काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकहरुको पुँजी बढाउँदै जाँदा बैंकिङ प्रणलीमा तरलता अभाव भएको स्वीकार गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अध्यक्ष  तथा सञ्चालकहरुको  संस्था  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)  ले  बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव गर्न बनाएको अध्ययन कार्यदलले मुनाफालाई पुँजीकरण गर्नु र त्यसबाट प्रेरित उच्च कर्जा विस्तार नै तरलता अभावको कारण भएको  बताएको छ । 

प्रतिवेदनमा विशेष गरेर २०७२/७३ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत २ वर्षभित्रमा ४ गुणाले चुक्ता पुंजी वृद्धि गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएपछि बैंकहरु तोकिएको समयभित्र चुक्ता पुंजी बढाउन बाध्य भएको  र मौद्रक नीति ल्याउँदा, मर्जर र प्राप्तिबाट पुंजी वृद्धि गर्ने भनिए पनि हकप्रद जारी गरेर पुंजी वृद्धि गर्न दिँदा पुंजी बढेपछि प्रतिफल दिनुपर्ने दबाबमा बैंकहरु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जसले गर्दा उच्च कर्जा विस्तार भई अहिले तरलता समस्या आएको जनाएको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका  नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा  भएको  अध्ययन प्रतिवेदनले  ४ गुणा पुँजीवृद्धिको कारण सोहीअनुसार  प्रतिफल दिनुपर्ने हुँदा उच्च कर्जा विस्तारलाई तरलता अभावको कारण रहेको औंल्याइएको छ । 

तर राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम चुक्ता पुँजी कायम गरेपछि पनि बैंकहरुमा नाफालाई पुँजीकरण गरेर चुक्ता पुँजी बढाउन होडबाजी भने रहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम चुक्ता पुँजी  वृद्धिपछि पनि बैंकहरुमा पुँजी वृद्धि गर्ने होडबाजी र त्यहीअनुसार नाफा बढाउनुपर्ने दबाबले गर्दा तरलता अभाव भएको र पुँजी बैंकहरुको लागि भार बन्ने अवस्था आएको  प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ ।

पौडेलको नेतृत्वमा रहेको अध्ययन समितिमा   रमेशचन्द्र पौडेल, विएन घर्ती र गोपाल प्रसाद तिवारी सदस्य रहेका छन् । 

सोही समितिका एक सदस्य न्युनतम चुक्ता  पुँजी पुगेपछि पनि बैंकहरुले मुनाफालाई पुँजीकरण गर्ने र सोहीअनुसार व्यवसाय बढाउन होडबाजीले अहिलेको  समस्या आएको बताउँछन् । 

“पुँजी वृद्धिसँगै  बैंकहरुको पुँजीकोषले पर्याप्त व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना भयो, जसले गर्दा सुरुमा ‘एग्रेसिभ’ कर्जा विस्तार गरे जसले  गर्दा  तरलता अभाव भयो,” ती सदस्यले भने, “अब केही बैंकमा पुँजीकोषको समस्या देखिँदै छ, यसले  ‘एग्रेसिभ’ मुभमेन्टमा बे्रक पनि लगाउँछ,” आर्थिक वर्ष २०६९/०७०  यता  कोभिडको कारण  २०७६/०७७ बाहेक सबै वर्षमा निक्षेप भन्दा कर्जा विस्तार उच्च देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कोभिडपछि भने राष्ट्र बैंकले नै पुँजी वृद्धिलाई बढावा दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।  सरकारको कर बढाउन राष्ट्र बैंकले नै निष्कृय कर्जालाई ‘ग्रिनिङ’ गराएको ति सदस्य दाबी गर्छन् । 

