अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट, अनुदान सहयोगको विषयमा यहाँ निकै बहस, विवाद भएको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हुने बहस एवं विवाद नागरिकलाई जानकारी दिने, सूचित गर्ने र राज्यलाई पारदर्शी बनाउने उत्कृष्ट विधि पनि हो । अब एमसीसी अनुदानले निर्णय क्षमता पर्खिएको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र छ, त्यसैले बहस सम्भव छ । नेपाली समाजको एउटा तप्का गम्भीर बहसमुखी छ, अर्को ठूलो संख्या हल्लाको लहैलहैमा गफ चुट्छ र आफ्नो बौद्धिकता स्थापित गर्न खोज्छ । नेपालको बहसमा स्वविकेकी स्रोतभन्दा पराश्रित वा निर्देशित संकेत पनि कारक हुने गरेको पर्गेल्नचाहिँ अलि कठिन छ ।

लोकतन्त्रको विभिन्न सौन्दर्यमध्ये अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सबैभन्दा बढी प्रयोग वा दुरुपयोग अप्रजातान्त्रिक सोचका अनुयायीहरूले गर्ने रहेछन् । एमसीसीलाई पनि लोकतन्त्रविरोधी र अधिनायकवादीहरूले विरोधको तारो बनाएका छन् । एमसीसीको खासगरी कम्युनिस्टहरूले विरोध गरेका छन् । कम्युनिस्टहरूको लहैलहैमा सुझ न बुझ विरोध गर्न केही नादानहरू पनि थपिएका छन् । कम्युनिस्ट प्रणालीमा विरोध, बहस, विवाद वा वैचारिक प्रतिरोधको कुनै ठाउँ हुन्छ ?

विवाद र बहस अति भइसक्यो । सबै जानकारी सार्वजनिक भइसकेका छन् । एमसीसी अनुदान सहयोग नेपालको हितविरुद्ध छैन भन्ने विषय प्रस्ट भइसकेको छ । सात समुद्रपारिको भनिने मित्रदेश अमेरिकाको अनुदान सहयोगको विरोध आँगन जोडिएको शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ वा इसारामा भएको रहस्य पनि ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै भइसक्यो । भर्चुअल मिटिङ भएका छन् रे !

विरोधको राजनीतिक कारण छ । भूराजनीतिक कारण त हो नै, त्योभन्दा पनि लोकतन्त्रका विरोधीहरूको देशी, विदेशी मोर्चा एमसीसीको विरुद्ध ज्यान फालेर लागिपरेको छ । अमेरिका लोकतान्त्रिक मुलुक हो । उसले लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन र सुशासनको लागि विश्वलाई नै प्रेरित गर्छ भन्ने जानकारी राख्ने अधिनायकवादी कम्युनिस्टहरू एमसीसीमार्फत विकास र लोकतन्त्र बढोत्तरी हुने कल्पनाले चिन्तित छन् ।

विरोधी कम्युनिस्टहरूले एमसीसीको कुन, के, कति बुँदा नेपालको अहितमा छन् र तिनको संशोधन कुन भाषाशैलीमा हुनुपर्छ भन्ने फेहरिस्त अहिलेसम्म सार्वजनिक दिन सकेका छैनन् । अमूर्त त्रास फैलाएर भ्रम छर्न खप्पिस कम्युनिस्टले अमेरिकी अनुदान सहयोगमा पनि त्यही भ्रामक रबैया अवलम्बन गरेका छन् । नेपालमा आशंका फैलाइएको विषयमा सरकारले ११ बुँदे प्रश्न सोधेको थियो । ती प्रश्नमा एमसीसीले दिएको लिखित जानकारी वा प्रस्टताप्रति कम्युनिस्टहरूले किन आँखा चिम्लिएका छन् ?

