पछिल्लोपटक मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्ने विषयमा उत्पन्न गन्जागोलले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको नियतमा प्रश्न उठेको छ । यसले समग्र राष्ट्रकै साख गिराएको छ ।

सबै प्रमुख दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई आआफ्नो  दलगत स्वार्थका दृष्टिले हेर्दा अहिलेको गन्जागोल उत्पन्न भएको हो । दुर्भाग्य, नेताहरूले भने मतभेद कम गर्ने भन्दा गन्जागोल बढाउने काम बढी गरेका छन् । 

सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसीसीका विषयमा कहिल्यै एकमत थिएन । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा अविचलित  रहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शीर्ष नेताहरूले भने बेला हेरेर बोली फेर्ने गरेका छन् ।    

पछिल्ला समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी अनुमोदन  गर्न रणनीतिक समझदारी गरेको समाचार चर्चामा थियो । परन्तु, एकाएक उनीहरूको विशेषगरी दाहालको बोली फेरियो ।

माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विरोध गर्न नपाउने होइनन् । सरकारमा रहेर राज्यले गरेको सम्झौताको स्वामित्व नलिनु नैतिक दृष्टिले पक्कै अनुचित हो । तर, नैतिकता बाध्यकारी हँदैन । 

विपक्षमा रहेको अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) ले पनि एमसीसीका हकमा द्वैध चरित्र नै देखाएको छ । एमसीसीमा सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिएको खलबललाई एमालेले सके सत्तामा जाने नसके पनि गठबन्धन टुटाउने मौकाका रूपमा लिएको स्पष्टै देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीबाट निर्णय गराएरै अमेरिकी पक्षले दिएको म्यादभित्रै  एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री देउवा सबैभन्दा बढी अप्ठेरामा पर्नु स्वाभाविकै हो । सत्ताको लोभमा अस्थिर र अवसरवादी चरित्रका कम्युनिस्टहरूसँग सहयात्रा गर्न  अगाडि सरेका देउवा अप्ठेरामा पर्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

दाहाल र नेपाललाई चुनावमा जाँदा सरकारमै बस्ने चाहनाबाहेक सम्भवतः देशको साख जोगाउने विषयमा खासै चाख नहोला । तर, नेपाली कांग्रेसका लागि राष्ट्रको विश्वसनीयता र विशेषगरी अमेरिकालगायत सैद्धान्तिकरूपमा निकट लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताको लोभ नगरी देशको साख जोगाउन स्पष्ट अडान राख्नु राष्ट्र र नेपाली कांग्रेसकै पनि हितमा हुनेछ । गठबन्धन त हदै गए चुनावसम्म न हो । त्यसपछि सबैले आआफ्नो फाइदाअनुसार साथी र सहयोगी छान्ने नै छन् । कम्युनिस्टहरू फेरि एक पनि त हुन सक्छन् नि !