“राष्ट्र बैंकले जोखिमको कर्जा प्रोभिजन गराउने भन्दा पनि पुनःसंरचना पुनर्तालिकीकरण र ब्याज पुँजीकरण गर्न दिएर ग्रिनिङ गरायो,” ति सदस्यले भने, “उठ्दै नउठेको ब्याज पुँजीकरण गरेर आम्दानी जनाइयो, त्यसबाट १० प्रतिशत कर्मचारी बोनस र ३० प्रतिशत सरकारलाई कर उठायो । त्यसपछि आएको मुनाफबाट २० प्रतिशत जगेडा कोषमा राखेपछिको ३० प्रतिशत रकम नगद लाभांशको रुपमा बाहिर गयो भने ७० प्रतिशत मात्रै बोनस सेयरको रुपमा बैंकमा रह्यो, यसले कोभिडपछि क्यासआउट नगर्ने राष्ट्र बैंकको नीति नै  गलत थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।”

राष्ट्र बैंकको नियत गलत नभए पनि नीति गलत भएको ती सदस्यको दाबी छ । 

यदि राष्ट्र बैंकले जोखिममा रहेको कर्जामा  शत् प्रतिशत प्रोभिजन गराएको थियो भने  कोभिड अवधिमा नाफा घट्ने थियो भने सरकारको राजश्व पनि प्रभावित हुने थियो  तर, सरकारले राजश्व उठायो भने बैंकहरुले कर्जा प्रोभिजन गरेका छन । जसको असर आगामी दिनमा देखिन सक्ने अध्ययन समितिको  बुझाइ रहेको देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्यानेजमेन्ट

समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा बैंकहरु नाफा बढाउन कर्जा विस्तारमा केन्द्रित भएको औंल्याएको छ ।  

“नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लिने ब्याजदर र सेवा शुल्कमा कसिलो नीति ल्याएको पाइयो । स्प्रेड दर र सेवा शुल्कमा कडाइ गरिएपछि बैंकहरुको आम्दानीको दायरा साँघुरिन गएकाले आम्दानी वृद्धि गर्नका लागि बैंकहरु व्यवसायको आकार नै बढाउनु उत्तम उपाए भएको बैंकहरुले ठानेको देखिन्छ । फलस्वरुप, उनीहरुले कर्जा वृद्धि गर्ने बाटो रोज्दा पनि तरलतामा चाप पर्न गएको देखिन्छ,” अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मुद्धति निक्षेप र बचत निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्ने बचतकै विभिन्न प्रकृतिका निक्षेपबीचको अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने स्प्रेडदर तोक्ने कर्जाको ब्याजदर त्रैमासिक औसत आधार ब्याजदरको आधारमा मात्रै घटबढ गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिसंघको अध्ययन कार्यदलले कसिलो नीतिको रुपमा बुझेको छ। 

यस्तै केही क्षेत्रका कर्जाको आधार ब्याजदरमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने  कर्जा स्वीकति गर्दा लिने सेवाशुल्क तोक्ने  नवीकरण शुल्क तोक्नेजस्ता कार्यले बैंकहरुको आम्दानी दायर साँघुरो भएको र उच्च कर्जा विस्तारमा प्रेरित भएको बताएको छ । 

अध्ययन कार्यदलले राष्ट्र बैंकले संकलन गर्ने उपभोग्य शीर्षक अन्तर्गतको अन्य उपशीर्षक र सीधै अन्य शिर्षकमा रहेको कर्जालाई अनुुत्पादक समेत भनेको छ । यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने र  उक्त क्षेत्रमा गएको १० खर्ब ६५ अर्ब कर्जाले आयात बढाएको बताएको छ ।  यसले पनि तरलतामा चाप परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंक व्यवस्थापन र राष्ट्र बैंकमाथि उठ्यो प्रश्न  

अध्ययन कार्यदलले निक्षेप र कर्जाको मिश्रणले तरलतामा असन्तुलन ल्याएको जनाएको छ ।  अल्पकालीन स्रोत परिचालन गरेर दिर्घकालीन कर्जा लगानी गर्ने प्रवृति रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

