यदाकदा अभिशाप पनि छद्म वरदान बन्न पुग्छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध लगाइएको महाभियोग पनि त्यस्तै वरदान साबित हुनसक्छ नेपालको न्याय प्रणालीमा दूरगामी सुधारका लागि ।

सुधारका लागि मूलतः नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र असल नियत आवश्यक हुन्छ ।  सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम नेतृत्वसँग यी दुवै प्रदर्शन गरेर इतिहासमा सुनौलो अक्षरले नाम  लेखाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।

हुनत, अन्तरिम नेतृत्वले दूरगामी महत्त्वका सुधार कार्यक्रम थाल्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला । तर, सुधार थाल्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन भनेजस्तै सुधारका लागि सबै पात्र योग्य हुन्छन् । 

त्यसमाथि विषम परिस्थितिमा सीमित अवधिका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका व्यक्तिले त झन् केही गरेर देखाउने अवसर गुमाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले यो यथार्थ पक्कै बुझेका होलान् । 

निलम्वित प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैलीको विरोधमा न्यायाधीशहरूले गरेको प्रतिवादको औचित्य सिद्ध गर्न पनि न्यायालयभित्र सुधारका केही कदम तत्काल थाल्नु आवश्यक हुन्छ । सबैभन्दा पहिले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने तय त न्यायाधीशहरूले सामूहिकरूपमा गर्न सकिहाल्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतलगायत सिङ्गो न्यायपालिकाको सबै विकृति र विसङ्गति एकै झट्कामा समाप्त हुने अपेक्षा सम्भवतः कसैले पनि गरेको छैन । तर, सुधारको थालनी भयो भने त्यसले गति लिने र निरन्तरता पाउने आशा बढ्छ ।

न्यायपालिकाको सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन भएका छन् र प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएका छन् । तिनै प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विकृति हटाउन सिफारिस गरिएका सुधारलाई प्राथमकिताका आधारमा कार्यान्वयन गरे पनि अहिलेलाई ठूलै काम हुनेछ । 

न्यायपालिकाभित्र ठोस सुधारको थालनी भयो भने राज्य व्यवस्थामा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । विधायिका र कार्यपालिकाको नेतृत्वमाथि पनि पारदर्शिता तथा इमानदारी बढाउन नैतिक दबाब पर्नेछ । यसैले सर्वोच्च अदालतमा सुधारको नेतृत्व गर्न कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई आग्रह एवं शुभकामना !