नेपालको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकापछि चीनले अनावश्यक र अनुपयुक्त चासो देखाएको छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरूले नै कचल्ट्याएको कारण परराष्ट्र सम्बन्ध अहिले चिन्ताजनक घुम्तीमा अड्किएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट नेपालले पाउने अनुदानसम्बन्धी सम्झौता संसद्मा अनुमोदन गर्ने विषयलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले नराम्ररी कचल्ट्याए । उनीहरूको द्वैध चरित्रका कारण यसपटक नेपाल शीतयुद्धको मैदान बन्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ ।

एमसीसीको सम्झौता अनुमोदन नेपालको आन्तरिक मामिला हो । सम्झौताको एउटा पक्ष भएकाले अमेरिकाले त्यसमा चासो राख्नु वा छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्नु स्वाभाविक हो । तर, हालैका दिनमा एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा अमेरिकाका तर्फबाट कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको अभिव्यक्ति आएको छ । 

अमेरिकी अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति जे जस्तो भए पनि त्यो नेपाल र अमेरिकाको चासोको विषय हो । नेपालले आफैँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न र आवश्यक उत्तर दिने सामर्थ्य राख्छ चीन वा अरू कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन । 

अर्को मुलुकसँगको विषयमा चीन, भारत वा कुनै तेस्रो मुलुकले नेपालका पक्षबाट बोल्न अगाडि सर्नु प्रकारान्तरले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक र अनुपयुक्त चासो देखाउनु नै हो । यसैले चीन सरकारका प्रवक्ताको हालैको टिप्पणी पनि स्वीकार्य हुन सक्तैन ।

 नेपालको सुरक्षाका विषयमा भारतका तत्कालीन जवाहरलाल नेहरूले चिन्ता प्रकट गर्दा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गरेका प्रतिवाद यहाँ स्मरणीय हुन्छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा सम्झौता नगरून् ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो देखाउँदा भारत सरकारप्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा बढेको थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो नराख्दा चीनप्रति सद्भाव कायम रहेको हो ।

चीनले केही वर्ष यता नेपाली समाजको सद्भावको अवमूल्यन गर्न थालेको देखिएको छ । कहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउन र कहिले एकता जोगाउन चिनियाँ राजदूतले गरेको दौडधुपले चीनको ‘असल छिमेकी मित्र’को छवि बिगार्दै लगेको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरू जति नै गैरजिम्मेवार र द्वैध चरित्रका भए पनि राज्य संयन्त्रले आफ्नो कर्तव्य पालन गरिरहनुपर्छ । यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी र चिनियाँ चासो अनावश्यक र अनुपयुक्त रहेको सन्देश बेलैमा देओस् ।