काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन लगातार आन्दोलनमा छ, लगभग एक्लो आन्दोलनमा । नेपाल बारले राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन आग्रह गर्दै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको दैलो चाहार्‍यो, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीसँग लगातार अन्तरक्रिया गर्‍यो । दबाब बढाउन हार गुहार गर्‍यो तर नेकपा (एमाले)बाहेक अरु कसैले बारको आन्दोलनको न त विरोध गर्न सके न प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा सहयोग नै गरे ।

एमालेले भने नेपाल बारको भूमिका नै ‘शंकास्पद’ रहेको र प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने हो भने संसद् पुनःस्थापना गर्ने बाँकी न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउन तयार हुनुपर्ने सर्त अघि सारिरह्यो ।

एमालेलाई संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको कत्ति पनि चित्त बुझेको थिएन । अदालतको फैसलालाई लिएर अहिले पनि उनीहरु आक्रोश व्यक्त गर्छन् । अदालतले राजनीतिमा हात हालेको उनीहरुको टिप्पणी छ । त्यसैले संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरु अदालतमा रहन नहुने तर्क एमालेको छ । 

नेपाल बारले १७ वटा बुँदा तयार पारेर प्रधान न्यायाधीश राणाको बहिर्गमन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।

नेपाल बारको आन्दोलन निकै कमजोर भइसकेको थियो । ‘हामी यहाँ छौँ’, ‘हामी पनि आन्दोलनमै छौँ’ भन्नेबाहेकका कार्यक्रम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

यस्तो बेलामा आइतबार एकाएक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भयो । 

त्यो पनि सत्तारुढ दलका ९८ सांसदको हस्ताक्षरमा । यसले नेपालको राजनीतिलाई थप तरंगित त बनाएको छ नै आशंका र प्रश्नहरु पनि तेस्र्याएको छ ।

अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विभाजित नेपाली राजनीति र समाजलाई एउटा विषय थप भयो अब प्रधान न्यायाधीविरुद्धको महाभियोग ।

प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पारित हुन संसद्मा हाल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अर्थात्, एमालेले साथ नदिएसम्म महाभियोग पारित हुन सक्दैन । अहिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने दलहरुसँग सामान्य बहुमतमात्रै छ । यसले यो प्रस्ताव सहजरुपमा पारित हुने सम्भावना देखिँँदैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एमाले महाभियोग प्रस्ताव समर्थन गर्न तयार हुने संकेत छैन । 

पारित हुन नसक्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलकै सांसदले सदनमा किन दर्ता गराए होलान् त ? दर्ता भइसकेपछिको अवस्था के होला ? यसले गठबन्धन कायम राख्ला कि नयाँ गठबन्धन बनाउला ? आगामी चुनावको भविष्य के होला ? लगायतका प्रश्न झन् तीव्र र पेचिला बनेका छन् ।

कसरी एकाएक प्रस्ताव दर्ता भयो त ?

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण अदालत लामो समयदेखि ठप्पजस्तै थियो । उनलाई हटाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन थालेको नेपाल बारले नै हो । बारका पदाधिकारी सडकदेखि सबै दलका शीर्ष नेताको घरमा पुगेर गुहार मागे पनि प्रमुख नेता तयार भएनन् ।

शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल हलचल नै भएनन् ।

ओलीले बाँकी रहेका चारजना न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाएर अदालत सुधार गर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै एकजनामात्रै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने प्रष्ट शब्दमै भनिदिए ।

प्रचण्डले पनि संसद् पुनःस्थापना गरिदिएर ‘गुन’ लगाएको भन्दै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन तयार हुन नसकिने प्रष्ट पारे ।

पररन्तु, सबै पार्टीका केही नेताहरु भने राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनैपर्छ भन्ने अडानमा थिए । यो विषय दलभित्र उठाएर गठबन्धनमा लैजान उनीहरुले दबाब दिए । तिनीहरु थिए गगन थापा, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, देव गुरुङ र लक्ष्मणलाल कर्ण ।

गठबन्धनमा कुरा उठ्यो तर अघि बढेन । प्रधान न्यायाधीश पनि चुप थिए दलका नेताहरु पनि ।

