जनकपुरधाम । पाँच महिनाअघि मधेश सरकारले सुशासन कायम गर्न भन्दै जनलोकपाल आयोग गठन गर्‍यो । सरकारले प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७७, अनुसार गत भदौ २२ गते तीन पदाधिकारी चयन गर्‍यो । लगत्तै तीन सदस्यीय आयोगका लागि जनकपुरधाम मुजेलियास्थित कार्यालय राखियो । तर, त्यहाँ अहिलेसम्म आयोगमा पदाधिकारीबाहेक अन्य कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् । कर्मचारी अभावका कारण आयोगले काम नै गर्न नसकेको अध्यक्ष रामसहाय यादवले बताउँछन् ।

"कर्मचारीमात्रै अभाव छैन, यहाँ त सरकारले काम गर्नलाई बजेट पनि आवश्यकताअनुसार दिएको छैन,"अध्यक्ष यादवले भने, "हामी पदभार ग्रहण गरेको पहिलो हप्तामै सरकारसँग ४७ जना कर्मचारी माग गरेका थियौँ । सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी पठाउन सकेन ।"

चालु वर्षबाटै काम सुरु गर्न बजेट र काज सरुवमा कर्मचारी पठाउन पटक–पटक मुख्यमन्त्री र सचिवहरूको ध्यानकर्षण गराएको उनले बताए । तर सरकारले आयोगलाई वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ ।

आयोग स्थापना भएयता भ्रष्टाचारसम्बन्धी १० वटा उजुरी परेको आयोगकी सदस्य शोभा महतोले जानकारी दिइन् । तर कर्मचारी नहुँदा उजुरीको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । "सरकारले जुन उद्देश्यको साथ संस्था गठन गर्‍यो, त्यो उद्देश्य यो तालले पूरा हुँदैन," उनले भनिन्,"यस्तै अवस्था रहे राजीनामा दिन सक्छु ।"

तर अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह भने दुई महिनाअघि आयोगका लागि आवश्यक बजेट पठाइसकेको दाबी गर्छन् । कर्मचारी पठाउन प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । "कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । कर्मचारी पठाउन गम्भीर रूपमा सरकार लागेको छ," उनले भने, "हामीले तत्काल केही कर्मचारी पठाउन पहल गर्ने छौँ । प्रमुख सचिव नरहेकाले ढिलाइ भएको छ ।"

सरकारले ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी क्याबिनेटको बैठकबाट स्वीकृत गरेपनि प्रमुख सचिव नहुँदा पठाउन नसकिएको उनले बताए । प्रमुख सचिव आएलगत्तै आयोगमा कर्मचारी पठाउने उनले आश्वासन दिए ।

सरकारले गठन गरेका लोकसेवा, आयोग, आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, दलित विकास समिति लगायतका कार्यालयले पनि काम गर्न नसकेको गुनासो छ । सरकारले यी कार्यालयहरूमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह सरकारको बेवास्ताका कारण कार्यालयहरूले काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

"सरकारको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । नीति निमार्ण, कार्यालय, आयोग र समिति जस्ता निकायहरू गठन गर्न माहिर छन्,"उनले भने, "तर नियमन गर्ने निकाय एकदमै फितलो छ । जस्को कारण परिणाम देख्दैनन् ।"

पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो बचाउ गर्न पनि कतिपय कार्यालय स्थापना गरेको उनको आरोप छ । "कर्मचारी अभाव रहेको अवस्थामा धमाधम कार्यालय स्थापना गर्नुको कुनै औचित्य छैन," उनले भने,"सरकारलाई कार्यालय खोलिसकेपछि थाहा हुन्छ कर्मचारी छैन भनेर ? यो समस्या त सुरुवाती समयदेखि छ ।"