विकासविरोधी र लोकतन्त्रविरोधीको मोर्चाबन्दीले एमसीसीलाई धरापमा पारेको छ । लोकतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षा गर्न गठबन्धन सरकार बनाएको दावा गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र– माके) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी– एस) पनि एमसीसीको विरुद्ध छ । यिनीहरूले एमसीसी प्रस्तावलाई संसद्मा लान रोक्नु हुँदैन । निर्णय जे गर्छ संसद्, सांसदको जिम्मा दिनुपर्छ ।

माके र एसले संशोधन हुनुपर्ने सर्त राखेछन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय, बुँदा यी दुई दलका अध्यक्षसँग मागेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीले ठिक गरे । अपवादमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) एमसीसीको विषयमा स्पष्ट छ र यो अनुदान सहयोग लिनुपर्छ भन्नेमा पनि अडिग छ ।

तर, नेकपा (एमाले)ले यो विषयलाई राष्ट्रियहितमा भन्दा पनि आफ्नो दलीय फाइदामा प्रयोग गर्न खोजेको बुझिन्छ । एमसीसी पारित गर्न सहयोगको लागि सत्ता गठबन्धन तोड्नुपर्ने भित्री सर्त एमालेले राखेको कुरा बाहिरिएको छ । लोकतन्त्रको गति रोक्ने (निर्वाचन हुन नदिने) र विकासको बाटो पनि छेक्ने गठबन्धनचाहिँ देश र जनताको लागि बोझ साबित हुने अवस्था छ । यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई निःसर्त स्पष्ट छन् र एमसीसी नेपालको हितमा हुने बताइरहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस र सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ र एमसीसी पारित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न अब लामो पर्खाइ जरुरी छैन । यसका बुँदाबुँदामा व्यापक बहस भएको छ । यो अनुदान नेपालको हितमा छ भन्ने विषय अब छर्लंग भइसकेको छ ।

नेपाललाई आफ्नै राजनीतिक सोच र सुरक्षा छाताभित्र कैद गर्न खोज्ने छिमेकीहरूको इसारामा मच्चाइएको हुरीको रहस्य सचेत नेपाली नागरिकले बुझिसकेका छन् । भुरेटाकुरे कम्युनिस्टहरूको दोबाटे पसल एमसीसीको विरोधमा चलेकै छ । त्यो विरोधको व्यापार उनीहरू सुकेको भोग्न चाहँदैनन् ।

एमसीसी प्रस्तावको विषयमा सभामुखको भूमिका र दायित्व पनि सन्तुलित देखिएन । चाहे कृष्णबहादुर महरा हुन् वा अग्नि सापकोटा । सरकारले ल्याउँछ भने संसद्मा एमसीसी प्रस्ताव प्रवेश हुन्छ, बाँकी संसद्–सांसदले जे गर्छन् त्यही हुन्छ, किन भनेनन् यिनले ?

पूर्व र वर्तमान महरा, सापकोटा यी दुवै सभामुखले संसद् र पेरिसडाँडा भिन्नभिन्न चरित्रका हुन् भन्ने नै बुझेनन् सायद ! सधैँ पेरिसडाँडाको हुकुम र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन पर्खिएर समय, स्रोत व्यर्थ गरे ! नेकपा (एमाले)ले ‘गिनिज बुकमै रेकर्ड’ हुने गरी लामो समय संसद् अवरुद्ध गर्ने गल्ती गरेको छ । तर, सभामुख अग्नि सापकोटामा संसद् सञ्चालन गर्ने कुनै तदारुकता वा चिन्तन र चिन्ता देखिएको छैन । किन ?

