देशमा स्थानीय र संसदीय निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेको बेला सानो सामाजिक जमघटमा अकस्मात एउटा ठट्टाजस्तो लाग्ने विचित्रको जिज्ञासाले प्रवेश पायो – “सबै कुरा ठीकठाकै चलिरहेको बेला चुनावै नगर्न मिल्दैन नेता जी ?” एकजना पूर्वपरिचित तर लामो समयपछि भेट भएका चल्तापुर्जा नेपाली नागरिकले अलि परबाट आएर अपर्झट सोधे । 

पंक्तिकार मात्र होइन वरिपरि भएका सुन्ने जति सबैजना मज्जाले हाँसे । अब के जबाफ दिने ? उनलाई प्रतिप्रश्न गर्नुको विकल्प थिएन । ‘हैन तपाईँले मजाक गर्नु भएको कि सााच्चै सोधेको हो ?’ उनले फेरि भने – “साँच्चै सोधेको नि ! किन ख्याल गर्नु, एकदुईबाहेक सबजना ओहोदामै देख्छु, सरकार छँदैछ, पार्टीका नेतालाई साह्रोगाह्रो केही छैन, ओली पनि आराम गर्दैछन्, प्रचण्ड र माधव छमछम नाचिराखेका छन्, बाबुराम र उपेन्द्र, महन्त र राजेन्द्र पनि संसद्मै छन्, मेरो पनि व्यवसाय राम्रै चलेको छ, अनि यो केको चुनाव फेरि ? सबै तारतम्य मिलाएर दुई चार वर्षै सार्न मिल्दैन र भन्या ?” 

मुस्किलले नेपाली पढ्न जान्ने यी व्यवसायी काम थालेको  दुईदशक पुग्दानपुग्दै अकल्पनीय धनी भएका छन् । राजनीतिक दलका ओहोदाधारीहरुको सेवा गर्दै हिड्ने र चाहिएको काम निकाल्ने यिनको खुबीको चर्चा सर्वत्र छ । गतिलो ओहोदा बेगरका व्यक्तिसँग यिनले हत्तपत्त भेट्दैनन् । ठूलाबडासँग राम्रै बसउठ छ तर चेतना स्तर भने यस्तो ! 

उनले त साच्चै पो भनेका रहेछन् । यसबाट हामीले थाहा पाउनुपर्छ – नेपाली राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरुका बारेको सामान्य बुझाइको अंश हो यो ! नेताहरू जे मन लाग्छ, त्यही गर्छन् भन्ने ठान्छन् जनसाधारण । नेताहरू आफ्नो स्वार्थमा लिप्त छन् भन्ने जनधारणा छ । अर्थात्, राजनीतिकर्मीको ‘छवि’ बिलकुलै ऋणात्मक छ । सत्तामा पुगेको मान्छे निर्लज्जतापूर्वक पदमा टाँसिनु नेपाली समाजको औसत चरित्र र पहिचान हुँदै गएको छ । राजनीतिमा यो डरलाग्दो रोग हो । अन्य क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । 

बिचरा ! यी व्यवसायी अपवाद कसरी हुनसक्छन् ? उनले आफूले बुझेको कुरा निर्धक्क भनिदिए । उनले व्यंग्य पनि गरेका होइन रहेछन् । अन्यत्र दुई चार ठाउँ पनि भनेछन् यो कुरा । नेपाली राजनीतिको यस्तो परिचय बन्यो भने देशको भविष्य के होला ? सबैले बेलैमा  चिन्ता गर्ने समय आएको छ ।

यतिखेर हामी स्थानीय निर्वाचनको मुखमा छौँ । देशको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमा पुग्न थोरै समय बाँकी छ । आगामी वैशाख ३१ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधान र ऐनमा केही विरोधाभाष रहेको विषय संविधानविद्हरु औँल्याउँदै छन् । तर, यो सबै निर्वाचन सार्ने बहानावाजीमात्र हो । यसको छिनोफानो हुँदै गर्ला । निकट अतीतमा सरकारमा बसेका नेता र पार्टीले संविधान उल्लंघन गरेको सबालमा ठूलो संघर्ष भएको हामीलाई थाहा छ । त्यही संघर्षको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारको उदय भएको थियो । कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरुको संविधान रक्षाको पक्षमा प्रदर्शित दह्रो अडानका कारण साबिकको सत्तारूढ दल नेकपा विभाजित भई अहिलेको गठबन्धन निर्माण भएको हो – जसले छ महिना यता सरकार चलाइरहेको छ । 

