एमसीसीको प्रारम्भिक पृष्ठभूमि 
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २००० मा भोक, रोग, अशिक्षालगायत चरम गरिबी हटाउने, वातावरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण, लैँगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार एवं पूर्वाधारको विकासजस्ता सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स) को घोषणा गरेको थियो । विश्वका १८९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेपछि यो विश्व अभियान कार्यान्वयनमा आयो ।

सन् २०१५ भित्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने यस विश्व अभियानलाई सहयोग गर्न अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरूबाट विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकतर्फ आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । विश्वको यही प्रतिबद्धतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी) सम्बन्धी  कानुन पारित गरी न्यून आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि द्विपक्षीय आर्थिक सहायता  प्रदान गर्न एमसीसी संस्था स्थापना गर्‍यो । 

सहस्राब्दी लक्ष्यको पन्ध्र वर्षे अवधि समाप्त भएपछि सन् २०१६ मा  संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न पनि धनी मुलुकहरूबाट न्यून आय भएका मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गरी विकास साझेदारी गर्न अनुरोध गरिएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी स्थापना गरी आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने घोषणा  गरिसकेको सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न भागबाट निम्न आय भएका करिब सय मुलुकले सो सहयोगको लागि निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाल लगायत ४६ मुलुकलाई एमसीसीबाट सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।  

प्राथमिकताका क्षेत्रमा एमसीसी सहयोग 
नेपालका लागि एमसीसीको थ्रेसहोल्ड तहमा सन् २०११  मा प्राथमिक सहयोग स्वीकृत भयो । त्यसपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि मुख्य भौतिक पूर्वाधारको रूपमा ऊर्जा तथा सडक यातायातको  स्तरोन्नतिलाई सर्वाधिक आवश्यक ठानियो र यिनै परियोजनामा एमसीसी  कम्प्याक्ट तहअन्तर्गत  ठूलो सहयोग प्राप्त हुने भयो । यसैबीच नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने आयोजनाको  बृहत् अध्ययनका लागि नेपाली विज्ञहरु समावेश गरी नेपालको कानुनअनुसार एमसीए–नेपाल संस्था स्थापना गर्‍यो । 

छानिएका परियोजनाअन्तर्गत ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका साथै ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत  प्रसारण लाइन काठमाडौंको पूर्वी उत्तरतर्फको लप्सीफेदीदेखि पश्चिम दक्षिणतर्फ रातमाटे –दमौली –बुटवल, रातमाटे–हेटौंडामा सो प्रसारण लाइनका साथै वुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ । 

सडक यातायातअन्तर्गत मुख्यरूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडा तथा स्तरोन्नति गर्ने परियोजना छानिएको छ । यी परियोजनाहरुको लागि एमसीसीबाट ५० करोड डलर (करिव ६० अर्ब रुपैंया बराबर) प्राप्त हुने र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर बराबरको योगदान पुर्‍याउने कम्प्याक्ट सम्झौतामा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७  मा हस्ताक्षर भएको थियो । यसे महत्त्वपूर्ण सम्झौतालाई २०१९ सम्म संसदीय अनुमोदन गरिने भनी नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

गलत आलोचना, दुष्प्रचार र वास्तविकता 
एमसीसी सहयोग प्राप्तिका लागि विगतका प्रत्येक नेपाल सरकार विधिपूर्वक संलग्न भएका थिए । सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी)  पार्र्टीको संयुक्त  सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सम्झौता गरे पनि तत्पश्चात सरकारमा रहेका कम्युनिस्ट पार्र्टीका केही पक्षको गलत आलोचनाका कारण संसद्बाट हालसम्म पनि अनुमोदन हुनसकेको छैन र कम्प्याक्ट सम्झौताको परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुनसकेको छैन । 

ती आलोचकका गलत आलोचना र दुष्प्रचार यस प्रकारका छन् : एमसीसी सहयोग अमेरिकीको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो र यसबाट नेपालसँग सैनिक गठबन्धन हुने, यो सम्झौतापछि अमेरिकी कानुन नेपालमा लागु हुने, नेपालको स्वाधीनतामा बाधा पुग्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारतीय सहमति लिनुपर्ने विषयमा पनि आपत्ति (यसबारे नेपाल भारतबीच सहमति भैसकेको), एमसीसी  कार्यालयको परियोजना  कार्यान्वयनमा अमेरिकाको नियन्त्रण र हस्तक्षेप हुने आरोप, परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति एवं लेखापरीक्षण अधिकार पनि एमसीसीको नियन्त्रणमा हुने तथा विद्युत् प्रसारण लाइनको उपयोग भूमि अनिश्चितकालसम्म एमसीसीको नियन्त्रणमा हुनेछ आदि छन् ।  यी सबै आलोचना भ्रमपूर्ण, निराधार र असत्य हुन् । 

एमसीसीबारे नेपालभित्र यस्ता नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसीसीको केन्द्रीय कार्यालयलाई सो सम्बन्धी केही प्रश्न पठाएर स्पष्ट पार्न अनुरोध गरिएको थियो । त्यसपछि एमसीसीको केन्द्रीय कार्यालयले नेपाल सरकारलाई चित्तबुझ्दो जवाफ पठाई यस्ता विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छ । एमसीसी सहयोग सन्दर्भमा अमेरिकासँग कुनै पनि सैनिक सम्बन्ध रहनेछैन र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसी सहयोग बिलकुलै अलग रहनेछ । यतिमात्र होइन, कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता स्तरमा छ । बिरलै अवस्थामा बाहेक कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार नै हुनेछन् । सम्झौताका सर्त तथा सहमतिहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट एमसीसीले जानकारी पाएको छ । 

