सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका सा‌ंसदहरूले आइतवार महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । गत म‌ंसिरको दोस्रो सातादेखि नै सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग्ग रहेका राणा प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्वित भएका छन् ।

महाभियोगको प्रस्तावमा पनि आरोपहरूको लामो सूची नै छ भने राणाको वृत्ति विकासको क्रम पनि अस्वाभाविक र विवादास्पद नै छ । विवादास्पद पृष्ठभूमिका राणाको नियुक्ति र बढुवामा राजनीतिक नेताहरूको साथ र सहयोग पनि रहेकै हो ।   

न्याय क्षेत्रको विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको दाबी गर्न त पाइएला तर समयक्रम हेर्दा पत्याउने आधार भने देखिँदैन । राणाविरुद्ध कम्तीमा पनि मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्नेबित्तिकै महाभियोग लगाइनु पर्नेथियो । 

सम्भवतः धेरैले अनुमान गरेजस्तै केही मुद्दामा प्रतिकूल निर्णय आउने डरले महाभियोग लगाउन हतार गरिएको हुनसक्छ । तैपनि, सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र राणाविरुद्ध आन्दोलनमै रहेको अवस्थामा दर्ता गरिएको महाभियोगको प्रस्तावको औचित्यमा भने सम्भवतः विवाद हुँदैन ।  

प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सहयोगविना  प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन । अर्कातिर, सत्ता पक्षले आफूसँग परामर्शै नगरी ल्याएको प्रस्तावका पक्षमा एमालेले सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन ।

प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा एमालेका नेताहरूले महाभियोगको प्रस्तावको विरोध पनि गरिसकेका छन् । कतिपयले त एमालेले थप चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा सर्वाधिक विवादास्पद प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउँदा आइपर्ने अपगाल बेहोर्न एमालेका नेताहरू तयार होलान् भनेर पत्याउन त सकिँदैन । तैपनि उनीहरूले गठबन्धनको रिसले राणाका पक्षमा उभिने निर्णय गरे भने तिनकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

सत्तारुढ गठबन्धनसँग जति नै रिस उठे पनि ‘काउन्टर महाभियोग’ भन्नेजस्तो प्रतिक्रियावादी काममा एमालेका नेताहरू अग्रसर नहुनुपर्ने हो । कारण त्यसले देशको न्याय प्रणाली नै क्षतविक्षत बनाउन सक्छ । पारित त संसदीय सहकार्य नहुने हो भने यसै पनि दुवै प्रस्ताव हुँदैनन् । 

नियत र अन्तर्य जेजस्तो भए पनि यस कदमलाई स‌ंसदीय अग्रसरताका रूपमा हेर्ने हो भने सकारात्मक नै देखिन्छ । अदालतको गतिरोध अन्त्य गर्न अग्रसर जनपप्रतिनिधिहरू अब धरापमा परेको संसद्को अस्तित्व बचाउन पनि अग्रसर हुनु अपेक्षित छ । 

महाभियोगको प्रस्तावलाई राजनीतिक सौदावाजीको विषय बनाइयो भने त्यो न्याय प्रणालीमात्र नभएर देशकै लागि अभिशाप सिद्ध हुनेछ । त्यस अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनका साथै विपक्षी दलले पनि महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । 

महाभियोग पौराणिक ब्रह्मास्त्रजस्तै हो । महाभियोगको प्रत्यञ्चाबाट छुटेको बाण निकैै परसम्म पुग्न सक्छ भने धेरै बेर ध्वनित भइरहनेछ । अस्त्रको ‘साङ्गोपाङ्ग’ नजाने कालान्तरमा आफैँलाई भस्म पार्न सक्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।