अन्ततः अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका लागि एमसीसी  सम्भवतः सबैभन्दा चर्को मतभेदको विषय हो ।
 
गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसीका सम्बन्धमा फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका (माओवादी केन्द्र) र (एकीकृत समाजवादी) नामका घटकका नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धनमै बसेर एमसीसीको विरोध गर्ने भएका छन् ।
 
प्रमुख विपक्षी अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले)का नेताहरूले भने अझै यस विषयमा सार्वजनिकरूपमा केही बोलेका छैनन् । यद्यपि, अहिले संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत प्रस्ताव भने एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै पेस गरिएकाले नैतिक दृष्टिबाट भने विराेध गर्ने आधार देखिँदैन । 
 
सायद त्यति बेलै संसद्ले छलफल गरेर निर्णय गर्न पाएको भए एमसीसीका नाममा नेपाली समाजमा यति ध्रुवीकरण र भ्रम उत्पन्न हुने थिएन । अहिले सडकमा देखिएको उग्र प्रदर्शनको मूल कारक यसैले कम्युनिस्ट नेताहरू नै हुन् ।
 
लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने जमात नै अहिले ‘राष्ट्रवाद’को नारा लगाएर एमसीसीविरुद्ध सडकमा देखिएको छ । अर्थात्, एमसीसी प्रकरणमा लोकतन्त्रविरोधी सबै शक्ति एकत्रित भएका छन् भने लोकतन्त्रवादीहरू एमसीसीका पक्षमा छन् ।
 
जेहोस्, संसदीय प्रक्रियामा पुगिसकेकाले अब सडकमा गरिने विरोधको कुनै तुक छैन । यद्यपि, अहिलेसम्म एमसीसीविरुद्ध गरिएका प्रदर्शनमा कुनै तर्क वा विवेक नभएर पूर्वाग्रह र भ्रम नै मूल कारक हो ।
 
संसद्मा रहेका लोकतन्त्रवादीहरू सबै एमसीसी सम्झौताका पक्षमा देखिएका छन् । एमसीसीका विरोधमा रहेका सा‌ंसदहरूले पनि पूर्वाग्रह र भ्रमबाट मुक्त भएर निर्णय गरून् । तर, पक्ष वा विपक्षमा जता मतदान गरे पनि सांसदहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । 
 
एमसीसी प्रकरणमा जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने गरी अनर्गल प्रचारमा संलग्न राजनीतिक नेताहरूका हकमा जनताले तिनलाई निर्वाचनका बेला सजाय दिनुपर्छ । तर, जनसञ्चारमा माध्यमहरूबाट गलत सूचना प्रवाहित गरेर भ्रम, घृणा र विद्वेष फैलाउनेहरूविरुद्ध भने सरकारले कडा कारबाही पनि गर्नुपर्छ । 
 
भ्रमको खेती गर्नेहरूमाथि प्रचलित ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भने तिनले प्रयोग गरेका माध्यमका अधिकारीहरूसमक्ष पनि सरकारले प्रश्न उठाउनुपर्छ । भ्रामक प्रचारको विरोध नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले समेत नगर्ने हो भने अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रता नै गुम्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ ।  यसैले स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै सावधान हुनु जरुरी छ ।