काठमाडौं । उच्च आयात र घट्दो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा लगातार दबाब बढिरहेको छ । लगातार घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति र चुलिँदो शोधनान्तर घाटाले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउने संकेत देखिएको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.६ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ । २०७८ पुस मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्न पर्याप्त रहेको उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठकाअनुसार सञ्चिति पर्याप्त सूचकांकका आधारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०६६ फागुन यताकै कमजोर अवस्थामा झरेको छ। त्यतिबेला ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको थियो ।

लगातार रूपमा बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ उन्मुख भएको छ । उच्च आयातले बढ्दो व्यापार घाटा अहिले प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ । आयातमा ठूलो रकम जाँदा बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा एकातिर बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव छ भने अर्कोतर्फ उच्च व्यापार घाटाले अत्यधिक विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा शोधनान्तर घाटा चुलिँदै छ ।‍ विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घटिरहेको छ ।

यसैगरी कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रमा आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि आवश्यक कर्जा बैंकहरू दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योगी व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालबाट नै चालु पुँजीको अभावमा व्यवसाय चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताइरहेका छन् । 

“कोरोनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरले दुई वर्षदेखि सहज रूपमा काम गर्न पाएका छैनन्, भएको चालु पुँजी बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब र भत्ता, साथै अन्य सञ्चालन खर्चमा सकियो । अब व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्न ऋण थप गर्नका लागि पहिले नै धेरै ऋण लिइसकको अवस्था छ भने अब ऋण थप गर्न पैसा छैन । कच्चा पदार्थ र ढुवानी खर्च आकाशीएको छ भने बैंकको ब्याजदर त्यसरी नै बढेको । तर, नेतृत्व वर्ग कहाँ छ, विडम्बना हामी व्यवसायीको,” केही समय अगाडि व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

नभन्दै अहिले मुलुकको बाह्य अवस्था मात्रै नभएर बैंकिङ प्रणलीमा तरलता अभाव हुँदा उद्योगी व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जासमेत पाउन सकेका छैनन् । निक्षेपको ब्याजदर लगातार बढिरहेको छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्याज हुँदै उत्पादन र उपभोग्य वस्तुमा पर्दा मुद्रास्फीतिमा असर पर्ने निश्चित छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि केही औजार प्रयोग त गरेको छ । तर, त्यो त्यति प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । पुस पहिलो साताबाट केही वस्तु आयातको लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशत र सतप्रतिशन नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले मंसिर १२ गते नै सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा पनि कुनै जवाफ नआएपछि नगद मार्जिनको व्यवस्था कार्यान्वनयमा ल्याइएको आर्थिक पत्रकारहरूसँग बताएको थियो ।

यसले पनि आयात नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकले गरेको प्रयासमा विभागीय मन्त्रालयकै असहयोग रहेको प्रष्ट हुन्छ । विभिन्न २० वटा हार्मोनिक कोडबाट सुरु हुने वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले गत साता त्यसलाई बढाएर ४७ पुर्‍याएको छ । 

तर, त्यो प्रयास पर्याप्त नहुने राष्ट्र बैंकको अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले आफ्नो डोमेनभित्र रहेर एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्नसक्ने र त्यो गरिसकेको ती अधिकारी बताउँछन् । त्यसले मात्रै समस्या समाधान नहुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले केही महिना सवारीसाधन आयातमा नै रोक लगानुपर्ने सुझावसमेत दिइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

“चार महिना सवारीसाधन आयात नगर्दा के फरक पर्ला,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

सवारीसाधान आयात गर्न एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले पनि आयातमा कन्ट्रोल नभएकाले अब सरकाले नै यसमा एक्सन लिनुपर्ने ती अधिकारीको तर्क छ ।

तर, अपेक्षकृत रूपमा विदेशी सहायता हाँसिल गर्न नसकेको र तरलता अभावले राष्ट्र ऋण उठाउन पनि सकस हुने अवस्थामा राजस्व नै घटाउन गरी सरकारले गाडी आयातमा केही समय प्रतिबन्ध लगाउन सम्भावना न्यून रहेको छ । 

भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्न हो भने पछिल्लो १८ महिनामा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढीको यातायात उपकरण, सवारी साधन र अन्य सवारी साधनका स्पेयर पार्ट्स आयात भएको देखिन्छ । सवारी आयात बढ्दै जाँदा त्यसले पेट्रोलियम खपत पनि बढाउन निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७६ अर्ब ६५ करोडको यातायात उपकरण, सवारी साधन र अन्य सवारी साधनका स्पेयर पार्ट्स र १ खर्ब ३२ अर्ब ३७ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो ६ महिनामा ६५ अर्ब ७३ करोडको मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १०१.४ प्रतिशतले बढेको हो । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि सवारी साधनको आयातलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन् । “चालु आवको ६ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात १०१ प्रतिशतले वृद्धि भएको र यसले अब १/२ महिनामा नै गत आवको जति पुग्न सक्ने देखिन्छ,” उनले भने, “सवारीसाधन पनि ६ महिनामा ७६ अर्ब भन्दा बढीको आयात भएको छ । ६ महिनको आयातमा सवारीसाधन र पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा मात्रै २० प्रतिशत माथि रहेको छ ।”

