नेपालमा एक शताब्दी लामोे निरंकुश जहानियाँ शासन २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्तिबाट अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गरिएको थियो । प्रजातन्त्र ल्याउन सर्वप्रथम विसं १९९७ साल माघमा चार सपुतहरू क्रमशः गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीले सहादत दिए । त्यसपछि राणा विरोधी आन्दोलनले गति लियो । 

विसं २००३ साल फागुन २१ गते विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन भयो । हजारौं मजदुरले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले गरेको थियो । विराटनगरका विभिन्न उद्योग र मीलका मजदुर आन्दोलनका क्रममा सडकमा उत्रेका थिए । 

नेपाली कांग्रेसको २००३ सालमा स्थापना भएपछि नेपालभित्र भएको यो प्रथम आन्दोलन थियो । यस आन्दोलनको नेतृत्व गिरीजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । यस आन्दोलनका क्रममा नै बीपी कोइराला, गिरीजाप्रसाद कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी लगायतका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरी बन्दी बनाइएको थियो । 

नेपाली कांग्रेसले २००७ साल आश्विन १० र ११ गते रौतहट पारी भारतीय सीमावर्ती सहर वैरगनियाँमा दुई दिने सम्मेलन गरी नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनका लागि कार्तिक २६ गतेदेखि सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गर्यो । त्यसअघि कार्तिक २१ गतेका दिन राजा त्रिभुवन राजदरबार छाडी सपरिवार काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगे । 

कार्तिक २६ गते शाही परिवार विशेष सुरक्षा व्यवस्थाका साथ भारतीय वायुसेवाको विशेष वायुयानबाट दिल्ली पुगे । त्यही राति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मुक्ति सेनाले वीरगन्ज, विराटनगर, झापा, सप्तरी, जनकपुर, भैरहवा, तौलिहवा, नेपालगन्ज कैलाली, कन्चनपुर इत्यादि ठाउँमा राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारम्भ गरे । 

कठीन परिस्थितिको आंकलन गरी भारत सरकारसँग वार्ता गरी क्रान्ति रोकाउने वा सम्झौता गर्ने उद्देश्यसहित राणा सरकारका प्रतिनिधिहरू केशर शमसेर र नरेन्द्रमणि आदि दिल्ली पुगे । यस प्रतिनिधि मण्डलले आफ्नो १० दिने दिल्ली बसाइमा भारतका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरुसँग भेटी ३ सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । 

१. नेपालमा चाँडै सुधार गरिनेछ । 

२. जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारमा सम्मिलित गराइनेछ । 

३. नेपालको राजा ज्ञानेन्द्रलाई मानिनेछ । तर, राणाका प्रतिनिधि प्रस्ताव मनाउनुको सट्टा उल्टै भारत सरकारका तर्फबाट निम्न ५ सूत्रीय प्रस्ताव बोकेर मंसिर २२ गते काठमाडौ फर्के । 

१. बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचनबाट वैधानिक सभा गठन गरी सोमार्फत नेपालको नयाँ संविधान तयार गर्ने । 

२. राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनप्रतिनिधि नेपाली कांग्रेससहित नयाँ सरकार गठन गर्ने । 

३. त्रिभुवनलाई नै नेपालको राजा मान्ने । 

४. सबै राजबन्दीलाई मुक्त गर्ने । 

५. राजनीतिक संगठन बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने । 

उक्त प्रस्तावमध्ये राणा सरकारले श्री ५ त्रिभुवनलाई राजा नमानी ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्ने सम्बन्धमा संशोधन गराउन चाहन्थ्यो ।

यही उद्देश्य लिएर पुनः विजय शमसेर र नरेन्द्रमणि आदी दिल्ली पुगी भारत सरकारका गृहसचिव गिरीजाशंकर बाजपेयी तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहसँग वार्ता गरी ३ सूत्रीय संशोधन प्रस्ताव अवगत गरायो । 

१. ३ वर्षभित्र नेपालमा एक वैधानिक सभा गठन गर्ने । 

२. ३ वर्षको अवधिका लागि रिजेन्सी काउन्सिल गठन गर्ने । 

३. वैधानिक सभाले त्रिभुवन वा ज्ञानेन्द्रमध्ये जसलाई राजा छान्छ उसैलाई राजा मान्ने । 

भारत सरकारले आफ्नो प्रस्तावमा अडिग छ भन्ने बुझेपछि विजय शमसेरले राणा प्रधानमन्त्री  मोहन शमसेरलाई दिल्लीबाटै आ.वा. पठाए । मोहन शमसेरले भारत सरकारको आशय बुझी भारदारी सभाका सदस्यहरूलाई राजा त्रिभुवनर्लाई नै राजा मान्छाैँ भनी सही गराए । साथै भारत सरकारको ५ सूत्रीय प्रस्ताव स्वीकार गरी निम्न ७ बुँदा घोषणा पनि गरे । 

