काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । यही साता मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी भइहरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अगाडि राष्ट्र बैंकसमक्ष अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रमुख दुई समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती देखिन्छ । 

एकातिर कोभिडपछि उच्च दरमा विस्तार भएको कर्जाका साथै राष्ट्र बैंकले नउठेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न छुट दिँदै सम्भावित कर्जा जोखिम प्रोभिजनसमेत नगरेको अवस्था छ । उच्च कर्जा विस्तारका साथै कोभिडले समस्यामा परेको व्यवसायमा गएको कर्जाको प्रोभिजन नहुँदा त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनसक्ने सम्भावित जोखिम अब कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौती छ । 

अर्कोतर्फ उच्च आयात र सोही क्षेत्रमा गएको उच्च कर्जा वृद्धिले तरलतामा परेको दबाब र बाह्य क्षेत्रमा बढ्दै गएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने दोस्रो चुनौती रहेको छ ।

उच्च कर्जा वृद्धिले बढाएको चुनौती
कोभिडको कारण २०७६ चैतबाट देशव्यापी लकडाउन भयो । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिम त्रैमासमा कर्जा लगानी ठप्प भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम त्रैमामा पनि कोभिडकै कारण कर्जाको माग खासै थिएन । तर, दोस्रो त्रैमासबाट भने उच्च दरमा कर्जा विस्तार भयो । २०७७ असार मसान्तयताको १८ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ खर्ब भन्दा बढीले कर्जा विस्तार गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रतिशतकै आधारमा हेर्न हो भने यो १८ महिनामा ४२.९० प्रतिशले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

• ब्याजदर वृद्धिले कर्जा र आयात नियन्त्रण होला ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकहरूको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले हालै मात्रै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा फर्म तथा कम्पनीहरूले चालु पुँजीको रूपमा कर्जालाई ब्याजदर तिर्न प्रयोग गरेको आशंका गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्ने अवधि बढाउनुको साथै ब्याज पुँजीकरण गर्दै कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनरसंरचना गर्न छुट दिएको छ । कर्जा पुनर्तालिकीककरण गर्द छुट दिँदा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिममा रहेको कर्जालाई प्रोभिजन गर्न छुट दियो ।

एकातिर बैंकहरूले जोखिममा रहेको कर्जा पनि प्रोभिजन गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ कोभिडपछि भएको उच्च कर्जा वृद्धि पनि त्यही जोखिममा नै रहेको कर्जाको ब्याज तिर्नमा नै प्रयोग भएको आशंका बैंकिङ क्षेत्रका दिग्गजहरूको नै छ ।

एनएमबि बैंकको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा हाल नबिल बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा भएको अध्यनन प्रतिवेदनमा चालु पुँजीको रूपमा लिएको कर्जा ब्याजदर तिर्न प्रायेग भएको आशंका गर्दै यसरी बढेको कर्जाले आर्थिक वृद्धिमासमेत सहयोग गर्न नसकेको जनाएको छ । 

ओभर ड्राफ्ट, टीआर लोन/आयात कर्जा, डिमान्ड लोन र अन्य चालु पुँजी कर्जाको ठुलो हिस्सा भनेको उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने चालु पुँजीका लागि जाने कर्जा हो । कोभिड पछिको १८ महिनमा विस्तार भएको कुल १४ खर्ब कर्जामध्ये करिब ७ खर्ब कर्जा यस्तै चालुपुँजी प्रकृति कर्जा नै रहेको देखिन्छ । यस्तै झण्डै २ खर्ब अन्य शीर्षकमा गएको छ । यो ९ खर्ब कर्जामध्ये ठुलो हिस्सा ब्याजदर तिर्नमा नै प्रयोग भएको आशंका बैंकिङ क्षेत्रका दिग्गज मात्रै नभएर राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूको पनि रहेको देखिन्छ ।

यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट असर परेको कर्जालाई ढाकाछोप गरी नोक्सानी व्यवस्थापन गरेका छैन । जसले गर्दा बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा कोभिडको असर खासै देखिएको छैन । जुन कुरा उपेन्द्र पौडेलको नेतृवमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ ।

सरकारले बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफबाट ३० प्रतिशत कर असुल गरिसकेको छ । कर्मचारीले पनि नाफाबाट बोनस र बैंकहरूले सीएसआरमा गर्ने खर्च तथा सेयर लगानीकर्ताले लाभांश पनि लिइसकेका छन् । यस हिसाबले बैंकहरूले प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकमबाट कर्मचारीले बोनस, सरकाले कर र सेयरधनीले लाभांश लिइसके भन्दा फरक पर्दैन ।

