तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र किचलो सुरु भएपछि कम्युनिस्ट नेताहरूले संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिरबाट सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु गरे । पार्टीभित्रको किचलोको रिस फेर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गराए । 

सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेर  प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय बदर गरिदियो । दुर्भाग्य, नैतिक र कानुनी पराजयपछि पनि सत्ता छाड्नुको सट्टा ओलीले ६ महिनामा दोस्रोपटक संसद् भङ्ग गरे । 

सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पनि असंवैधानिकरूपमा  संसद् भङ्ग गर्ने निर्णय बदर गरिदियो ।  साथै, प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको समर्थन पाउने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी गर्‍याे ।

दुर्भाग्य, त्यसपछि पनि संसद् भने चलाउन दिइएको छैन । मूलतः प्रतिनिधि सभाका सभामुखको भूमिकाको विरोध गर्दै प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले संसद् चल्न दिएन । सभामुख र सत्ता पक्षले पनि संसद् सञ्चालन गराउन आवश्यक प्रयत्न गरेको देखिएन ।

एमालेले आफैँले अदालतमा मुद्दा दिएको विषय  उठाएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।  यो संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा तथा अभ्यास विपरीत हो । तर, सभामुखले पनि विपक्षको माग सम्बोधनको निम्ति सार्थक प्रयास गरेका छैनन् ।

संसद् सञ्चालन अवरुद्ध नै रहेका बेला सभामुखले अमेरिकी अनुदान सहयोग  (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)) सम्बन्धी सम्झौता छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने जिद्दी गरेर अर्को असंसदीय अभ्यास प्रदर्शन गरेका छन् । सभामुख यसरी दलगत राजनीतिको प्यादा बन्नु अत्यन्त दुर्भाग्य हो । 

एमसीसी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मतभेद छ । तर, त्यो मतभेदमा सभामुखले कुनै पक्ष लिनु असंसदीय र असंवैधानिक व्यवहार हो । सभामुखले यसरी मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने हो भने संसदीय प्रणाली नै असफल हुन्छ ।

अतः अब कि त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय मर्यादाअनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ नभए सरकारले विशेषगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । शासकीय अभ्यासमा गलत परम्परा कायम गरेर मुलुकलाई अन्योलको बन्धक बनाइराख्न मिल्दैन ।

संसदीय मर्यादा र अभ्यासकै मूल्यमा सभामुख सापकोटाले एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गर्नै नदिने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख हटाएर पनि संसदीय मर्यादा जोगाउने आँट गर्नुपर्छ । सभामुखले असंसदीय जिद्दी नछाड्ने हो भने उनको बहिर्गमनमात्र एउटा उपाय देखिन्छ ।

यसै पनि आफ्नै कारणले संसद् सञ्चालन हुनै नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि सभामुखले पदमा बसिरहनु उचित थिएन । त्यसमाथि आफ्नो आग्रह लाद्ने र दलगत मतभेदमा एउटा दलको पक्ष लिनु त हुँदै हुँदैन थियो ।

सभामुख पदको गरिमा जोगाउन नसक्ने सभामुखको बहिर्गमनबाट संसद्को गरिमा पनि फर्कनेछ । यसैले सभामुख सापकोटा सच्चिने हो कि स‌ंसद्ले उनलाई हटाउने हो जे गरेर पनि संसद् सञ्चालन गर !