नेपालको लाेकतन्त्र सानोतिनो संघर्ष र बलिदानले आएको होइन ।  सयौं सहिदको बलिदान र रगतले सिंचिएको प्रजातन्त्र हो । विसं २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्तिबाट स्थापना हुँदै अहिलेसम्म करिब आठ दशक हुन लाग्दा पनि अझै लाेकतन्त्रले जीवन्त हुन पाएको छैन । झन् दिनप्रतिदिन जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ जाँदै गरेको छ । 

सात दशकमा तीन/तीन वटा क्रान्ति गरी ल्याएको लाेकतन्त्र अहिलेसम्म संस्थागत हुन नसक्नु विडम्बना हो । लाेकतन्त्र कुनै शब्दको जाल होइन । यो त हरेक मानिसको जीवनसँग जोडिएको शासन व्यवस्था हाे । जहाँ प्रजातन्त्र, त्यहाँ शान्ति र स्वतन्त्रता । 

प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमात्रै नभई मानवीय गुण, मानवीय धर्म र मानवीय स्वभाव पनि जोडिएको हुन्छ । हामीसँगै प्रजातन्त्र प्राप्त देशहरू, उपनिवेशबाट मुक्त भएका र अस्तित्वमा आएका मुलुकहरू अहिले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुगेका छन् । ती देशहरू अर्थिक सम्पन्नतादेखि प्रविधिक श्रेष्ठताका लागि अहिले विश्व प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । हामी भने अझै पनि ढुङ्गे युगमा झैं अव्यवस्थित अवस्थामा छौँ ।

 विस‌ं २००७ सालको क्रान्तिबाट ल्याएको प्रजातन्त्र २०१७ साल पौष १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले अपहरण गरे । त्यसैको विरुद्धमा ३० वर्षसम्म प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको अनवरत संघर्ष गर्नुपर््याे । विस‌ २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्र हुर्किन नपाउँदै २०५२ सालमा माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु गरे भने २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रको हत्या गरे । 

त्यसका विरुद्धमा हिंसात्मक द्वन्द्वमा रहेको माओवादी र सात राजनीतिक दलबीचको १२ बुँदे सम्झौता भयाे । अनि २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति र दलित आन्दोलनलगायत थारु, महिला आन्दोलनहरुको उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न २०६४ र २०७० सालमा संविधान सभा निर्वाचन भयाे । 

त्यसबाट निर्माण गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक र धर्म निरपेक्ष सहितको संविधानले लोकतन्त्र संस्थागत हुने अपेक्षा थियाे । विस‌ं २०७४ सालको निर्वाचनमा  कम्यसनिस्ट गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत पनि ल्यायो । तर, संविधान कार्यान्वयन, संविधानको रक्षा गर्नुको सट्टा सत्ताको भागबन्डामा झगडा सुरु भयाे ।

 तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दुई/दुई पटक संसद् भंग गरी संविधानकै हत्या गर्ने प्रयत्न गरे । यसबाट लोकतन्त्र खतरामा रहेको पुष्टि भयो । दुईपटक भंग गर्ने निर्णय गरियाे भने दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नु सामान्य विषय होइन । अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारको आयु पनि निश्चित छैन । 

करिब ७ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध छ । संसद्ले ‘बिजनेस’ नपाउनु  वा चल्न नदिनु लोकतन्त्रका लागि बाधकमात्र हाेइन लोकतन्त्र नै अपहरण गर्न खोज्नु हो । न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन भयाे । हाल प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको छ । महाभियोग पारित हुने/नहुने कुनै निश्चित छैन । 

लोकतन्त्रमा राजनीतिक, आर्थिक संकटलगायत देशको गतिरोध विधि र प्रक्रिया अपनाई अन्त्य गरेर स्थायी शान्ति र दिगो विकासको गति कायम गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नु पनि हो । हाल नेपालमा जताततै भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसपैठ सत्ता निर्माणमा सांसदको खरिदविक्री, अपहरणलगायत विकृतिले लोकतन्त्रलाई नै दूषित बनाएको छ ।

नेपालको लोकतन्त्र समावेशी, समानुपातिक भए पनि कहिल्यै जनमत ल्याउन नसक्नेहहरू, नेतृत्वमा रहेका नेताका पति/पत्नी, व्यापारीलगायत नातागोता र चाकरीवालाले समावेशी व्यवस्थालाई नै खराब बनाए । संवैधानिक निकाय वा अंगमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र दक्षताको आधार लिनुभन्दा राजनीतिक कार्याकर्ता, माफिया दलालकाे भर्ती केन्द्र बनाउँदा लोकतन्त्रलाई असफल हुन लागेकाे छ । 

लोकतन्त्रलाई नाममा लुटतन्त्र, षड्यन्त्रकारी गिरोहकाे आतङ्क र छाडातन्त्रको अखाडा बनाइएकाे छ । शासन व्यवस्था लथालिङ्ग बनाएर कालोबजार र महँगी, भ्रष्टाचारकाे बिगबिगीले सर्वसाधारण नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै खाेसिएको छ । नागरिकले सुशासनको अनुभूति पाउने गरी विधिको शासन सुनिश्चित गर्न नसक्दासम्म लोकतन्त्र जीवन्त हुँदैन । लोकतन्त्रको औचित्य र अस्तित्व पनि सार्थक हुनेछैन ।