कोभिडको असबाट बाहिर निस्किएर पूवर्वत अवस्थामा जाँदा उक्त प्रोभिजन राइट ब्याक भएपनि सरकाले कर, कर्मचारीले बोनस र सेयरधनीले लाभांश पनि पाउने नै थिए । तर, राष्ट्र बैंकले कोभिडको दिर्घकालीन असरलाई मूल्यांकन गर्न नसक्दा आगामी दिनमा कतै वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता र संकट त देखिने हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

बैंकिङ विज्ञ बिएन घर्ती बैंकहरूले कोभिडबाट असर गरेको कर्जालाई स्वीकार गर्दै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर गएको भए बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रो हुने बताउँछन् ।

“कोभिड १९ बाट असर गरेको कर्जालाई स्वीकार गर्दै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर जाँदा कर्मचारी बोनस, आयकर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, नगद लाभांश आदि कारणबाट बंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम बाहिर जाने थिएन,” घर्तीले बाह्रखरीसँग भने, “जसले गर्दा बैंकहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमता पनि बलियो हुन्छ भने बोनस सेयर दिएका कारणबाट प्रतिफलका लागि आक्रमक रूपमा कर्जा वृद्धिमा दौडिनुपर्ने कारण पनि हुने थिएन ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकातिर प्रोभिजनमा छुट दियो भने अर्कोतर्फ बैंक्हरूलाई वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत मात्रै लाभांश बाँडनुपर्ने र बाँकी ७० प्रतिशत बोनस सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिदियो । बोनस पुँजीकरणले गर्दा प्रतिफलको दबाब बढ्दा पनि बैंकहरूले उच्च कर्जा विस्तार गर्न पुगे । 

कोभिडले असर गरेको कर्जालाई छोप्नु भन्दा स्वीकार गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर जानु नै उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । अहिले प्रोभिजन गरेर गएपछि असुली भएपछि आयकर, कर्मचारीलाई बोनस र लगानीकर्तालाई लाभांश आउने भएकाले कर्जा नोकसानी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् ।

यसमा राष्ट्र बैंक नियामक निकायको रूपमा चुकैकै हो । अब बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा सकिएपछि पनि पुसमा पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन नगरी अगाडि बढ्दा अगामी दिनको सम्भावित जोखिमलाई ख्याल नगरेर कतै अर्को गलत बाटो त हिँडेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत अवधि केही क्षेत्रमाबाहेक पुस मसान्तबाट सकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशित गरेको चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले पनि बैंकहरूले सम्भावित कर्जा जोखिमको लागि प्रोभिजन गरेको देखिँदैन । यसलाई राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू पनि मननयोग्य विषय भएको बताउँछन् । 

यसलाई ख्याल गर्दै राष्ट्र बैंकले यही साता गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले गत आबको अन्यबाट असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै १.०३ प्रतिशत गर्नुपर्ने वयवस्था त गरेको छ । तर, यति ठूलो महामारीबाट आउन सक्ने सम्भावित वित्तीय संकटलाई त्यो पर्याप्त होला ? यसमा सोच्च जरुरी छ ।

उच्च आयात र घट्दो रेमिट्यान्सको चुनौती 
चालु आवको ६ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि आयातमा पनि उच्च वृद्धि र आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा ज्यादै न्यून रहेको छ । जसले गर्दा चुलिँदो व्यापार घाटाका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा चुनौती बढ्दै गएको छ ।

उच्च आयातसँगै आयात फाइनान्स र पछिल्लो समय देखापरेको नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा बढ्दो हुन्डीको प्रयोगले रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । औपचारिक तथ्याङ्क नभएपनि राष्ट्र बैंक र सकारी निकायका अधिकारीहरू नै त्यस क्षेत्रमा हुन्डीको प्रायेग भइरहेको स्वीकार गर्छन् । 

यस्तै सरकारले विदेशी सहायता पनि अपेक्षाकृत रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा नेपालसँग रहेको विदेशी निनिमय सञ्चिति पर्याप्तता सूचकांकका आधारमा १२ वर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतपर्फ ६७ महिनामै शोधनान्तर घाटा साढे २ खर्ब नजिक पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा चुनौती बढ्दै गएको छ । 