सवारीसाधानको आयात बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि बढ्ने र यसले थप आयात बढाउने भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले गाडी आयात गर्न केही समय प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बताउँछन् । तर, आयातमै प्रतिबन्ध भन्दा पनि यसमा राष्ट्र बैंकले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

“औषधि लगायतको अत्यावश्कय वस्तुको आयात गर्नलाई नै विदेशी विनिमय सञ्चिति भएन भने सरकाले सवारीसाधन लगायत विलासीताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।” थापाले भने, “तर, त्यो भन्दा राम्रो विकल्प भने 'हायर पर्चेज कर्जा'को ‘लोन टू भ्यालु’ रेसियोमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । कर्जा–धितो अनुपात घटाएर डाउन पेमेन्ट बढाउन सकिन्छ ।”

तर, थापाले भनेझैँ  अहिले नै सवारीसाधन खरिद गर्नका लागि ‘लोन टू भ्यालु’ रेसियो ५० प्रतिशत मात्रै रहेकाले त्यसलाई घटाउन सकिने अवस्था छैन ।

“इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ,” राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको एकिकृत निर्देशन २०७८, मा भनिएको छ । 

लगातार रूपमा बढिरहेको आयात र त्यसले तरलताका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तरमा खराब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । फागुन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्दै सबै बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । ब्याजदर बढेसँगै कर्जाको माग घट्ने र आयातमा पनि नियन्त्रण हुनसक्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकको रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक आयात नियन्त्रण र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पैसा बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउनका लागि पनि आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । 

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रमुख दुई समस्या तरलता तथा शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको बताउँछन् । तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चिति एक आपसमा जोडिएकाले दुवै क्षेत्रमा समस्या देखिएको थापा बाताउँछन् ।

“विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जाँदा तरलता पनि सहज हुँदै जान्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा तरलता पनि घट्दै जान्छ,” थापा भन्छन्, “तरलता अभाव नभएर उद्योगी व्यवसायीले कर्जा नपाएर ठूलो समस्या छ भने ब्याजदर पनि बढिरहेको छ ।अहिलेको समस्या समाधानका लागि दुई खम्बे विधि अबलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

अहिलेको समस्या सामाधान गर्न तत्काल आवश्यक नपर्ने क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्नुपर्ने थापा बताउँछन् । “उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगर्ने स्पेकुलेटिभ काम मात्रै गर्ने सट्टेबाजीका काम गर्ने, पुँजीगत लाभ लिने खालका कर्जालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” थापाले बाह्रखरीसँग भने, “जसले उद्योग व्यवसाय र उद्यमीले आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न सकून् । यो कार्य तत्कालै मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्छ ।”

अब यसमा सरकारले के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले विदेशी सहायता परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने थापाको तर्क छ । “वैदेशिक सहायता परिचालनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि हुन्छ । जसले तरलता पनि बढाउँछ,” थापाले भने, “सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा बजारमा तरलता बढ्न जान्छ । सरकारले खर्च बढाउँदा वैदेशिक सहायतासँग जोडिएको परियोजननाबाट वैदेशिक सहायता परिचालन भएर विदेशी मुद्रा पनि बढ्न जान्छ ।” 

उनी अहिलेको समस्या समाधान गर्ने उपाय भनेको पुँजीगत लाभ मात्रै लिने र उत्पादन र रोजगारीमा सहयोग नगर्ने क्षेत्रमा जाने कर्जाको नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“रियल स्टेटजस्ता  क्षेत्रमा जाने कर्जामो कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा गएको कर्जाले घरजग्गाको मूल्य आकाशिएको छ । तर, उत्पादनमा योगदान दिएको हुँदैन,” थापाले भने, “घरजग्गाको मूल्य धान्नै नसकिने भयो भने भोलिको दिनमा बैंकिङ क्राइसिस पनि आउन सक्छ ।”

पुँजीगत लाभ लिने खालका कर्जामा राष्ट्र बैंकले ‘लोन टू भ्यालु’ रेसियोमा थप कडाइका साथै आवश्यक परेमा जोखिम भारसमेत बढाएर बैंकहरूलाई नै पनि त्यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । यसबाहेक हायर पर्चेज कर्जा र विलासीताका वस्तुको आयात र खरिद बिक्रीमा दिइने कर्जामा पनि कडाइ गर्ने सके आयात नियन्त्रण र तरलता समस्या सहज गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।