तर, माघको २१ गतेदेखि प्रधान न्यायाधीश सक्रिय भएको चर्चा बालुवाटारसम्म पुग्यो । प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद्को बैठक बोलाए घरघरमा पुगेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गराइयो । प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद्को बैठक बोलाए र न्यायाधीशहरुको सरुवाको तयारी भयो । 

केही न्यायाधीशलाई कारवाहीको तयारी गरिएको पनि चर्चा चल्यो । न्यायपरिषद्को बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उपस्थित भएनन् ।

एउटा बैठक सर्‍यो । प्रधान न्यायाधीशले बैठक नरोक्ने र बाँकी दुईवटा बैठकमा पनि उपस्थित नभए निर्णय गर्ने आफू निकटहरुसँग सुनाउन थाले ।

एक नेताका अनुसार राणाको सन्देश ‘अब चुप लागेर बस्दिन’ भन्ने खालको थियो ।  त्यसको पछि केही ‘शक्ति रहेको’ अनुमान सत्तारुढ दलका नेतामा पर्‍यो । 

जब न्यायाधीशको सरुवाको कुरा आयो त्यसपछि सत्तारुढ दलका नेताहरु झस्किए । राणाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा काम गर्न लागेको उनीहरुलाई पर्‍यो । 

राणा सक्रिय भएपछि सबैभन्दा बढी त्रसित पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल भए । राणाले अब आफ्नो पार्टीविरुद्धमा भएको मुद्दालाई पनि अग्राधिकार दिने र ललिता निवास प्रकरण पनि अघि बढाउने सुइँको पाएपछि दुवै नेता बालुवाटार पुगे प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न ।

माघ २५ गते नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी महाभियोग लगाउन तयार थिए । देउवालाई मनाएका थिए ।

तर देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरिसकेका थिएनन् । दुई दलका शीर्ष नेताले आफ्ना सांसदलाई हस्ताक्षर गराइसकेका थिए । कांग्रेसका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराइएको थिएन ।

यसैबीच २५ गते बेलुका प्रधानमन्त्री देउवाले नै संसद्को बैठक सारिदिए । एकीकृत समाजवादी पार्टीविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको निवदेनलाई पनि प्रधान न्यायाधीशले अग्राधिकारमा राखेको सुइँको पाएका सत्तारुढ दलले आइतबार बिहानै काठमाडौंमा उपलब्ध कांग्रेसका सांसदलाई पनि बोलाएर हस्ताक्षर गर्न लगाए ।

परन्तु, संयोग कस्तो पर्‍यो भने आइतबार नै एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई हटाउन माग गर्दै परेको निवेदन सुनुवाइको सूचीमा थियो ।

नेकपा (एमाले)ले निष्कासन गरेको भनिएका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुख अग्नि सापकोटाले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै अदालतमा परेको निवेदनमाथि आइतबार नै सुनुवाइ हुँदै थियो । पटक पटक पेसीमा चढेर पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको सो मुद्दा आइतबार न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सांसदहरु माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनलाई कारवाही गरिसकिएको हुँदा उनीहरु संसद प्रवेश गर्न नपाउने माग केपी ओलीको निवेदनमा थियो ।  

यहाँनेर एमालेले दोहोरो भूमिका खेलेको थियो । कांग्रेस निकट नेताहरु नै के भन्छन् भने केपी ओलीको आग्रहमा देउवाले नै २६ गतेको बैठक सारेका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीश हटाउन ओली तयार थिए तर उनले सँगै सभामुख पनि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा कांग्रेसका केही नेता तयार पनि थिए ।

कांग्रेसभित्र आन्तरिक छलफल पनि भएको थियो । गठबन्धन करिब करिब समाप्त हुने अनुमान कांग्रेसका ती नेताहरुले गरेका थिए ।

यो कुरा प्रचण्डलाई पनि जानकारी थियो । उनले सार्वजनिकरुपमा नै बरु गठबन्धन तोड्न तयार रहेको तर एमसीसीका पक्षमा उभिन तयार नरहेको भन्न थालेका थिए । प्रचण्डले आगामी चुनाव नै एमसीसी पक्षधर र विरोधीबीचको प्रतिस्पर्धा हुनेसमेत दाबी गरेका थिए । 

