नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने नाममा मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमले तीन साताकै अवधिमा पेट्रोल, डिजेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको छ तर खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ । नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्यमा अत्यधिक भ्याट र भन्सार लगाइनुका अतिरिक्त विभिन्न शुल्क पनि थपिएकाले सो व्यवस्था हटाएर जनताका लागि पेट्रोलियम पदार्थ सुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने धेरैको माग छ । यस्ता मागसहित बेला बेलामा आन्दोलन हुने गरेको भएता पनि यस्ता कार्य जनताका लागि प्रदर्शनका माध्यम हुने र अन्ततः मिल्ने र मिलाउने कुरामा गएर टुंगिन्छ । अर्थात् हरेकपल्टको मूल्यबृद्धिमा जति ठूलो आवाज उठाए पनि अन्ततः जनता बढेको मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् र नेपाल आयल निगम आफूलाई यति घाटा पर्‍यो भनेर आँसु झार्न सुरु गरिहाल्छ र अर्काेपल्टको मूल्य समायोजनका लागि बाटो बनाउँछ । यस विषयमा सरकारले डिजिटाइजेशनको उपयोग गरेर समस्याको समाधान गर्नसक्ने देखिन्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि नगर, कर घटाऊ आदि सबैले बारम्बार भन्दै आइरहेको र निर्णयकर्ताले कहिल्यै नसुनिएको अवस्था हो । यदि नेपालले मूल्य घटाउने हो भने देशभरको सिमानाबाट ठूलो मात्रामा चुहावट हुन्छ । अहिले निगमले आफ्नै वेबसाइटमा पनि रक्सौल र वीरगन्जमा पेट्रोल र डिजलको मूल्यमा कति फरक छ भनेर सूचना राखिदिएको छ । सो सूचना दिनुको अर्थ यदि मूल्यमा धेरै फरक पर्‍योभने नेपालले विदेशी विनिमयमा किनेको पेट्रोलियम पदार्थ फेरि भारततर्फ निर्यात् हुने सम्भावना कायम हुन्छ । यस अवस्थाबाट मुक्ति पाउन र नेपालीमात्रले धेरै मूल्य तिर्नु नपर्ने बनाउनका लागि डिजिटाइजेसन गर्न सकिन्छ । हरेक सवारी साधन धनीले इन्धन प्रयोग गर्दा क्रेडिट कार्डबाट मात्र पैसा भुक्तानी गर्ने र यसरी भुक्तानी गरेको व्यक्तिले मासिक उपभोगमा क्यास–ब्याक पाउने गरियो भने सिमाना पारीबाट आएर फाइदा लिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । यसरी डिजिटाइजेसन अगाडि बढाउन सकियो भने इन्धनको मूल्यमा देशले घाटा खानु नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्दा पनि धेरैको विरोध हुँदैन । किनभने एउटा साधारण व्यक्तिले उपभोग गर्ने परिणामको इन्धनमा उसले रकम फिर्ता पाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ । 

डिजिटाइजेसनका अतिरिक्त यदि बिजुली खपतमा जोड दिने हो भने एलपीजी ग्याँसको मूल्यमा सरकारले घाटा खानु पर्दैन । परल मूल्यमा बेच्ने हो भने बढीभन्दा बढी व्यक्तिले खाना पकाउनका लागि देशमै उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्ने चलन बढ्छ । 

तर, कुनै पनि निर्णय गरेर अघि बढ्नु अघि नेपाल आयल निगममा भएको भ्रष्टाचार र विभिन्न तहमा रहेको चुहावटको नियन्त्रण अत्यन्त जरुरी छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयात पेट्रोलियम पदार्थ भएको कारणले पनि सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक देखिन्छ ।