प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दलका सांसदले गर्ने संसदीय परम्परा नेपालमा पनि प्रचलित थियो । दुर्भाग्य, यसपटक भने सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदले अहिलेसम्म लेखा समितिको सभापति छाडेका छैनन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई संवैधानिक परिषद्को समेत सदस्य बनाइएको छ । यस्तै सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट हुन नहुने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, वर्तमान सभामुखको निर्वाचा ताका रिक्त भएको उपसभामुख पदमा अहिलेसम्म निर्वाचन गरिएन ।

यिनै दुईवटा उदाहरणबाट पनि स्पष्ट हुन्छ - सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवै संसदीय परम्परा एव‌ संविधानकै मर्यादा मिच्न पटक्कै हिचकिचाउँदैनन् । यस्तै राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान सत्ता र शक्तिको खेलबाहेक अन्त जाँदैन ।  

संसद्कै शक्तिले सत्ता पाएको सत्य उनीहरूले कहिल्यै आत्मसात गरेको देखिएन । संविधानतः सर्वशक्तिमान् भएर पनि अहिले संसद्को उपेक्षा गरिएको छ । विपक्षले सदनका बैठकहरू अवरुद्ध गरेको छ भने सत्ता पक्षले संसदीय मर्यादा र परम्परा उल्लङ्घन गरेको छ ।

स्थापनाकालदेखि नै संसदीय लोकतन्त्रको पक्षधर रहेको नेपाली कांग्रेसकै सभापतिले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि यसरी संसद्को हुर्मत लिने काम हुनु निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकमना सरकार हुँदा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एउटै पार्टीका सांसदहरू सभामुख र उपसभामुख रहेका सा‌ंसद थिए ।
 
संसद्का ठूला दलहरूको शीर्ष नेतृत्व हेर्दा लोकतन्त्रको मर्यादामात्र होइन राज्य सञ्चालनका कुनै पनि लक्ष्मणरेखा नाघ्न उनीहरू नहिचकिचाउने देखियो । दलभित्र उनीहरूको पकडका कारण मुलुकले यस्तो अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको नेतृत्वबाट मुक्ति पाउने लक्षण पनि छैन । यसैले लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा तथा परम्पराको सम्मान गर्न मिचाहाहरूलाई नै नेहोरा गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
 
यसो त सभामुखले नै यस्ता विषयमा अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो । तर, चर्को विवादमा परेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पटक्कै प्रभावकारी हुन सकेनन् । उनको अक्षमताले सिंगो संसद् नै निरीह हुनपुगेको छ ।

संसदीय परम्परा र संविधानको मर्यादा नराख्ने हो भने सत्तामा रहने नैतिक अधिकार गुम्छ । यसैले पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले विधि, प्रक्रिया र परम्पराको सम्मान गर्ने गरेका हुन् । अतः नेपाली कांग्रेस संसद् र संविधानको मर्यादाको पक्षमा उभिने अपेक्षा राख्नु अन्यथा नहुनुपर्ने हो ।       

सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद छाड्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल निर्देशन दिनु उचित हुनेछ । साथै, बाँकी अवधिमात्रका लागि भए पनि प्रतिनिधि सभाको रिक्त उपसभामुख पदमा निर्वाचन गरेर त्यस पदको गरिमाको रक्षा गरिनुपर्छ ।