“निक्षेपमा बचत तथा चल्ती निक्षेपको अंश बढी भएमा ब्याज खर्च कम हुने हुनाले बैंकले राम्रो आम्दानी गर्न सक्दछ र, बचतको अंश बढी हुँदा तरलता व्यवस्थापनका लागि पनि सहज मानिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कल निक्षेपलाई अस्थिर प्रकृतिको मानिन्छ । र, मुद्दति रसिद दीर्घकालीन कर्जा प्रवाहका लागि बलियो स्रोत मानिन्छ । तर, यही निक्षेप छोटो अवधिका लागि लिइएमा नवीकरण गर्नुपर्ने दबाब रहन्छ । बैंकहरुबीच एकले अर्काको निक्षेप तान्ने प्रवृति हाबी हुन्छ ।” 

नेपाली बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ र मुद्दतिको अंश एक्कासी बढेको देखिएकाले  यसले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब परेको निष्कर्ष  निकालेको छ । 

“निक्षेप मिश्रणमा जस्तै कर्जा मिश्रणमा पनि असन्तुलन देखिन्छ । २ वर्ष र त्यो भन्दा बढीको मुद्दति निक्षेप करिब १० प्रतिशत रहेकोमा दिर्घकालीन कर्जा ३० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “ कोभिडको असरको कारण पुनरतालिकीकरण/पुनःसंरचना गर्न परेको वा भाका थप गरिएका कारण किस्ता रकम समयमा आउन नसकेको । तर, मुद्दति निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबका कारण निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइ तरलतामा चाप परेको देखिन्छ ।”

यसरी निक्षेप र कर्जामो नै असनतुलन रहेको कार्यदलले औंल्याउनु भनेको बैंक व्यवस्थापन माथि पनि प्रश्न चिह्न खडा हुनु हो । यतिमात्रै नभएर बैंक व्यवस्थापनले निष्कृय कर्जाको अंश लुकाएको आशंका गरिएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । 

“कोभिड–१९ ले असर पारेका कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउने वा कम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने वा स्ट्यान्डर्ड मापदण्डमा सम्झौता गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्ने आदि गर्दा समस्यालाई बल्झाउने र पर सार्ने मात्र कार्य हुने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस्तो महामारीको अवस्थाबाट देश गुज्रिरहँदा पनि जम्मा कर्जामा निष्कृय कर्जाको अंश १.३७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैले, समस्यालाई छोपिएको छ कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भने नेपालमा भन्दा धेरै निष्कृय कर्जा रहेको देखिन्छ ।” 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले  पनि  निष्कृय कर्जा छोपिएको  उल्लेख गरेको भन्दै  संचालकको संगठनले गराएको अध्ययनले पनि त्यसमा आंशका व्यक्त गरेको देखिन्छ ।  

यदि सिविफिनले आशंका गरेजस्तै  बैंकहरुले  निष्कृय कर्जा लुकाएको  हो भने त्यो गम्भीर विषय भएको एक विज्ञ बताउँछन् ।

त्यस्तो कार्य गर्ने बैंकर र त्यसमा सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंक पनि यसमा जवाफदेही हुनपर्ने देखिन्छ । नभए प्रतिवेदन नै गलत पुष्टि हुने उनको तर्क छ ।

यसबाहेक कृषि र विपन्न वर्गमा गएको कर्जामा अध्ययन कार्यदलले शंका गरेको देखिन्छ । अध्ययन समितिले  कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा घुमाउरो तरिकाले  रियलस्टेटमा त गएको छैन भन्दै प्रश्न उठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी गर्दा जुन प्रयोजनको लागि गरेको हो ऋणीले त्यसभन्दा अन्य क्षेत्रमा उक्त कर्जा लगानी गरेमा शत् प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अनुगमन पनि बैंकहरुले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सञ्चालकहरुले बैंकहरुले लगानी गरेको कर्जा अन्य क्षेत्रमा गएको छ कि भनेर आशंका आउनु भनेको व्यवस्थापनमाथिको गम्भीर नैतिक प्रश्न पनि रहेको ती विज्ञको टिप्पणी छ ।

