वैदेशिक सहयोगका विषयमा यसपटकजस्तो विवाद सम्भवतः पहिले कहिल्यै भएको थिएन । अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको अनुदान सहयोग लिने विषयमा अति बहस र विवाद भएको छ । यस्तो विवाद पहिलोपटक सुनिएको हो । तर, बहस र छलफल हुनुपर्ने संसद्मा विषय प्रवेशलाई रोकेर सडकमा भ्रम मौलाउने अवसर लाग्छ, नियोजित रूपमै दिइएको छ । संसद्, सांसदप्रतिको विश्वासको हुर्मत लिइएको छ ।

एमसीसी विवाद हुनैपर्ने विषय हो कि, अमेरिकी अनुदान भएकोले विवाद झिक्नैपर्ने विषय बनाइएको हो ? बहस र विवादमा दिइएका तर्कहरू हेर्दा, सुन्दा एमसीसीलाई विवाद गर्नैपर्ने, झिक्नैपर्ने बनाइएको स्पष्टै बुझिन्छ । कसलाई यस्तो विवाद गर्न परेको हो, किन ?

विवाद निकाल्नेहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि, विकास अवधारणा वा सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यतालाई नियाल्ने हो भने यिनीहरू एउटै पृष्ठभूमि र अवधारणाका पाइन्छन् । स्पष्टभन्दा झुन्डझुन्डमा बाँडिए, बाँडिएका अधिनायकवादी सोचका कम्युनिस्टहरू र यिनका विभिन्न अनुहार आकारका पछुवाहरू एमसीसीको विरोध गर्नैपर्ने बाध्यतामा देखिन्छन् ।

यिनीहरू प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, नागरिक स्वतन्त्रता र विकासविरुद्ध निर्देशित भएकाले प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाको सहयोग अनुदान यिनको लागि अपाच्य भएको हुनुपर्छ । बरु, विकासै नहोस् तर प्रजातान्त्रिक मुलुकको सहयोग नआओस् भन्ने यस्ता तत्वको निहित उद्देश्य हो ।

नेपालको हितैषी राष्ट्र अमेरिकासँग नेपालले सत्तरी वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि सहकार्य गर्दै, सहयोग लिँदै आएको हो । कम्युनिस्टहरूले त्यति बेला कुनै विरोध गरेका थिएनन् । एमसीसीको गरे, केही कारण भएर हो कि ? कारण छ । अरू कारणमा विवेचना हुँदै गर्ला, तर कम्युनिस्टहरू यसअघि नाम मात्रका थिए, दुर्बल थिए । अहिले पोषित बलशाली भएका छन् ।

नेपाल भूअवस्थितिको बनोटले चेपुवामा छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिण भारतवेष्टित र केही खण्डबाहेक उत्तर लमतन्न सीमा चीनको तिब्बतसँग जोडिएको छ । भूगोलमा पनि विशालकाय उत्तर, दक्षिण हाम्रा दुवै छिमेकी विश्वशक्ति स्पर्धाको मैदानका खेलाडी हुन् । यी दुवै मुलुकले नेपाललाई आफ्नो अपेक्षाको रेखामा हिँडाउन खोज्नु हाम्रा लागि अनिच्छित भए पनि उनीहरूलाई स्वाभाविक लाग्न सक्छ ।

एमसीसीको विषयमा भारतको चासो र चिन्ता बुझिने गरी सार्वजनिक भएको छैन । तर, चीनको चिन्ताचाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट र चिनियाँ ‘लमी’मार्फत पटक–पटक जाहेर भएकै छ । हाम्रो ध्येय हुनुपर्ने त अरूको अहित गर्ने होइन, आफ्नो हित हेर्ने हो । तर, यता प्रकट भएको छ आफ्नो हित गौण ठान्ने उल्टो सोच ।

विश्वशक्ति हुन तम्सिएको वा विश्वव्यवस्थालाई प्रभावित र निर्देशित गर्न चाहेको चीनले विश्वशक्ति अमेरिकाको यस क्षेत्रमा उपस्थिति नहोस् भन्ने ठान्न थालेको देखिएको छ । त्यही सोचाइको प्रतिच्छाया एमसीसीको विरोधमा पनि परेको बुझिन्छ ।

चिनियाँ चासो र चिन्ताको ताजा उदाहरण अस्ति भर्खर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने प्रतिनिधिले गरेको भर्चुअल वार्ता हो । वार्ता एमसीसीलक्षित रहेको दाबा कूटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाताहरूको छ । दुवैतिरको मौनले यस दाबीलाई पुष्टि गरेको छ ।

