अहिले सरकार चलाउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जेठ महिनासम्म स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर देशलाई राजनीतिक संकटबाट उकासेका छन् । यदि, सरकारले स्थानीय निर्वाचन अहिलेलाई टारेर जाने र संघीय निर्वाचनपछि वा सँगै मात्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सोच राखेको भए यो सरकारमाथि धेरै लान्छना लाग्न सक्ने अवस्था आएको थियो । सोबाट आफूलाई बचाउन सरकार सफल भएको छ ।
स्थानीय सरकारको अवधि आउँदो वैशाखमा सकिने र स्थानीय सरकारको निर्वाचन समय सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण यो सरकार असमञ्जसमा परेको थियो । तर, संविधानमा निर्वाचित सरकारको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्ने प्रावधान परेको कारण सरकार निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरेर निर्वाचन कार्यक्रम पछि धकेल्ने मनसुबा बनाउँदै गरेको अवस्थामा शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक निर्णय भनेर स्वीकार्नुपर्छ ।
अहिले निर्वाचन गराउने निर्णय नलिएको भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा स्थानीय निर्वाचन नगराएर देशले भोग्नुपरेको अन्योलको स्थितिप्रति पुनः जिम्मेवार बनाउने तयारी भइसकेको थियो । सानै समूह भएता पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिका गैरसंस्थापन पक्षका उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्रीद्वय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा लिएको अडानले गर्दा पनि कांग्रेस अप्ठेरो अवस्थामा देखिएको थियो, जुन समस्या हाललाई निराकरण भएको देखिन्छ । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई पनि नेकपा (एमाले)को शक्तिसँग डराएर स्थानीय निर्वाचन नगराउन खोजेको आरोप लागेको थियो, त्यो पनि केही हदसम्म पखालिएको छ ।
अबको निर्वाचनमा यो गठबन्धनमा रहेका दलहरू कति मिलेर वा कति फुटेर जान्छन् भन्ने एउटा यक्ष प्रश्न अझै बाँकी नै छ । ससर्ती हेर्दा नेपाली कांग्रेस सबै निर्वाचनमा एक्लै गएको अवस्थामा पनि संघमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना र धेरै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि बनाउन सक्ने अवस्थामा रहेको छ । कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूले पनि निर्वाचनमा अरू दलसँग मिलेर जानु हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट विचार राखेका छन् । तर, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थको विचार गर्ने हो भने अहिलेको गठबन्धनमा रहेका दलहरू कुनै न कुनै रूपमा मिलेर जाँदा देशलाई फाइदा हुन्छ । केन्द्रबाट दाहिने तथा केन्द्रबाट देब्रे रहेका दलहरू मिलेर अघि बढे भने देशमा हिंसा र राजनीतिक उथलपुथल कम हुन्छ ।
त्यसभन्दा पनि, नेकपा (एमाले)को ओली हठलाई थान्को लगाउनका लागि पनि यो गठबन्धनको डोरी आगामी निर्वाचनसम्म बलियोसँग कसिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यो निर्वाचनमा ओलीको सर्वसत्तावादी हठको मुन्टो बटार्न सकियो भने नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व मत्थर भएर जाने अवस्था स्पष्ट देखिएकाले यस विषयमा गठबन्धनका सबै दल र विशेषतः नेपाली कांग्रेस संस्थापनइतर नेताको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।