सरकार सधैँ नियन्त्रणमुखी हुन्छ । सरकारी ओहदामा बसेका अधिकांश निर्णायकहरू हरेक समस्याको समाधानको रुपमा नियन्त्रणमुखी काम कारवाहीलाई अघि बढाउँछन् । नेपालको सरकारीतन्त्रले कोभिड–१९ को महाव्याधीको समयमा जनतालाई नियन्त्रण गरेर रोग नियन्त्रणमा जति सहयोग गर्‍यो त्यो भन्दा बढी निमुखा, गरिब र कमजोर जनताको रोजगारी छिनिने र तिनलाई रोगले भन्दा भोकले अत्याउने अवस्थामा पुर्‍याइयो । गएको दुई वर्षभन्दा बढी बारम्बार लगाइएको नियन्त्रणका बावजुद नेपालमा न त संक्रमण कम भयो न जनसंख्याको अनुपातमा मृत्यु दर नै कम भयो । तथापि ओमिक्रन भेरियन्ट नेपालमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै फेरि नियन्त्रणका प्रयास सुरु भएका छन्, जुन सही होइनन् ।

कोभिडको ओमिक्रन भाइरस प्रवेशसँगै काठमाडौंमा सबैभन्दा पहिले यातायात नियन्त्रणको विधि अपनाइएको छ, जुन यहाँका जिल्ला प्रशासन प्रमुखहरूले सरकारले काम गरेको छ भन्ने देखाउनका लागि लिएको एक गैरजिम्मेवारपूर्ण र हास्यास्पद कदम हो । अहिले घर–घरमा कोरोनाको कहर छ । हरेकजसो घरमा करिब सबैजसो नभए पनि केही व्यक्तिलाई कोरोना देखिएको छ । कतिपय त जाँच नगराई ओमिक्रनको शिकार भएको निर्क्यौल गर्दै घरैमा बस्दै आएका छन् । यस्तो समयमा कोही पनि जरुरी नभई घरबाट निस्कँदैनन् । तर, घरमा भएको सवारी साधनलाई जोर, बिजोरको नियम लाग्योभने औषधि किन्नसमेत गाह्रो हुन्छ, पीसीआर जाँच गर्न जान गाह्रो हुन्छ । जब घर घरमा रोग छ भने सडकमा धेरै वा थोरै सवारी साधन चलेर रोग नियन्त्रण हुने वा अत्यधिक बढ्ने हुँदैन ।

जुन दिन नेपालले सवारी साधनमा जोर र बिजोर नियम लगायो सोही दिन संयुक्त अधिराज्य बेलायतले कोभिड नियन्त्रणका मापदण्ड सबै खुकुलो बनायो । जनवरी २८ देखि सबैलाई अफिसमानै गएर काम गर्नका लागि आह्वान गरेको छ । कोभिड नियन्त्रणमा अनावश्यक कडाई गरेको अष्ट्रेलियालेसमेत यो पल्ट खुल्ला नीति अपनाएको छ । यसको कारण के हो भने पूर्ण भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिलाई ओमिक्रोन भाइसरले धेरै दुःख नदिने र पाँच–सात दिनमा यो रोगले छाड्ने भएकाले हो । तर, नेपालले यो कुरामा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अलिकति नियन्त्रण गर्दा रोगीको संख्या कम हुने अवस्था अहिले नभएको तर गरिब र दैनिक रोजगारी गरेर खानुपर्ने मानिसलाई सीधै नकारात्मक असर गर्ने भएकाले जोर–बिजोर प्रणाली तुरुन्तै रोकिनु पर्दछ । प्रशासनले काम गरेको देखाउनका लागि गरिब जनताले दुःख पाउनु हुँदैन ।