यसलाई व्यवस्थापन गर्नु राष्ट्र बैंकको अबको चुनौती देखिएको छ । यसको विकल्प भनेको आयात नियन्त्रण नै भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

पछिल्लो डेढ वर्षमा मात्रै नेपालमा दुई खर्बको सवारीसाधन र त्यसको पाटपुर्जा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट त्यसको खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जा ‘हायर पर्चेज लोन’ भने घटेको देखिन्छ ।

सावारी साधान आयात र बैंकहरूबाट उक्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको तथ्याङ्कले कतै अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा यता प्रयोग भएको त छैन भन्ने शंका उब्जाउने देखिन्छ । २०७७ असार मसान्तमा १ खर्ब ७४ अर्ब ६ करोड रहेको हायर पर्चेज कर्जा २०७८ पुस मसान्तमा आउँदा १ खर्ब ६८ अर्ब ५६ करोडमा झरेको देखिन्छ । 

सेयर बजार र घरजग्गाको कमाइबाट गाडी खरिद 
बैंकिङ क्षेत्रका जानकाहरू कोभिड पछि बढेको सेयर बजारबाट नाफा कमाएर पूरै डाउन पेमेन्ट गरी सवारीसाधन खरिद गर्नेहरू बढेकाले हायर पर्चेज कर्जा भने यस अवधिमा नबढेको बताउँछन् । कोभिडपछि नेपालीहरूको आयस्तरमा खासै सुधार नभएपनि यति ठूलो मात्रामा सवारीसाधको आयात बढ्नुको साथै विदेशी मदिरालगायत अन्य विलासीताका वस्तुको आयात पनि बढेको छ । 

यसको प्रमुख कारण भनेको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सहयोग नगर्ने तर लगानीकर्ताले राम्रो पुँजीगत लाभ प्राप्त गरेको सेयर बजार, घरजग्गाको कारोबार नै भएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ । पछिल्लो केही समय यता भने सेयर बजारमा कोभिड पछिको जस्तो क्रेज छैन । यता पछिल्लो १/२ महिना यता भने घरजग्गा कारोबारमा पनि सुस्तता आएको छ । 

२०७७ असार मसान्तमा सेयर धितो कर्जामो दिने मार्जिक प्रकृतिको कर्जा ५० अर्ब रहेकोमा २०७८ असार मसान्तमा बढेर एक खर्ब ६ अबसम्म पुगेकोमा अहिले पुस मसान्तमा आउँदा ९९ अर्ब ७१ करोडमा झरको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा बैंकहरूको आफ्नो प्राथमीक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने वयवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार मार्जिक प्रकृतिको कर्जालाई धेरै भयो भन्ने ठाउँ छैन । तर, पछिल्लो डेढ वर्षको छोटो अवधिमा जति गयो त्यसमा भने ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ घरजग्गा र व्यक्तिगत र व्यवसायिक कारोबारका लागि जाने कर्जा पनि पछिल्लो डेढ वर्षमा उल्लेख्य रूपमै बढेको देखिन्छ । आवासीय घर कर्जा (डेढ करोड)सम्मको २०७७ असार मसान्तमा करिब दुई खर्ब ५३ अर्ब रहेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा ३२.०२ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

त्यस्तै व्यवसायिक घरजग्गामा जाने कर्जा १ खर्ब ६३ अर्बबाट २८.६४ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १० अर्ब नाघेको छ । तर, पछिल्लो समय तरलता अभावसँगै घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । मालपोत कार्यलय नामसारी र नापी कार्यलयको कित्ताकाटको तथ्याङ्कले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । 

मौद्रिक नीति समीक्षाले के गर्ला ?
केन्द्रीय बैंक यतिबेला मौद्रिक नीति समीक्षाको छलफलमा जुटेको छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत रियल स्टेट, अनुत्पादक क्षेत्रका वस्तु आयात, हायर पर्चेज लगायतका कर्जामा थप कडाइ हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । तर, रियल स्टेट कर्जामा कडाइ गरेर घरजग्गा मन्दी आउने र त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई नै समस्या पर्नेतर्फ भने राष्ट्र बैंक सचेत रहेको एक अधिकारीले बताए ।

अहिले राष्ट्र बैंकको मुख्य चासो आयात नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्वमा हुने ती अधिकारी बताउँछन् ।