यस्तै बैंकहरुले पेश गरेको वार्षिक कार्ययोजनाको राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा  ध्यान नपु¥याएको हो कि भन्दै प्रश्न गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापटसहितको वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र र उक्त कार्ययोजना सञ्चालक समितिले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गरी त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । परिसंघको अध्ययन कार्यदलले यसको प्रभावकारिता नभएको औल्याएको छ ।  

“नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणको एक अभिन्न अङ्ग बनाएको  वार्षिक कार्ययोजना  छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समयमै आक्रामकरुपमा भइरहेको कर्जा विस्तारलाई रोक्नका लागि सम्बन्धित बैंकहरुलाई सजग गराइ नियन्त्रण गर्न बाँकी रहेको देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नियमनकारी निकायबाट वार्षिक कार्ययोजना मागेपछि त्यसलाई पुनरावलोकन गरी प्रणालीलाई असर पार्न सक्ने गरी अस्वाभाविक वृद्धि गर्ने योजना बनाएको पाइएमा सजग गराइ नियन्त्रण गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । आईएमएफले पनि अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर्फ जोड दिएको देखिन्छ ।” 

बैंक सञ्चालकहरुको संगठनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंक र बैंक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको हो कि भन्ने देखिएको विज्ञको टिप्पणी छ ।

अर्कोतर्फ परिसंघले प्रतिवेदनमा आफ्नो भूमिका पनि खोजेको देखिन्छ ।  उनीहरुले नीति निर्माण तथा नीतिगत व्यवस्थामा परिसंघ सँगै हुनुपर्ने बताएका छन् । 

तर, कार्यदल सदस्य बी एन घर्ती भने यो एउटा स्वतन्त्र समिति भएको र यसले  देखिएको  तथ्यको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको बताउँछन् । 

प्रतिवेदन स्वतन्त्र होस् भनेर यसमा विविफनले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको र स्वतन्त्र कार्यदलले अहिलेको परिस्थितिको विषयमा गहिरो अध्यन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गर्छन् । 

व्यवस्थापन र राष्ट्र बैंकमाथि आशंका गर्नुभन्दा पहिले  प्रतिवेदनले  तरलता समस्या समाधानको लागि दिएको सुझावमा सिविफिनलाई नै परिबन्धमा पार्ने गरि प्रतिवेदन ल्याएको उनको तर्क छ । 

समाधानको  सुझावको सुरुमा नै  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालसमेत बसी निर्णय गरे पछि संचालक समितिको बैठकमा कुनै बैंकले आक्रामकरुपमा व्यवसाय विस्तार गरेको उदाहरण देखाउँदै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिस्तार गर्न लक्ष्य तोक्ने सम्भावना न्यून हुने उल्लेख गरिएको बताउँछन् । 

जसले गर्दा अहिले जस्तो आक्रामकरुपमा व्यवसाय विस्तार हुने कार्यमा कमी आइ सन्तुलित व्यवसाय विस्तार हुने सम्भावना बढ्ने उनको तर्क छ । 

कार्यदलको  प्रतिवेदनले  कर्जा वृद्धिको  रणनीतिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले  पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  

“कर्जा वृद्धि नराम्रो होइन । तर, तीव्ररुपमा कर्जा वृद्धि हुनु सोचनीय पक्ष पक्कै हो । कर्जा वृद्धिसँगै कूल ग्राहस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुग्नु पर्ने हो । तर, त्यस्तै परिणाम आएको प्रर्याप्त संकेत देखिँदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “त्यसैले सन्तुलित कर्जा वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था आ–आफ्ना व्यावसायिक रणनीति पुनरावलोकन गरी पुनः तय गर्नुपर्ने संकेत कर्जा वृद्धि र तरलता अभावको स्थितिले संकेत गर्दछ ।”