काठमाडौं ।  सरकारले  चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा साढे २७ अर्ब बजेट बाहिरबाट खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अगाडि थप निकासा र रकमान्तरमार्फत साढे २७ अर्ब बजेट खर्च भएको छ ।

बाह्रखरीलाई प्राप्त विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बजेटबाट विनियोजन भएको भन्दा ११ अर्ब १८ करोड ४ लाख थप निकासा भएको  छ । तथ्याङ्कअनुसार ११ अर्ब १८ करोड ४ लाख रुपैयाँ थप बजेट निकासा भएको हो । 

उक्त रकम सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबाट कोभिड १९ प्रभावित अति विपन्न ५ लाख परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न निकासा भएको पाँचलाख समेत भएको उल्लेख छ । 

यस्तै सोही अवधिमा १६ अर्ब भन्दा बढी बजेट रकमान्तर भएको हो ।

पुस मसान्तसम्म १६ अर्ब २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यही अवधिमा १० करोड ३५ लाख रुपैयाँ स्रोतान्तर भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत् सरकारले मन्त्रालयका सचिवहरु वार्षिक विनियोजित बजेट खर्च, रकमान्तर, स्रोतान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाका सन्दर्भमा अधिकार बढाइदिएको थियो । 
यदि बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार थप हुने खर्च शीर्षकको सुरु विनियोजनको २५ प्रतिशतसम्म गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । 

विगतमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले मात्रै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा चालु आबबाट सचिवहरुले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्दा उस्तै प्रकृतिको तर फरक आयोजनाका लागि पनि २५ प्रतिशतको सीमाभित्र बजेट दिन पाउने व्यवस्था भएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनका क्रममा बजेट अपुग भएको शीर्षकमा बजेट खर्च नभएको रकम दिने गरिन्छ । यस्तो रकमलाई रकमान्तर भनिन्छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर असोजमा मात्रै पारित भएको बजेटमा पुस महिनामा नै १६ अर्ब भन्दा बढी रकमान्तर भइसकेको छ ।

सरकारले  चालु आबमा नै  स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरेकोले चुनावको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ भने पनि बजेट छुट्याएको छैन । 

त्यसको लागि पनि आवश्यक बजेट निकासा गर्नुपर्ने हुँदा र आर्थिक वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासमा बढी बजेट रकमान्तर गरिएको विगतको तथ्य छ । जसले पुसबाटै रकमान्तर सुरु भएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म धेरै नै खर्च हुने सक्ने देखिन्छ ।
 
२ खर्ब बढी थप बजेट माग

प्राप्त विवरणअनुसार विभागिय मन्त्रालयबाट पुस मसान्तसम्म २ खर्ब भन्दा बढी थप माग भएको छ । पुस मसान्तसम्म २ खर्ब १६ अर्ब ४४ करोड ४ लाख थप बजेट माग भएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ऊर्जा मन्त्रालयमा ५९ अर्ब ८९ करोड ७६ लाख थप बजेट माग भएको छ । 

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड ३० लाख, गृह मन्त्रालयले  २७ अर्ब ७४ करोड, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले १३ करोड २० लाख, अर्थ मन्त्रालयले १३ अर्ब १८ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ११ अर्ब २० करोड थप स्रोत माग गरेका हुन् ।

यसबाहेक अदालतमा ४९ करोड २१ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६३ करोड ९२ लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १ अर्ब १३ करोड ८७ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३५ करोड १६ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३६ करोड ३४ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयले ८ अर्ब ६२ करोड २४ लाख, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले  १ अर्ब ६९ करोड  ९४ लाख थप स्रोत माग गरेका हुन् ।

यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ८ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५९ करोड ८० लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले  ५ अर्ब  ६५ करोड २१ लाख  र राष्ट्रिय योजना आयोगले  एक अर्ब  ५१ करोड ७६ लाख थप रकम माग गरेका छन् । यसबाहेक धानको क्षतिपूर्ति, स्थानीय निवार्चन, स्थानीय तहमा कोभिड १९ को कारण म्याद थप भएकोले सिर्जित दायित्वलगायतको लागि पनि ३३ अर्ब १५ करोड थप रकम माग भएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

यता सरकारले स्रोत व्यवस्थापनतर्फ पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड ८४ लाख राजश्व संकलन भएको जनाएको छ ।

जसमध्ये कर राजश्व ४ खर्ब ९३ अर्ब  ९९ करोड २९ लाख, गैर कर राजश्व ४८ अर्ब ६ करोड १६ लाख र अन्य ३४ अर्ब १९ करोड ३९ लाख प्राप्त भएको छ । 

राजश्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४८.८१ प्रतिशत पुगेको र जसमध्ये कर राजश्व वाािर्षक लक्ष्यको ४६.२६ प्रतिशत र गैरकर राजश्व वार्षिक लक्ष्यको ४२.६७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ ।

यस्तै मंसिर मसान्तसम्म वैदेशिक सहायता ५४ अर्ब ४५ करोड प्राप्त भएको छ । जसमध्ये वैदेशिक अनुदान २२ अर्ब ४३ करोड अनुदान र ३२ अर्ब २ करोड ऋण रहेको छ । 

यस अवधिमा सरकाले ६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सरकारले वैदेशिक सहायता वार्षिक लक्ष्यको १५.८३ प्रतिशतमात्रै प्राप्त गरेको  छ । जसमध्ये पनि अनुदानतर्फ ३७.४३ प्रतिशत र ऋणतर्फ भने ११.२७ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । आन्तरिक ऋण पनि वार्षिक लक्ष्यको २.५१ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ ।

बजेट खर्चतर्फ पुस मसान्तसम्म  कुल ५ खर्ब ६ अर्ब ६९ करोड  ३० लाख खर्च भएको छ । 

जसमध्ये  ४ खर्ब ६ अर्ब ४१ करोड  २ लाख, चालु तर्फ, ५० अर्ब ८० करोड ८० लाख पुँजीगत तर्फ र ४९ अर्ब  ४७ करोड ४८ लाख वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको छ ।  

खर्चतर्फ कुल बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३१.०३ प्रतिशत पुगेको छ भने, चालु खर्च  ३८.१५ प्रतिशत, पुँजीगत १३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको २६.१२ प्रतिशत पुगेको छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअघि नै २ खर्बभन्दा बढी थप रकम माग गर्नुले विभागीय मन्त्रालय र तिनको नेतृत्वककर्ता आर्थिक रुपमा कति अनुशासित छन् भन्ने कुराको पुष्टिसमेत गरेको छ ।