१. देशभरका सम्पूर्ण बालिगहरूले आमचुनावद्वारा वैधानिक सभा सकभर शीघ्रतासँग खडा गर्ने । यस सभाले आफ्नो बैठक २००९ सालभित्रै गरी देशको भावी संविधान तयार गर्नेछ । 

२. वैधानिक सभा खडा गर्नलाई दरकार हुने कारबाहीहरूद्वारा उन्नतिको बेग ठिला नहोस् भन्नाका निमित्त १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिनेछ जसमा ७ जना मन्त्री लोकमतको प्रतिनिधित्व गर्ने दुनियाँको विश्वासपात्र हुनेछन् । 

३. वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ संविधान चालु नभएसम्म २००४ सालको वैधानिक कानुन चालु रहनेछ तर मन्त्रिमण्डलले गर्ने अदलीबदली सो कानुनका दफाहरूसँग विरोध हुन गएमा नयाँ हेरफेर नै कायम हुनेछ । 

४. २००४ सालको वैधानिक कानुन चालू हुन बाँकी रहन गएका न्याय सम्बन्धी दफाहरू, एडभोकेट जनरल र अडिटर जनरलको नियुक्ति र पब्लिक सर्भिस कमिसनको गठन चाँडै लागू गराइने छन् । 

५. कार्तिक महिनादेखि सशस्त्र विरोध गर्नेहरूले हिंसाको नीति परित्याग गरी पूरासँग लडाइँ बन्द गरेमा ती माफीका भागी हुनेछन् । तर, हत्या, लुट र आगो सल्काउने अपराधीहरू समावेश हुनेछैनन् । 

६. नेपालभित्र रही काम गर्ने नेपालीहरूले बनाएका राजनीतिक संस्थाहरू खडा गर्नमा केही रोकावट रहनेछैन र नेपालबाहिर रहेका नेपालीहरूले खडा गरेका राजनीतिक संस्था वा व्यक्तिले हिंसा बहिष्कार गरी अहिंसाको नीति अनुसरण गर्छन् भने तिनको स्वागत गरिनेछ । 

७. पौष २३ गते बसेको पार्लियामेन्ट र भारदारीको विशेष बैठकले श्री ५ त्रिभुवनको अनुपस्थितिको अवधिलाई नेपाल सरकारको सल्लाहद्वारा एक रिजेन्ट नियुक्ति गरे हुन्छ । 

राजा त्रिभुवनले मोहन शमसेरको यो घोषणाको स्वागत दिल्लीबाटै गरे । त्यति बेलासम्म नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र आन्दोलन चली नै रहेको थियो । २००७ साल पौषसम्म ३०,००० वर्गमिल क्षेत्र नेपाली कांग्रेसको कब्जामा आइसकेको थियो । त्यहाँ जनसरकारको स्थापना भइसकेको थियो । 

मोहन शमसेरको सुधारसम्बन्धी घोषणा लगत्तै पौष ३० गतेका दिन नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र सुवर्ण शमसेर राणा भारत सरकारको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगे । २००७ साल माघ १ गतेदेखि सशस्त्र आन्दोलन बन्द गर्ने घोषणा नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो । 

२००७ साल फागुन १ गते भारत सरकारको मध्यस्थतामा राजा त्रिभुवन, राणाका प्रतिनिधि तथा नेपाली कांग्रेसबीच अन्तिम वार्ता भई एउटा सम्झौता भयो । यो सम्झौताअनुसार अन्तरिम सरकार खडा गर्ने निधो भयो जसमा प्रधानमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री रहने भए — ५ जना राणाको तर्फबाट र ५ जना नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट । राजा त्रिभुवन राष्ट्रप्रमुखको रूपमा एवं मोहन शमसेर अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहने सबै पक्षले स्वीकार गरे । फागुन ३ गते नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नेपाल फर्किए भने राजा त्रिभुवन ४ गते सपरिवार काठमाडौं फर्किए । 

नेपाल फर्किएपछि राजा त्रिभुवनबाट फागुन ७ गतेका दिन निम्न अनुसारको शाही घोषणा भयो :  

आगे हाम्रा मुलुकका भाइ भारदार, सन्तमहन्त, रैती दुनियाँ, महाजन गैह्रके यथोचित

उप्रान्त सम्बत् १९०३ सालमा त्यस समयमा यो राज्यको गद्दीमा राज भएको हाम्रो स्वर्गीय पूज्य जिज्यूवराज्यू श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्र विक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कारणले आफ्ना र आफना उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले उपरोक्त श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाको उत्तराधिकारीले हाम्रा पूर्वजहरूको तर्फबाट मौसुफको प्राइम मिनिस्टको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलाई आएकोले  आज हाम्रो प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले यो विधान तैयार न भएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नामा मद्दत र सल्लाह दिनाका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको संगठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले तसर्थ हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा मद्दत गर्न हाम्रा अति विश्वसपात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहन शमसेर जबरालाई प्राइममिनिस्टर र पराष्ट्रमन्त्री तथा

