उत्तरी छिमेकी चीनले शुक्रबार बेलुकी २४औँ हिउँदे ओलम्पिकको सुरुवात गरेको छ । विश्वभरिका ९१ देश सम्मिलित यस खेलमा तीन हजार खेलाडीले विभिन्न १५ विधाका १०९ इभेन्ट्मा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । सन् २००८ को गृष्म ओलम्पिकमा तयार गरिएको चराको गुँड (बर्डस् नेस्ट) नामक स्टेडियममा उद्घाटन भएको यो खेल धेरै दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण र विवादित बनेको छ । विगत दुई वर्षदेखि विश्वभर महाव्याधिको रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रकोपका कारणले खेलकुदमा अत्यन्तै थोरै दर्शक र विदेशी दर्शकलाई प्रवेश नै नगराई नेपालको समयानुसार शुक्रबार बेलुकी करिब ६ बजे चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट २०२२ को हिउँदे ओलम्पिकको उद्घाटन भयो ।

कोभिड–१९ को सुरुवात भएको देश भएता पनि चीनले यो रोगको रोकथामका लागि अत्यन्तै कडा कदम चालेका कारण हिउँदे ओलम्पिकमा कतिपय खेलाडीले भाग लिन पाएनन् भने बेइजिङ पुगिसकेका कतिपय खेलाडीको पनि दैनिक कोरोना परीक्षण गरिँदा प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट चुकेका छन् । तर, यस विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूको कतैबाट विरोध भएको छैन र हुनुपर्ने कारण पनि छैन ।

यसपल्टको हिउँदे ओलम्पिक विवादमा आउनुको प्रमुख कारण बनेको छ, पश्चिमा राष्ट्रहरूको कूटनीतिक बहिष्कार । खेलकुदको प्रतिस्पर्धामा आफ्ना खेलाडी पठाए तापनि कूटनीतिक प्रतिनिधित्व नगरेको र आफ्ना राजदूतहरूलाई समेत उद्घाटनसत्रमा भाग लिनबाट बन्देज लगाएको कारणले यो खेलको राजनीतिकरण हुन गयो । सन् १९८० को मस्को ओलम्पिकमा पनि अमेरिकाले त्यस बेलाको सोभियत संघले अफगानिस्तानमा सेना पठाएको विरोधमा बहिष्कार गरेको थियो । त्यस बेला अमेरिकाले खेलाडी समेत पठाएको थिएन । त्यसपछि लस–एञ्जलस, अमेरिकामा भएको खेल पनि सोभियत संघ र यसका निकटका देशले बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि ओलम्पिक खेलकुद बहिष्कारको राजनीति देखिएको थिएन । यसपल्ट चीनमा भएको खेलको बहिष्कारले फेरि खेलकुदमा राजनीति घुसेको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक स्थिरता र शान्तिका लागि सही कदम होइन ।

अमेरिका र चीनका बीच अर्बौँ डलरको व्यापार छ । त्यस्तै व्यापार बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाले पनि चीनसँग गरिरहेका छन् । अमेरिकासँगै चीनको हिउँदे ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने अन्य देशमा बेलायत, अष्ट्रेलया र क्यानडा पनि हुन् । यी देशहरूको व्यापारिक सम्बन्ध सुचारु हुन्जेलसम्म चीनका उहिगर मुसलमानको मानवअधिकारको कुरा उठ्दैन । तर, खेलकुदको कुरा आएपछि मात्र राजनीति जोड्नु ठिक होइन । चीनको मानवअधिकारको अवस्थाका विषयमा आवाज उठाउनु गलत होइन । तर, खेलकुदलाई त्यसको माध्यम बनाउनु र आर्थिक लाभको अवस्थामा यस्ता कुरा नजरअन्दाज गरिनु भने आफैँमा पाखण्ड हो । यसरी खेलकुदलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन । यसको असरस्वरूप रसिया र चीनको सम्बन्ध बलियो हुन पुगेको छ । रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ओलम्पिकमा भाग लिएर ताइवान चीनको अभिन्न अंग मानिदिनुले अहिलेको विश्वको शक्ति संघर्षको सन्तुलन फरक हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । चीनले पनि युरोपमा नेटो राष्ट्रको बढ्दो शक्ति सञ्चयको विरोधमा रसियाको साथ दिएको छ । रसिया र चीनका बीच समझदारी वृद्धि हुनुमा ओलम्पिकको बहिष्कार प्रमुख कारण हुन पुगेको विषयलाई अमेरिकाले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

तर, भारतले अन्तिम समयमा आएर कूटनीतिक बहिष्कार गर्नुलाई अलि फरक तरिकाले बुझिनुपर्दछ । सन् २०२० जुलाईमा भारत र चीनको सिमानामा भएको हात हालाहालमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यस हातेद्वन्द्वमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एक चिनियाँ सैनिकलाई ओलम्पिकको टर्च बोक्ने अवसर दिएको विरोधमा भारतले कूटनीतिक बहिष्कार गरेको छ । यसलाई अमेरिकाको बहिष्कारसँग ठ्याक्कै जोड्न सकिँदैन ।