आगामी २०७९ सालको वैशाख ३० गते मतदान हुनेगरी सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । 

निर्वाचित हुने पदको संख्या तथा भौगोलिक व्यापकताका दृष्टिले पक्कै पनि एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी प्रशासनिक र सुरक्षा कार्यमा खटिने जनशक्तिको व्यवस्थापन निकै जटिल र खर्चिलो हुनसक्छ ।

सरकारसँग साधन स्रोतको जति नै अभाव भए पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक स्रोत साधन जुटाउनै पर्ने हुन्छ । यही बाध्यताको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले बेलाबखत अनुचित फाइदा लिने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले राज्यसँग लगभग ९ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जनाएअनुसार २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा करिब  ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

पहिलेभन्दा मूल्य वृद्धिका साथै मतदाता र मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धिसमेतका कारणले निर्वाचन खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, २०७४ को निर्वाचनमा आयोगको खर्च गराईमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सन्देह पनि भएको थियो ।

अगिल्लोपटक गरिएको खर्चमा प्रश्न उठेकाले अहिलेका पदाधिकारीको नियतमा पनि शङ्का गर्ने न्यायोचित हुँदैन । तर, अरू संवैधानिक निकायका जस्तै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि राज्यको दोहनमा लाग्नसक्ने जोखिमलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

यसैले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र जनताको सुविधाजस्ता विषयमा सम्झौता नगरी बचाउन सक्नेसम्मको खर्च भने जोगाउनै पर्छ । यसरी राज्यको खर्च जोगाउने दायित्व मूलतः निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीकै हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको रकममा अर्थ मन्त्रालयका कारिन्दाले फँटवारी हेरेर कटौती गर्नु भने मर्यादाअनुरूप हुँदैन । यसैले आयोगका पदाधिकारी आफैँले मितव्ययिताको अभ्यास गर्नुपर्छ । चुनावैपिच्छे आयोगमा अनियमितता भएको समाचार आउने परम्परा यसपटक अन्त्य होस् ।