परियोजनाको व्यवस्थापन, रेखदेख, एवं कार्यान्वयन नेपालको विकास समिति ऐनअन्तर्गत स्थापित एमसीए–नेपालको जिम्मेवारीमै रहने छ ।  सो संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपालको अर्थ सचिव रहनेछन् । त्यसमा अन्य मन्त्रालय एवं सरकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व रहन्छ ।  परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार एमसीए–नेपालकै रहनेछ र लेखापरीक्षण पनि नेपालको महालेखा परीक्षकको अधिकार क्षेत्रभित्र रहनेछ । 

प्रसारण लाइनको भूमि पनि कार्यान्वयन अवधिमा तथा तत्पश्चात पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा नै रहनेछ । एमसीसी सहयोग चीनको बीआरआई कार्यक्रमको विपक्षमा रहने भन्ने आलोचना पनि विल्कुलै असत्य हो । सो अमेरिकी सहयोग कुनै पनि मुलुकको आर्थिक सहयोगको विरुद्धमा रहने छैन ।  परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरणलगायतका सरसामान खरिद एवं निर्माणको लागि ठेक्कापट्टा गर्दा एमसीए –नेपालले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कुनै पनि मुलुकबाट प्राप्त हुने उपयुक्त प्रस्तावलाई छनोट गर्न सक्नेछ । अमेरिका वा अन्य कुनै मुलुकबाट खरिद कार्य सीमित गर्ने व्यवस्था छैन । सम्झौताअन्तर्गत यो अति उपयुक्त व्यवस्था हो ।

निचोड र निष्कर्ष : संसदीय अनुमोदन जरुरी
नेपालको इतिहासमा सात दशकभन्दा अघि नेपालमा पहिलो पटक वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका नै थियो । विश्वका विकासोन्मुख मुलकहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्रमुख राष्ट्र पनि संयुक्त राज्य अमेरिका नै रहीआएको छ । विभिन्न स्रोतबाट वैदेशिक सहायता मुख्यतया ऋणको रूपमा प्राप्त हुने गर्छ, अनुदान भने अत्यन्त कम हुन्छ  । 
हाल एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताअन्तर्गत परियोजनाका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने ५० करोड डलर सहयोग अत्यन्त ठूलो अनुदान रकम हो । एमसीसी अनुदान सहयोगअन्तर्गत विद्युत् एवं सडक पूर्वाधारका विकास कार्यक्रमबाट आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं दिगो आर्थिक विकासको लागि आधार उपलब्ध भई महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । 

सडक सुविधा वृद्धि भै यातायातको लागत घट्ने सम्भावना तथा ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन वृद्धिका कारण देशका कतिपय महत्त्वपूर्ण भागमा आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति एवं वितरणमा सुधार ल्याउनेछ । आगामी वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने संभावना भएकोले निर्यातमा पनि सहजीकरण हुन्छ । यस्ता भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिको आधारमा उच्चस्तरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी  आकर्षित  भै आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन तथा राजस्व वृद्धि तथा देशभित्रको आन्तरिक ऊर्जा उपभोग बढ्नुका साथै ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात वृद्धिमार्फत वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुग्नेछ । 

अमेरिकाबाट एमसीसी सहयोग छनोट हुँदा एमसीसीको मापदण्डअनुरूप नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रता एवं सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नियम कानुन तथा मानवीय विकास क्षेत्रमा हुने लगानीलगायतका नेपालको समग्र शासन प्रणाली, पद्धति र व्यवस्थालाई स्वतः मान्यता प्राप्त भएको छ । एमसीसी सहयोगको प्रारम्भिक कालदेखि कम्प्याक्ट सम्झौतासम्मको प्रक्रियामा विगतका प्रत्येक नेपाल सरकारहरू सकारात्मक ढंगले संलग्न भएका हुन् । कम्प्याक्ट सम्झौताबारे नेपालका केही पक्षले गरेको भ्रमपूर्ण व्याख्या उपर एमसीसी केन्द्रीय कार्यालयबाट चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण समेत प्राप्त भैसकेकोले अब द्विविधामा रहनु आवश्यक छैन । 

उचित समयमा संसद्बाट सम्झौताको अनुमोदन हुन नसकेकोले गत असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौता अनुमोदनको लागि ४–५ महिना अवधि थपको लागि गर्नुभएको आग्रहसमेतलाई दृष्टिगत गरी एमसीसीले आगामी फागुन १६ गते (फेब्रुअरी २८) सम्ममा संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।  अन्यथा अनुदान रोकिने सम्भावना देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको विशुद्ध आर्थिक हित एवं राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखी सो अवधिभित्र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन आवश्यक भएको देखिएकोले संसद्मा रहेका राजनीतिक दलले विगतमा दुई सरकारबीच भएको सम्झौतालाई बिना कुनै आशंका अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । केही पक्षबाट गलत आलोचना एवं दुस्प्रचार भएका आधारमा उल्लेखित अवधिभित्र सम्झौता अनुमोदन नभएमा नेपालको संभावित आर्थिक सुधारको गतिलाई अवरोध पुर्‍याउने र बृहत् सहयोगी महाशक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध  कमजोर बनाउने काम अत्यन्तै अनुचित हुनेछ । 

(नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा डा.महतकोे हालको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)