कतै संसदीय लोकतन्त्र खतम गर्ने कम्युनिस्टबीचको दूरभिःसन्धि त होइन ? एकथरि सरकारमा बसेर, अर्कोथरि बाहिर भएर प्रणाली र विकास बिथोल्ने ? समाज विकसित भए कम्युनिस्ट सोच फस्टाउँदैन । अविकसित बेलैमा पञ्जा गाडेर समाजलाई उठ्नै नदिने दमनले जकड्ने कम्युनिस्ट काइदा  हो । राष्ट्रवादी मुखुन्डोभित्र एमसीसी विरोधको मनसुवा समाजलाई अविकसित नै राख्ने ध्येयप्रेरित समेत देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देश र जनताको हितमा दृढ अडान लिनैपर्छ । यसको लागि लोकतन्त्र र विकासविरोधी गठबन्धन टुटे सरकार गुम्ला, राजनीति गुम्ने छैन । यतिका बहसपछि जनमन प्रस्ट भइसक्यो, एमसीसी पारित हुनैपर्छ भन्नेमा । विरोधी को हुन् र विरोधको कारण पनि समाजले बुझिसकेको छ ।

गतिशील वा निर्णायक अडानको खाँचो छ । नेपाली राजनीतिका पात्रहरू लहैलहैमा छन् । निर्णायक विवेक र शक्ति स्खलित गरिएका पात्रहरू छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रभावी अडान राख्ने अवसर पनि हो यो । यस सन्दर्भमा नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ताको सामयिक अंश याद आएको छ ।

दृिष्ट साप्ताहिकमा थियो नेकपा (एमाले)का नेता भण्डारीको अन्तर्वार्ता ।

प्रश्न– खानेकुरामा मनपर्ने ?
उत्तर– मःम ।
सधैँ टोपी लगाउनुहुन्छ, त्यो पनि भादगाउँले ?
उत्तर– मेरो कपाल बाँसको जराजस्तो कडा छन्, त्यसैले ।
तपाईंलाई मनपर्ने कोही नेपाली नेता ?
उत्तर– छैनन् ।
पहिले भए कि ?
उत्तर– हो, बीपी कोइराला ।
किन ?
उत्तर– उनमा निर्णय क्षमता थियो, हल्ला र लहैलहैको पछि दगुर्थेनन्, उनको निर्णय क्षमता मनपर्छ ।

समयक्रममा यस्तै निर्णय क्षमता नेता भण्डारीले पनि प्रदर्शित गर्न खोजे । अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मिलेर गरेको आन्दोलन अनिर्णीत र अराजक हुने देखेपछि उनले स्थगित घोषणा गरिदिए । ०४८ सालतिर जस्तो लाग्छ । अर्का कम्युनिस्ट चित्रबहादुर केसीले त्यति बेला महासचिव भण्डारीको तीखो आलोचना गरेका थिए, तर समाजले थाहा पायो मदन भण्डारीको निर्णय सही थियो ।

त्यति बेलै मोहनविक्रम सिंहले भण्डारीलाई संशोधनवादी भएको आरोपमा आफ्नै मुखपत्र ‘महिमा साप्ताहिक’मा लामालामा लेख लेखे । तीन अंक लगातार पढेँ, त्यसपछि झ्याउ लाग्यो । थप लेखे/लेखेनन् थाहा भएन । कम्युनिस्टले प्रजातन्त्रवादी बीपीलाई मन पराउनु संशोधनवादी हुनु हो भन्ने दलिल सिंहले प्रस्तुत गरेका थिए ।

यो प्रसंग निर्णय क्षमता राख्ने नेतृत्व खोजीको प्रसंग हो । सरकारी सत्तामोह र अवसरवादमा लिप्त नेतृत्वमा निर्णय क्षमता हुँदैन । तत्कालिक मात्रै किन, दूरक्षितिज उघार्ने निर्णय साँच्चै नेताले मात्रै लिनसक्छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई यस्तै अवसर प्राप्त छ । जब एमसीसी परियोजनाले नेपालको विकास प्रयासमा प्रतिफल दिन सुरु गर्छ, तब नेपाली जनताले उनलाई बारम्बार सम्झनेछन् ।

अरुण आयोजना बिथोलेर नेपाली जनतालाई झन्डै दुई दशक अँध्यारो लोडसेडिडमा धकेल्ने मानिसहरू भएको मुलुक पनि हो नेपाल । हेक्का रहोस् ।