श्री बबरशमसेर             रक्षामन्त्री

श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला         गृहमन्त्री

श्री सुवर्ण शमसेर             अर्थमन्त्री

श्री चुडाराज शमसेर जबरा         वनमन्त्री

श्री गणेशमान सिंह             उद्योग वाणिज्य मन्त्री

श्री नृपजंग राणा             शिक्षामन्त्री

श्री भद्रकाली मिश्र             यातायात मन्त्री

श्री यज्ञबहादुर बस्नेत            स्वास्थ्य र स्थानीय स्वायत्त

श्री भरतमणि शर्मा             खाद्य र कृषिमन्त्री 

यसरी सातसालको क्रान्तिपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । यसको मुख्य कार्यभार विधान सभाको निर्वाचन गरी त्यस सभाबाट नयाँ संविधान बनाउनु थियो । बढीमा ३ वर्षभित्र विधानसभाको निर्वाचन गराउने भनी वचन बद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर, निर्वाचन हुन सकेन ।

राजा त्रिभुवनको यस शाही घोषणामा विधानसभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अुनसार होस् भनी इच्छा व्यक्त गरेको देखिन्छ । समयमै विधानसभाको चुनाव गराएको भए गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माण हुने निश्चित थियो । तर, आलटाल र विभिन्न बहाना बनाई चुनाव सार्दा सार्दै २०१५ सालमा संसद्कै चुनाव भयो र नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भयो । दिल्ली सम्झौताअनुसार सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गराउन विधान (संविधान सभा) सभाको लागी निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारको थियो ।

अन्तरिम सरकारले २००७ साल चैत्र १७ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ पारित गर्यो र राजा त्रिभुवनबाट चैत २९ गते जारी भयो । तर, यसले मूल उद्देश्य पूरा नगरी नौ पटक संशोधनको मारमा परयो । करिब ८ वर्षसम्म नयाँ संविधान बन्न नसकेकोले पटकपटक संशोधन गरिँदा यसले मौलिक स्वरूप र चरित्रलाई गुमाउनु पुग्यो । अन्तरिम शासन विधानको निश्चित व्यवस्था न हुँदा विधानको निर्माण मन्त्रिमण्डलको सल्लाहअनुसार श्री ५ बाट निर्मित गरिएको थियो । तर, विधानको संशोधन राजा त्रिभुवन र पछि महेन्द्रले आफू खुसी गरे ।

राजा त्रिभुवनले २०१० साल माघ ७ गते तेस्रो संशोधन गरी सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफूमा निहित गरे । यस संशोधनको प्रमुख विशेषता यस्ता थिए–

क. जुनसुकै नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा भए पनि वा जुनसुकै अदालतको जुनसुकै फैसलामा जुनसुकै कुरा भए तापनि नेपालको शान्ति व्यवस्था तथा राम्रो शासनका लागि श्री ५ महाराजाधिराजलाई कानुन बनाउने राजकीय एवं सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त भइरहनेछ भन्ने संशोधन दफा २९ मा गरियो । 

अन्तरिम शासन विधान २००७ को प्रस्तावना समेत संशोधन गरी नेपालको निमित्त एक संविधान बनी प्रारम्भ न भएसम्म राज्यको शासन कुनै निश्चित विधान, नियम र सिद्धान्त बमोजिम गर्न आवश्यक भएको हुँदा अन्तरिम शासन विधान, २००७ बनाइएको साबिकको व्यवस्थालाई समाप्त गरियो ।

दिल्ली सम्झौता फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनको घोषणा क्रान्तिको मूल उद्देश्य र उपलब्धिविपरीत यस संशोधनबाट नेपालको नयाँ संविधान बनाउने सम्पूर्ण अधिकार राजामा निहित हुन पुग्यो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात राजाको स्थिति र अधिकार संसदीय शासन प्रणाली अनुकूल थियो । तर, विधानको मूल दफा २१ को संशोधन गरी राजा त्रिभुवनले राज्यको कार्यकारिणी अधिकार आफूमा केन्द्रित गरे । दफा २१ संवैधानिक राजतन्त्रको मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित थियो । यो दफा संशोधनले नाममात्रका राजा कार्यकारिणी प्रमुखमा परिणत भए ।

यसरी सात सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त जनताको अधिकारलाई राजा त्रिभुवन एउटै संशोधनद्वारा समाप्त पारे । त्यसपछि राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा विशेषधिकार प्रयोग गरी संविधान निर्माण गराए र पछि त्यही संविधानको धारा ५५ मा टेकेर संविधान र संसदीय व्यवस्थाको हत्या गरे । सात सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त विधानसभाको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण भएको भए सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित भई मुलुकमा उहिले नै गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने थियो र मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेको हुने थियो । राजाहरू पटकपटक संविधान मिची आफूमा कार्यकारी अधिकार लिएर निरंकुश बन्ने थिएनन् । (अधिवक्ता)