एक अर्काबीच आन्तरिक स्वार्थमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको थियो । तर, ओलीसँगको छलफलमा रहेका कांग्रेस नेताहरुले उनको विश्वास गरेनन् । ओलीको रणनीति सभामुख हटाउने तर सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने, एमसीसीको पक्षमा पनि नउभिने रहेको बुझे । गठबन्धन ढालिदिने, जसरी पनि आफूले गरेको संसद् विघटनको निर्णय सही थियो भन्ने पार्ने रणनीतिमात्रै ओलीको रहेको ती नेताको दाबी छ ।

“एमालेसँग छलफल भइरहेको थियो । एमालेले सभामुख हटाऔँ अनि प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हटाऔँ । सँगै काम गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसमा कांग्रेसका केही नेता तयार पनि थियौँ,” कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “तर केपी ओलीको नियतमा खोट देखियो । महाभियोग लगाऔँ त भन्ने तर सरकारलाई समर्थन दिने र एमसीसी पास गर्ने कुरामा एमाले तयार भएन । एकचोटी गठबन्धन तोडिदिऊँ । त्यसपछि संसद् विघटन सही थियो । यो गठबन्धन अपवित्र थियो भन्ने स्थापित गर्ने रणनीति एमालेको थियो । त्यो बुझेर हामीले एमालेलाई अहिले जानकारी गराएनौ ।”

एमालेले मात्रै होइन देउवाले पनि दोहोरो रणनीति अख्तियार गरेका थिए । एकातिर केपी ओलीसँग संवाद बढाएका थिए भने अर्कोतिर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमाथि दबाब ।

‘एक तीर दुई सिकार’को तयारीमा रहेका देउवा र ओलीको रणनीतिकै बीचमा शनिबार देउवा, दाहाल र नेपालबीच छलफल भयो– अब मिलेर अघि बढ्ने प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने, एमसीसीमा एक ठाउँमा उभिने ।

देउवाले पनि गठबन्धन कायम राख्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशको मुद्दामा मात्रै होइन एमसीसीमा एकैठाउँमा हुनुपर्ने अडान दाहाल र नेपाल समक्ष राखेको एक नेता बताउँछन् ।

‘सर्प पनि मरोस् लठी पनि नभाँचियोस्’ शैलीमा अघि बढ्ने सहमतिबमोजिम आइतबार ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।

कस्तो शैली हो त त्यसो भए ?

संसद्को बैठकमा कांग्रेस सांसद उपस्थित हुने सामान्य बहुमतले एमसीसी पारित गर्ने । माओवादी र समाजवादी पार्टीले बहिष्कार गर्ने तर गठबन्धन नतोड्ने । सभामुखलाई एमसीसी अघि बढाउन प्रचण्डले आग्रह गर्ने ।

संसद्मा कुनै विधेयक पारित गर्न एक चौथाइ सदस्यको बहुमत भए पुग्छ । एक चौथाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्छ । 
२७५ को एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसदको उपस्थितिमा संसद् बैठक सञ्चालन हुन सक्छ । र, त्यसको बहुमतले कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ ।

कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोसपाका सांसदहरु पनि पक्षमा उभिने अड्कल उनीहरुको छ । तर यहाँनेर सत्तारुढ दलका नेताहरुले नबुझेको कुरा के हो भने नेकपा एमालेका सांसदहरु संसदमा उपस्थित भएर पनि पक्षमा मतदान गरेनन् भने के हुन्छ ? त्यस्तो बेलामा एमसीसी फेल हुन सक्छ । त्यस्तो बेलामा भने प्रचण्ड र नेपालमाथि नैतिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ । र त्यो बेला प्रचण्ड र नेपालले चुनावी मुद्दा बनाउँदै कि त गठबन्धन छाडेर जानुपर्ने हुन्छ कि प्रस्ताव पारितको पक्षमा उभिनुपर्छ । यसको फाइदा एमालेलाई मात्रै हुनेछ ।

एमालेले भनेजस्तो त्यो अवस्थामा कि गठबन्धन टुक्रिन्छ कि प्रचण्ड र नेपालले अहिलेसम्म गरेको एमसीसीको विरोध देखावटीमात्रै थियो भनेर आगामी चुनावमा एजेन्डा बनाउन सकिन्छ । 

अब के हुन्छ त ?

