वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रासदेखि बैंकहरूमा तरलताको अभावले अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । मुद्रास्फीति अस्वाभाविकरूपमा बढेका कारण महँगीले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ । विकास खर्च भने पटक्कै बढ्न सकेको छैन ।
कम्युनिस्ट गठबन्धनले २०७४ सालको चुनावमा अनपेक्षित सफलता पाएदेखि नै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रवृत्ति देखिन थाल्यो । नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएपछि त झन् अर्थतन्त्र खस्कने गति तीव्र भयो ।
निजी क्षेत्रका नाममा केही सत्ताका निकटका व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने र विपक्षमा रहेकासँग इबी साध्नेजस्ता नितान्त भ्रष्ट तथा बदनियतपूर्ण कार्य सरकारमा रहनेहरूले गरे । साथै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूका लागि विकास ‘झिल्के संरचना’मा सीमित भयो ।
उत्पादन र रोजगार बढाउने उद्योग धन्दामा पटक्कै ध्यान दिइएन । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणबाट उपभोक्ता सामग्री आयात गरेर भन्सार महसुल उठाएर देश चलाउने सजिलो बाटो रोजियो ।
अर्कातिर, यति नै बेला कोभिड महामारीको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुग्दा अर्थतन्त्र र जनजीवन दुवै नराम्ररी प्रभावित भए । सरकारको ध्यान भने सत्तारुढ दलको आन्तरिक कचिङ्गलको व्यवस्थापनमा केन्द्रित रह्यो ।
सरकार बदलियो । अर्थ मन्त्रालयमा कम्तीमा अर्थतन्त्रको यथार्थ बुझ्ने र सुधारका लागि तत्काल अप्रिय कदम पनि चाल्नसक्ने नेतृत्वको अपेक्षा गरिएको थियो । परन्तु, ‘कमाउ’ मन्त्रालयहरू भागबन्डा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रालय नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को हातमा पुग्यो ।
त्यसो त धेरैले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा नै अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने सन्देह प्रकट गरेका थिए । नभन्दै उनले मन्त्रालयको कार्यभार समाले यता देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रवृत्ति देखिएन ।
निजी क्षेत्रले उनलाई पूरै विश्वास गर्न सकेन । राष्ट्र बैंक विशेषगरी गर्भनरलाई अर्थमन्त्रीले विश्वासमा लिन सकेनन् । सम्भवतः अहिले कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्न लागेको अर्थतन्त्रको एउटा कारण यो विश्वासको सङ्कट पनि हो ।
हुनत, संसारभर नै कोभिड(१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको छ । तर, यसबीच नीतिगत सुधार र सहायताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अधिकांश सरकारले आआफ्ना मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटामा गतिशील बनाइसकेका छन् ।
नेपालको सरकारी संयन्त्रले अर्थतन्त्र बिग्रोस् नै भन्ने चाहेको पक्कै पनि होइन । मूलत, विकास र अर्थतन्त्रप्रतिको भ्रम तथा सुधारका लागि आवश्यक सुझबुझ र प्रतिबद्धताको अभावका कारण देशको अर्थतन्त्र निरन्तर खस्केको हो ।