विश्वदादा हुन दौडिएको चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो निर्बाध पकड जमाउन खोज्नु उसको लागि शक्ति सामर्थ्यको विश्व पहिचानको अंश होला । यस विषयमा भारतको मनसाय पनि खुलस्त छैन । तर, स्पष्ट के छ भने भारत नेपाललाई आफ्नै सुरक्षा सीमाभित्र देख्न चाहने इस्ट इन्डिया कम्पनी (सरकार)वा नेहरू ‘डक्ट्रिन’बाट माथि उठेको भने देखिएको छैन ।

प्रश्न, अमेरिकी सहयोगको सत्तरी वर्षमा किन विरोध भएन ? यसको उत्तर चिनियाँ शक्तिसँगै खोजिनुपर्ने एक गहन कारण छ । यसअघि चीनको वैदेशिक नीति नदेखिने, नसुनिने र मौन थियो । भनिन्थ्यो, चीन मौन कूटनीतिक मार्ग अवलम्बन गर्छ । के आजको विश्वशक्ति स्पर्धामा रहेको चीन मौन कूटनीतिकै मार्गमा छ त ? निश्चय पनि छैन । ऊ अब मुखर छ, खासगरी सी चिनफिङको सत्तारोहणपछि ।

चीनले राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धा र प्रतिरोध अहिले खासगरी कोसँग गरिरहेको छ ? पहिलो अमेरिकासँग, उत्तर सतहमै छ । यही स्पर्धाको दुष्प्रभाव नेपालले पाउने विकास सहयोगको विरोधमा प्रत्युत्पन्न गरिएको हो । अमेरिकाले पनि नेपाल आफ्नो सद्भाव र सहयोगमा रहोस् भन्ने चाहनु अन्यथा होइन ।

भन्ने, नभन्ने वा भन्न डराउने र राजनीतिक लाभहानिको हिसाब राखेर बोल्ने वा छिमेकी मित्रसँग कूटनीतिक भाषा व्यक्त गर्ने ज–जसका जे बाध्यता र सोच होलान्, होलान् । तर, निर्भीक विश्लेषणात्मक दृष्टिमा एमसीसीको विषयमा उछालिएको विरोध वा द्वैध व्यवहारको कारण यही नै हो ।

अर्थवित्तविज्ञका अनुसार नेपाल, नेपालीको विकास वैदेशिक सहयोगमा निर्भर छ । यो अवस्था नेपालको मात्रै होइन, चीन र भारतमा पनि अमेरिकी वा अन्य मुलुकको लगानीले उत्पादन, उपादकत्व र रोजगारीसमेत प्रविधि विकासको उल्लेख्य विस्तार भएको तथ्यांक दिइन्छ ।

राष्ट्रको शक्ति वा देशभक्ति फक्रने आधार के हो ? एमसीसीको विरोधमा राष्ट्रवादको नारा लगाउनेले उत्तर दिनुपर्छ । हामीले चाहिँ बुझेको राष्ट्रवाद भूगोलभित्र सक्षम, सम्पन्न वा समृद्ध र आत्मनिर्भर नागरिक, जनता नै नेपाली राष्ट्रियताका धरोहर हुन्, सबल राष्ट्र र देशका सम्बल हुन् । यी विषयमा एमसीसीले कतै घात गर्छ ?

अहिलेको वैश्विक परिवेश वा सहयोगको आदानप्रदान हुने खुला युग कम्युनिस्टहरूले कल्पना गरेको ‘बख्तरबन्द’ जस्तो छैन । आन्तरिक (निजी) र बाह्य लगानी नै विकास, रोजगारी र समृद्धिको आधार हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । ‘गिदी राख्ने ठाउँमा लिदी’ नराखी भन्दा विश्व व्यवस्था देख्दादेख्दै विपथ गमन देश, जनताको हितमा होइन भन्ने छर्लंग छ ।

निरीह जनता, परमुखापेक्षी अवस्था र तन्नम समाजले राष्ट्रको महत्तालाई कति आधार दिन सक्छ ? प्रायोजित, हिंसाचार वा सत्ता–सरकारमा पुगेर लुटले थुपारेको निजी धनको बलमिच्याइँमा जनतालाई सधैँ परनिर्भर राख्ने (विकासविरोधी) प्रयत्नले नेपाललाई अहिलेको दुर्गतिसम्म धकेलेको प्रस्टै छ । निर्णायक तहमा रहेका तर अतिमहत्त्वाकांक्षी नेता र दलको द्वैध चरित्रले मुलुकलाई पुर्‍याएको क्षतिको समीक्षा हुनै बाँकी छ ।