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा परेका छन् । दीपक कार्की कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश भए । 

अब सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको जानकारी गराउनुपर्छ । नियमावलीअनुसार सभामुखले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्न सक्नेछन् ।

संसद्को बैठकमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावकमध्येका एक सदस्यले वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।

त्यसपछि महाभियोग सिफारिस समिति बन्नेछ । महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ सदस्य रहनेछन् । समितिले आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्न सक्नेछ ।

सो समितिले महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई सात दिनभित्र आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने मौका दिन सक्नेछ । समितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमात्र प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् ।

परन्तु, संसद्को अहिलेको संरचनाअनुसार नेकपा एमाले तयार नभएसम्म प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन । अर्थात्, एमाले तयार नभएसम्म महाभियोग पारित हुँदैन ।

त्यसो भए किन दर्ता गराएको त ?

चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको प्रस्ताव तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको जस्तो होइन । राणासँग सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको छ । अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ । त्यसबेलासम्म राणाले प्रतिवाद नै गर्न नसक्ने गरी प्रमाणहरु जुटाइनेछ । अर्थात् राणाले त्यो फेस गर्न तयार हुनेछैनन् र राजीनामा दिनेछन् ।

राजीनामा दिएनन् भने के हुन्छ भन्ने बाटो उनीहरुसँग छैन । करिब चार महिनापछि जे पनि हुन सक्छ भन्नेमा उनीहरु छन् । 

अहिले सत्तारुढ दलका सांसदहरुले अनुमान गरेको यत्तिमात्रै हो । तर नेपालको राजनीतिमा देखाउने एउटा र गर्ने अर्कै हुन्छ ।

अब एमालेले सभामुख र सर्वोच्च अदालतका बाँकी चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएमा सदन त ज्येष्ठ सदस्यले पनि सञ्चालन गर्लान् तर अदालतको अवस्था भने भयावह हुनेछ । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु पनि निलम्वनमा पर्नेछन् । महाभियोग प्रस्ताव कुनै पनि पारित हुने छैन । अदालतमा अहिलेभन्दा बढी राजनीति घुस्नेछ । यस्तो बेलामा संसद् र अदालत चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् ।

सदन चल्न नसकेपछि एमसीसी पारित हुने कुरै भएन । त्यो बेला छिटो चुनावमा जाने र त्यो पनि यसअघि प्रचण्डले भनेजस्तै तीन तहकै चुनाव एकैपटक वा पहिले संसद्को चुनाव गरौँ भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।

संसद नै नरहेको अवस्थामा एमसीसीलाई पनि आगामी चुनावसम्म पर्खिदिन आग्रह गर्न सकिन्छ कि भन्ने सत्तापक्षको रणनीति छ । तर एमालेले यी सबै कुरालाई नजिकबाट नियालेर अघि बढ्ने रणनीति बनाउँदैछ । 

एकजना एमालेका प्रभावशाली नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “यो चुनाव सार्ने षड्यन्त्र त हो नै त्यसभन्दा पनि यहाँभित्र अर्कै विषय लुकेको हामीले अनुमान गरेका छौँ । कुनै पनि बेला फेरि सर्वोच्च अदालतमा चुनाव सार्ने मुद्दा पर्न सक्छ । सर्वोच्चमा योलगायत थुप्रै विषय छ । यस्तो बेलामा हतार हतार छापामार शैलीमा सत्तापक्षले प्रस्ताव ल्यायो । उसलाई पहिल्यै थाहा थियो एमालेबिना प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन भन्ने । यहाँ अलमल्याउनेबाहेक सत्तापक्षको अरु के स्वार्थ हुन सक्छ ?”

हेरौँ, यस प्रकरणमा ककसको के स्वार्थ छ र कुन बेला कसरी प्रकट हुन्छ ?