर्यात घटेको छ भने आयात ह्वात्तै बढेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु नै देश विकासको न्यूनतम सर्त हुनुपर्ने राज्यको ध्यान भने अन्तै गएकाे छ । अर्थात्, राज्य भने कृषि बालीकाे उत्पादकत्व बढाउन सचेत हुनसकेको छैन ।

कृषिमा भएका ऐन, नियम र अध्ययन प्रतिवेदनको तत्काल कार्यान्वयन गरी अनुदानकाे सफल कार्यान्वयन र अझ नयाँ रणनीति लागु गर्न सकिएन भने खाद्य संकटको अकल्पनीय अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसले राज्य र नेपाली जनताको जीवनमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ ।

हाम्रोजस्तो कृषि याेग्य भूमि भएको, हावापानी अनुकूल भएको र जलस्रोतको धनी भनिने देशमा उत्पादन बढ्न सक्ने खालका कृषि मैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थामा ध्यान दिनसके आसन्न संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त राख्न सकिनेछ ।

कृषि प्रधान देशमा कृषि उपज र कृषि जन्य वस्तुको उत्पादन विगतको तुलनामा अत्यन्त निराशाजनक छ । लगानी भने गुणात्मक हिसाबले बढ्दै गएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने हेतुले भएको राज्यको लगानी बालुवाको पानी भएको छ । आत्मनिर्भरता र निर्यातका दृष्टिले सम्पूर्ण देशको अर्थनीतिको करिब सत्तरी प्रतिशत सम्भावनाको हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको यो सूचकले देश र जनताको भविष्य अझै अन्योल र अस्थिर देखाएको छ।

नेपालको कृषि क्षेत्र दिनप्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ । कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्वको खस्कँदो अवस्था हेर्दा लाग्छ कृषि क्षेत्र अब माथि  उठ्नै नसक्नेगरी थला पर्दै गएको छ । अस्थिर शासनसँगै मौलाएको राजनीतिक अकर्मण्यता, कृषि व्यवसायमा योजनाहीन अतिक्रमण तथा तराई र पहाडका उर्वर जमीनमा अनुत्पादक खण्डीकरण अनि सहरीकरणको भुमरीमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना फसेको छ।

राजनीतिक दलदलमा कृषि 

जग्गाको आवासीयभन्दा खेतीको हिसाबले चक्लाबन्दी गर्न आवश्यक थियो । उत्पादकत्व वृद्धिमा राज्य तहबाट बढी ध्यान दिन जरुरी थियो । कम उब्जनी हुने जग्गामा नै व्यवस्थित बसोवास विस्तारको योजनामा राज्यको ध्यान जानु जरुरी थियो । डाँडा, थली, भञ्ज्याङहरूमा पानीको मूल, कुवा, धारो नजिक भएको ठाउँ हेरेर बस्ती बसाउने परम्परागत शैली अपनाउनु जरूरी थियाे ।

पहाडको माथिल्लो भागमा बसोबासलाई बढी प्राथमिकता दिने र तल्लो भेग, बेसीका फाँट र पानी प्रशस्त भएको तथा सिंचाइ हुने ठाउँमा खेती लगाउने चलन थियो । सामान्य निर्वहमुखी किसानका लागि आयआर्जन पर्याप्त हुने सहज र सरल दिनचर्याका साथ सन्तोषको दैनिकी चल्ने गर्थ्यो । पूरैगाउँ एक परिवार जस्तो भारोपर्म, मेलापात, मर्दापर्दाका सहकार्यले समदाय नै पारिवारजस्ताे थियाे ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनेपछि बेसी, फाँट र यातायातको दृष्टिले सुगम हुने सहज सडक छेउ, आवतजावत गर्न सकिने ठाउँको छानेर बसोवास बसाउन थालियो । उर्वर भूमिमा बसोवास विस्तार हुन थाल्दा राज्य उदासीन रहेकाले कृषि याेग्य जमिन आवास क्षेत्रमा परिणत हुँदै गयो ।

