संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई टेलिफोनमार्फत् अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएको विषय चर्चाको शिखरमा छ । कतिपय कम्युनिस्ट नेतामा उनको कथनले फेरि ‘उग्रराष्ट्रवाद’को वायु चढेको छ । 

सार्वजनिक गरिएको समाचार विवरण सबै सत्य हो भने सहायकमन्त्री लुले प्रयोग गरेका शब्द कूटनीतिक मर्यादा र नेपाल-अमेरिका सम्बन्धको निकटता सुहाउँदो देखिँदैन । विशेषगरी एमसीसी सम्झौता पारित नभए अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धमा पुर्विचार गर्नसक्ने भन्ने कथनमा अमेरिकी अहङ्कार ध्वनित हुन्छ । 

परन्तु, सहायकमन्त्री लुको ‘अप्रिय’अभिव्यक्ति आउनुको कारण भने नेपाली शासकहरू विशेषगरी कम्युनिस्टहरू नै हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । स्मरणीय छ, यसअघि अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालको अधिकार हो र त्यसले दुई पक्षीय सम्बन्धमा असर गर्दैन भन्दै आएका थिए ।    

नेपालका मौसमी कम्युनिस्टहरू अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको धम्कीले बढी नै तिलमिलाएको देखियो । त्यसो त, आफैँ बेला न कुबेला अनावश्यक निहुँ झिक्ने र अनि त्यसको प्रतिक्रिया भयो भने कोहोलो मच्चाउने ‘छुस्के’ प्रवृत्ति नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको पुरानै चरित्र हो । 

भेनेजुयला प्रकरणबाटै अमेरिकालाई खुलारूपमा जिस्क्याउन थालिएको थियो । एमसीसी सम्झौतामा त केही कम्युनिस्ट नेताहरूले छुद्रता सीमा नै नाघेर विरोध गरे । जनमानसमा एमसीसीमात्र होइन अमेरिकाविरुद्ध कटुता उत्पन्न गर्ने प्रयत्नमा सत्तारूढ दलकै नेताहरू संलग्न रहे । 

एमसीसी सम्झौतासँगै अमेरिकी नियतलाई नै यसरी विवादास्पद नबनाई संसद्ले अस्वीकार नै गरेको भए पनि यस्तो खप्की पक्कै सुन्नुपर्ने थिएन । अझै पनि सत्ता साझेदार नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का नेता कार्यकर्ता एमसीसीविरुद्ध सडकमा अनर्गल आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गर्दै नै छन् ।

सम्भवतः अहिले सहायकमन्त्री लुको ‘खप्की’मा यी सबैले उठाएको रिस पोखिएको हुनसक्छ । तैपनि, अमेरिकाले नेपालसँगको बहुआयामिक मित्रता हेर्ने हो भने केही चरमपन्थीहरूको गलत व्यवहारका आधारमा सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने हदसम्मकोे अभिव्यक्ति दिन हुँदैन थियो । 

अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्नु नै नेपालको पनि राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । नेपाललाई अमेरिकालगायत पश्चिमी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूबाट टाढा धकेल्ने उग्रवादी षड्यन्त्र सफल भयो भने नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै धरापमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।

जे भइसक्यो त्यसलाई उल्ट्याउन त सकिँदैन तर सम्बन्ध थप बिग्रन नदिन भने पक्कै सकिन्छ । यस कठिन घडीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली का‌ंग्रेस विशेष गम्भीर र जिम्मेवार हुनसके थप क्षति हुनबाट रोक्न सकिनेछ ।

अब माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताले आत्मसमीक्षा गरेर अनर्गल प्रचारवाजी छाडी एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु उत्तम हुनेछ । सम्झौताको समर्थन गर्नै नसक्ने हो भने संसदीय मतदानमा विरोधमा मत दिने वा अनुपस्थित रहने स्वतन्त्रता छँदैछ ।

सत्ता साझेदारहरूले सहयोग नगरे विपक्षको समर्थन जुटाएर पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्छ । देशकै साखमा धक्का लाग्ने अवस्थामा सत्ताको लोभ गरिरहन देउवा र नेपाली का‌ंग्रेसलाई सुहाउँदैन । अमेरिकी खप्कीको उत्तर सद्भाव र मित्रता देखाएर दिनु नै नेपाल र नेपालको गरिमा अनुरूप हुनेछ ।