देशभर छरिएर रहेका नेपाल सरकारको स्वामित्वका तथा अरु सार्वजनिक सम्पत्ति सबै मूल्यांकन गर्ने हो भने खर्बौंको छ ।

नेपाल ट्रस्टको नाममा होस् वा दूर सञ्चार प्राधिकरण, विद्युत् प्राधिकरण, रेडियो नेपाल, गुठी संस्थान, त्रिभुवन विश्व विद्यालय, महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, कृषि, उद्योग, सिंचाई, वन वा अन्य मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय वा अन्य कुनै सरकारी संयन्त्रको नाममा होस, ति सबै सरकारी सम्पत्ति हुन् । 

सरकारी सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति हो र त्यस्तो सम्पत्तिमा सबै जनताको पहुँच नपुगे पनि सबैको हक बराबर लाग्दछ । स्थानीय निकाय, प्रदेश वा संघको कुनै पनि सम्पत्ति देशको सम्पत्ति हो र त्यो नेपाली जनताको एकमुष्ठ हक लाग्ने सम्पत्ति हो । कसैको निजी गुठी बाहेक पशुपति गुठी होस्, स्वर्गद्वारी गुठी होस् वा अन्य मन्दिरका गुठी हुन् ति सबै सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । त्यसैले तिनको बचाव गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो ।

सार्वजनिक जग्गा कसले कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने विषयमा सुस्पष्ट नीति नभएकाले सेटिङ्ग मिलाएर धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने र त्यसबाट राष्ट्रले न्युन फाइदा पाउने चलन लामै समयदेखि चलिआएको छ । वन–जंगल उपभोक्ता समितिलाई भोग–चलन गर्न दिने र खानी भएका क्षेत्र उद्योगहरूलाई केही राजश्व आउने गरी चलाउन दिँदा धेरै समस्या देखिएका थिएनन् । तर, हालका वर्षमा जसरी धेरै मूल्यवान जग्गाहरू सरकारी–निजी सहकार्य (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप)का नाममा कौडीका मूल्यमा निजी क्षेत्रका आफ्ना मान्छेलाई दिन सुरु गरिएको छ त्यसले ठूला विवादहरू सिर्जना गरेका छन् । सहरको सबैभन्दा महंगो स्थानमा रहेको जग्गा निजी क्षेत्रलाई भवन बनाउन दिनु, सटर बनाएर भाडा जाने जग्गा छ भने सो काम समेत सम्बन्धित निकाय आफैँले नगरेर कसैलाई ठेक्कामा लगाउनु, धेरै पुरानो लिज सम्झौतासमेत खारेज नगरेर त्यसबाट दोहन गरिरहनु, व्यक्तिले ओगटेर बसेका सरकारी जग्गाहरू प्राप्त गर्न नसक्नु आदि अनेक समस्याहरू छन् । 

सार्वजनिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्नै नहुने होइन । नेपाली कांग्रेसको सरकारले प्रथम चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा धेरै सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा गएको थियो । त्यसमध्ये केही निजी क्षेत्रका सञ्चालकले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेका कारण सरकारी सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने कार्यमा केही शिथिलता आयो तर यसले गलत मनसुबा राखेर भाडामा जग्गा दिने चलन बढाएर लग्यो । कतिपय संघ–संस्थालाई अनेक तरिकाले मिलाएर सरकारी जग्गा र सम्पत्ति उपभोग दिने कार्य बढेर गयो र धेरै यस्ता कार्यमा सेटिङ्ग मिलाएर जनतालाई ठग्ने कार्य भएको छ । 

संसारभर नै सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति, घर, जग्गा हुन्छ । ति संस्थाले तिनै सम्पत्तिको उच्चतम प्रयोग गरेर सबल बनिरहेका हुन्छन् । संसारका ठूला विश्व विद्यालयहरू यस्ता उदाहरण हुन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले भद्रकालीमा रहेको पुरानो अस्पतालमा आफैँले भवन बनाएर सो भाडामा लगाउने ठेक्का छोटो अवधिका लागि निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । पशुपतिको होस्, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका हुन् वा नेपाल ट्रस्टको नारायणहिटी राजदरबार संग्राहलय होस्, सेनाले गरेजस्तै प्रकारको व्यवस्था गरेको भए सम्पत्तिको दुरुपयोग कम हुनसक्थ्यो र एउटा नेतृत्वले केही गलत गरेको अवस्थामा अर्को नेतृत्वले सुधार गर्न पाउँथ्यो । तर, यहाँ एकैपल्ट सस्तोमा जग्गा तिसौं वर्षका लागि लिज दिने परम्पराको सुरुवात हुँदैछ, किनभने यस्तो गर्दा निजी क्षेत्रले प्रशस्त घुस दिन रुचाउँछ । 

अहिलेको दोहन रोक्नका लागि आर्थिक उपार्जन हुनसक्ने जग्गाहरूलाई आफैँले विकसित गरेर संस्थालाई बलियो बनाउने सोच सम्बन्धितमा पलाओस् भन्नेतर्फ सर्वसाधारण जनताको सोच जानु जरुरी देखिएको छ । तर, ठूला खानी, उद्योग वा देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनसक्ने परियोजनाहरूका खण्डमा भने लामो समयको लिज सम्झौता गर्नका लागि पछि पर्नु पनि हुँदैन । त्यसैले, राजनीतिक नेतालाई आफूले गरेको निर्णयको गुण वा दोषको आधारमा जनताले मतदान गरुन् भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्‍यो न कि फलाना परियोजनाबाट मैले यति रकम कुम्ल्याउँछु र यसैबाट आगामी निर्वाचनमा मतदाता किन्छु भन्ने गलत सोच विकसित हुन सकोस् ।