भनिन्छ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा निकायसँग गरेका आर्थिक सहयोग (ऋण, अनुदान)मा सबैभन्दा पारदर्शी सम्झौता एमसीसी नै हो । साथै, सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम पनि । विभिन्न देश र दातृनिकायसँग भएका ऋण, अनुदान सहयोग सम्झौताको तुलनात्मक बुझाइ राखे पनि हुन्थ्यो नि विरोधीले ।

छिमेकी चीनकै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को मकसद अध्ययन गरे त्यहाँ पनि रणनीतिक विषय देखिन्थ्यो कि ? विज्ञहरूले नेपालको लागि बीआरआईको रणनीतिक योजना एमसीसीकै जस्तो विकास हो कि, के हो ? अब खोतल्नै पर्ने विषय बनेको छ ।

एमसीसी सहयोग नेपालले खासगरी दुई क्षेत्रमा खर्च गर्न स्वीकृत गरेको हो, बिजुली ट्रान्समिसनलाइन र सडक सुधार योजना । निर्णायक तहमा रहेका अहिलेका सबै नेता प्रधानमन्त्री भए र ती सबैले एमसीसीलाई अघि बढाउन यसअघि कहिल्यै व्यवधान गरेनन् । अहिले केहीमा विरोध वा द्वैध चरित्रले घर बनाएको छ ।

सडक सुधार र विस्तारको कुरा थाती राखेर बिजुली प्रसारणलाइनको कुरा गरौँ । यो प्रसारणलाइन खासगरी भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्न हो । यो व्यापारको सम्भावना दशकभन्दा लामो छैन भनिँदै छ । भारत पनि यति बेला नेपालसँगको विद्युत् व्यापारमा लचिलो देखिँदै छ । बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्न भारतले नै मार्ग दिनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यस्तरीय पहल हुनसक्छ ।

भारत नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा लागेको छ । वैज्ञानिकहरू सौर्यऊर्जा संग्रह (रिजर्भ प्लान) गर्ने उपाय र उपकरणको अध्ययन निर्माणमा जुटेका छन् । यति ठूलो फड्को मारेको वैज्ञानिक विकासले यसमा पनि अवश्य सफलता पाउनेछ ।

त्यसपछि भारत स्वयं उत्पादित ऊर्जा संग्रहबाट आफ्नो खाँचो पूर्ति गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ । अनि, हाम्रा नदीनालाको स्रोत ऊर्जाले बजार नपाउन सक्छ । यस कारण समय छँदै विद्युत् व्यापारबाट विकासको आधार र मार्ग सुनिश्चित गर्ने हो । यसको लागि एमसीसी सहयोगीसिद्ध हुने देखिन्छ । यो खेर गए निकटमा यस्तो अर्को सहयोगको सम्भावना देखिँदैन ।

यस्तो पृष्ठभूमिबीच विकासविरोधीहरू एमसीसी परियोजनाको बाधक भएका छन् । यस विषयमा जनताको प्रतिनिधि थलो संसद् र सांसदबीच छलफल र परामर्श गर्न पनि कम्युनिस्टहरूले रोकेका छन् । रोक्ने मतिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनधिकृत प्रयत्न गर्दै छन् ।

विषयलाई संसद्को विषय बनाउन रोकेर सभामुख सापकोटाले संसदीय प्रणाली, जनप्रतिनिधि सांसद् र स्वयं पदीय मर्यादा र गरिमाको अवमूल्यन गरेका छन् । जान्न पाउने जनताको स्वतन्त्रता र अधिकारको अपमान गरेका छन् ।

निर्णय संसद् र सांसदको विवेकमा सुम्पिनुपर्छ । त्यहाँ हुने छलफलबाट नागरिकले यथार्थ थाहा पाउने अधिकार छ । संसद् र सांसदप्रति विश्वास नगर्ने स्वयं सांसदबाट सभामुख बनेका सापकोटाको हैसियत कसरी निर्धारण हुन्छ ? सापकोटा संसद्को सभामुख कि नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्देशित कार्यकर्ता ?

उपाय, एमसीसीलाई संसद्मा निर्वाध र खुला छलफलमा लानुपर्छ । दलहरूले आन्तरिक रूपमा जे निर्देश गरे पनि संसद्मा मतदान गरिने भए सबै सांसदलाई मतदान गर्ने स्वतन्त्रता दिए हुन्छ । कहीँ भ्रम छ र कसैको ‘फेस सेभिङ’को प्रश्न छ भने राष्ट्रियहितमा उपयोग हुने गरी एमसीसीलाई संसदीय स्वीकृति दिने निर्णय गरे पुग्छ ।

पारित हुने/नहुने अर्को चरण तर संसद्मा छलफल र बहसचाहिँ गराऊ । सभामुख हुन् वा नेकपा (एमाले) संसदीय प्रक्रियामा बाधक नबन ।