कृषि कार्यालय नेता र कर्मचारीको नजरमा कमाउ अड्डाका रूपमा चिनिन थाल्यो । कृषि मन्त्रालयमार्फत विनियोजित रकम हजम गर्नमा मात्र कर्मचारीतन्त्रको आँखा  गयाे । फलस्वरूप, कृषि विकासका लागि छुट्याइएकाे रकम बालुवाको पानी समान भयो । 

कृषिमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । कृषि उत्पादन ह्रासोन्मुख हुँदै दुई तिहाइ जनताका लागि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको उत्पन्न हुँदै गयो र जनसंख्याको दुई तिहाइ किसान भएको भनिने देशको कृषि उपज र उत्पादनले एक तिहाइ जनतालाई खान पनि धौ धौ हुँदै आएको छ।

विद्रोहले विस्थापित किसान

देशमा हिंसात्मक विद्रोह फैलिए ताक सोझासिधा गाउँका किसान पनि गाउँ छाड्न बाध्य भए । ज्यान जाेगाउने आशाले सहरतर्फ लागे । फलस्वरूप गाउँहरू शून्यप्रायः भए । अर्थतन्त्र भताभुङ्ग बनाइएकाले बेरोजगारी बढ्न गयो । बेरोजगारीका कारण विद्रोहलाई मलजल भयो भने सरकारले वैदेशिक रोजगार खुलायो । गाउँका युवाको विकल्प कि विद्रोहमा जाने कि वैदेशिक रोजगारीमा जाने हुन गयो । गाउँ  उजाड हुँदै गए भने खेतीपाती गर्ने किसानको संख्या घट्न थाल्यो ।

गाउँमा बुढाबुढी र केटाकेटी मात्र भेटिन थाले । खेती योग्य जमिन बाँझो बस्न थाल्यो । तर्साएर, थर्काएर र लुटेर जसरी पनि पैसा आउने र हातमा नगद भएपछि इच्छा भोजन मनग्य पाइने भएपछि कृषि कर्ममा किन लाग्ने ? उत्पादन बढाउन किन लाग्ने ? खेती गर्नेहरू राज्य र राज्यका निकायहरूबाट पनि उपेक्षित र अपहेलित हुन थाले । पढेलेखेर कृषि कर्म गरे इज्जत जाने बरु ठगेर ढाँटेर खाने तथा बिचौलिया बनेर मनग्य कमिसन खानेहरू समाजका आदर्श पुरुष बन्ने परिपाटीले कृषि कर्म उपहास र खिसिट्युरीको विषय बन्न पुग्यो । कृषि क्षेत्र अनाकर्षक, अपहेलित र अनुत्पादक बन्दै गयो ।यसैको परिणाम नेपाल र सोझा नेपालीले भोगिरहनुपरेको छ ।

छिटपुट कृषि कर्ममा जति लागे तिनले पनि छिटाे आर्जन गर्न मिसावट गर्ने, रासायनिक मल, विषादी प्रयोग गर्ने फलफूल र तरकारी जन्य कृषि उपजमा भिटामिनको प्रयोग गरी उत्पादन गर्नथाले । अवसरवादीहरू कृषि व्यवसायलाई कमाउ धन्दामा परिणत गर्न लालायित भए । यसले गर्दा खाद्य वस्तुमा अखाद्य पदार्थको मिसावट ज्यादा हुनथाल्याे । सरकारी नियमनकारी निकायलाई मुखबुझो लगाउन अवसरवादी किसान सिपालु हुँदै गए । कृषि मैत्री समाजमा धमिरा बनेर बिचौलिया बन्ने दौडमा सामेल भए  ।

कृषिमा बढ्दो बजेट घट्दो उत्पादन

कृषिप्रधान भनिएको देशले आजसम्म योजनाबद्ध कृषि विकासमा बजेट बढाएको छैन । बजेट बढेको छ तर उत्पादन बढेको छैन । देशको आयातकाे ठूलाे हिस्सा कृषि उपजकाे हुने गरेकाे छ । यसभन्दा विडम्बना कृषिप्रधान देश र जनताका लागि अरू के हुन सक्छ ?

देशको उत्पादनले बजार नपाएर दूध, तरकारीलगायतका कृषि उपज यत्रतत्र सडकमा फालेर र यथा स्थानमा नष्ट गरेर कृषकले देशकाप्रति, देशको कृषि नीतिप्रति र राज्य सञ्चालकप्रति व्यङग्यात्मक कृषिविद्रोह गरेको देखिएको छ । राज्य पक्षबाट यस्ताे विद्रोह नसुने झैँ र नदेखे झैँ हुने गरेको छ।

सरकारले तत्काल किसानद्वारा उत्पादित कृषि उपजको सहज बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । आवश्यकताको पहिचान गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पटकपटक राज्य चुकेको छ। अरू व्यवस्थापन गर्न नसके पनि एक ठाउँमा उत्पादित कृषि वस्तु अन्य ठाउँका उपभोक्तासम्म लैजान राज्यको प्रत्यक्ष सहयाेगी भूमिका हुनुपर्छ ।

कृषि उपजको स्थानीय तहमा खपत भएर बाँकी बजार व्यवस्थाका लागि सरकारले जिम्मा लिने परिपाटीको विकास हुनु जरुरी छ । यसाे हुनसके बिचौलिया प्रथाको अन्त्य भई उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा राज्य देखा पर्नेछ र सहज समन्वय हुनेछ । तत्काल यता ध्यान नदिने हो भने देशले दुर्गति बेहोर्नुपर्नेछ।

किसान र उपभोक्ताको बीचमा सरकार

सरकारले किसानबाट उत्पादित घरायसी उपभोगबाट बचेको वस्तुको निश्चित परिणाम संकलन केन्द्रबाट उठाउने र अभावयुक्त ठाउँमा पुर्‍याउने गरी बजारको व्यवस्थापन गरेपछि मात्र कृषकलाई आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्यको बजार पाउने सुनिश्चित हुन्छ । आफ्नो उत्पादनको बजार भएपछि मात्र किसानलाई उत्पादनमा हौसला मिल्छ।

हालको निर्वाहमुखी कृषि व्यवसायलाई हतोत्साही नगराईकन सरकारले ठूला कृषि व्यवसायी किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसो गर्दामात्र साना ठूला सबै किसान आफ्नो उत्पादन बढाउन क्रियाशील हुन्छन् । साना किसान ठूला व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् र देशको कृषि उपज खाद्यान्नलगायत दूध, तरकारी, फलफूल, माछामासु, जडिबुटीसम्मको उत्पादन र आपूर्ति सहज हुन्छ।

राज्यले कृषि उपजको आयात घटाउने नीति निर्माण गरेर देशका कृषकलाई अनुदान आदिबाट प्रत्यक्ष प्राेत्साहित गर्दै जाने र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्था गरिदिने काम अभियानको रूपमा गर्नुपर्छ । सबै प्रदेश, पालिका र सरकारी निकायलाई एउटै नीतिभित्र समेटेर र सम्बन्धित सरोकारवाला सबैसँग समन्वयात्मक परिचालन गर्न सकेमात्र कृषिप्रधान देशको उपयाेगिता सार्थक हुनसक्छ ।

देशको कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी सृजना गर्न, खाद्यान्न संकट हुन नदिन, आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न र आयआर्जनको मुख्य स्रोत नै कृषि क्षेत्र हो भन्ने पुष्टि गर्न सकिन्छ । कृषिमा उत्पादन बढाएर उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनपछि देश आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हुन्छ । देशको चौतर्फी विकासका लागि वैकल्पिक योजना तर्जुमा गर्दै विदेशी बजारमा उच्चकोटीको अर्गानिक कृषि उपज निर्यात गर्न सकिन्छ ।

आफ्ना देशका सम्पूर्ण युवालाई देशमै रोजगारी दिई आम्दानी बढाउने उद्देश्य बनाउनु पर्छ । देश विकासको मेरुदण्ड नै कृषि क्षेत्रको विकास हो भन्ने सोच र सङ्कल्प नीति निर्माण अनि बजेट निर्माण तहमा नभएसम्म र त्यतातर्फ राज्यको ध्यान नजाँदासम्म देशले विकासको मुहार देख्न सक्दैन र देश समृद्ध हुने सम्भावना पनि रहँदैन।

(व्यावसायिक किसान, धादिङ)