सबैलाई थाहा छ, वर्तमान सरकार संसद्को स्वाभाविक गणितको परिणाम होइन । मुलुकमा उत्पन्न विशेष राजनीतिक परिस्थितिको उपज हो । यससँग मनलाग्दी गर्ने र चल्ने छुट छैन । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था र बाटो खोज्ने सुविधा पनि छैन । सत्ता गठबन्धनका केही घटकको राजनीतिक भविष्य जोगाउन संविधान च्यात्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । यो वास्तविकता मनन गरेर अघि बढ्दामात्र संविधानको मर्मको रक्षा गर्न सकिन्छ । हिजो भएका त्रुटि कमजोरी र कतिपय जघन्य गल्तीका विरुद्ध गरिएको संघर्षलाई सही प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली व्यवहारले सिद्ध हुने वा गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो राजनीतिक प्रणाली हो । सिद्धान्त भट्याउँदैमा यो सार्थक हुँदैन । दस्तावेजमा लेखिएका भरमा लोकतन्त्रले राम्रो काम गर्ने पनि होइन । काम गर्ने त आखिरमा राजनीतिक दल नै हुन् ।

दल भनेको पनि नेता र पार्टी सदस्य हुन् । अर्थात् मानिसहरू नै हुन् । दलका नेता ठीक नभई पार्टी सही हुँदैन । पार्टी ठीक नभई लोकतन्त्रले सही काम गर्दैन । अनि सही काम नगर्ने लोकतन्त्रप्रति जनआस्था कसरी बढ्छ ? जनआस्था नभएको लोकतन्त्र कसरी दिगो हुन्छ ? 

दुःखका साथ भन्नुपर्छ – हाम्रो लोकतन्त्रले यही नियति झेलिरहेको छ । तीस÷बत्तीस वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासले जनतामा आशाको किरण जगाउन नसकेकै हो । पार्टी वा नेता समाजको ‘रोल मोडल’ बन्न सकेनन् । यसलाई केले रोकेको थियो ? कसलाई हेरेर नयाँ पुस्ता राजनीतिमा होमिने ? तरुण युवाको आदर्श को वा के ? अनि ती व्यवसायीले के बुझुन् र के भनुन् ? उनले जे बुझे त्यही  भने ।

नेपालमा अहिले चलेको लोकतन्त्रलाई नेपाली जनताले ‘ठालुतन्त्र’का रुपमा बुझ्न थालेका छन् । अझ ठालुतन्त्रभित्रको नेतातन्त्र । यसलाई रोक्ने कसरी ? रोक्न सकिएन भने प्रतिक्रान्तिको खतरालाई टाल्न संभव छैन । अनि कति पुस्ताले दुःख पाउने ? गरिब जनता समान्य उपचार नपाएर मर्ने र टाठा बाठाहरुको राज्यकोषमा रजाइँ चलिरहने हो भने अन्ततः विद्रोहले आकार लिन समय नै लाग्दैन । यसको उदाहरण संसारमा धेरै छन् । एउटा दृष्टान्त ट्युनिसियाबाट सुरुभएको बसन्त विद्रोह हो जसको परिणाम हामी सबैलाई थाहा छ । गरिब र बेरोजगार युवा मोहम्मद बौआजिजीले चरम गरिबी र राज्यको निरंकुशता र प्रशासनिक दव्र्यवहार झेल्न नसकेर सन् १९१० को डिसेम्बर १७ मा ट्युनिस सहरमा आत्मदाह गरेपछि अरब जगतमा विद्रोहको आगो सल्किएको थियो –जसले ट्युनिसिया, इजिप्ट र लिबियाको तत्कालीन सत्ता ढालिदियो भने अरु अरब राष्ट्रमा समेत धेरै उथलपुथल मच्चायो । यसलाई हामीले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । 

नेपालमा नागरिकले जीवन गुमाउनु परेका धेरै यस्ता घटनाहरु छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण उपचार नपाएर अकालमा भर्खरै जीवन गुमाएका युवा पत्रकार  एलबी विश्वकर्मा हुन् । यसको हेक्का समयमै राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? लोकतन्त्र भनेको बोलिदिएरमात्र हुन्छ कि गर्नु पनि पर्छ ? राजाको सामन्तवादको सट्टा हामीले ल्याएको लोकतन्त्र दलभित्रका ठालु नेताको अभिजाततन्त्र हो र ? 

विश्वका लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरु इमानदार र निष्ठापूर्ण संवैधानिक अभ्यासबाट समृद्ध भएका हुन् । नागरिकले तिरेको एकएक पैसाको सदुपयोगको हिसाब देखाएर धनी भएका हुन् । पहिलो कुरा त विधिको पालनामा उनीहरु चुकेनन् । जनता समक्ष असम्भव बाचा गरेनन् । देशको सामथ्र्यलाई चिनेर तदनुकूल योजना बनाए । देशको सबै शक्ति राष्ट्र निर्माणमा लगाए । आफ्ना नागरिकहरुमा एकता कायम गरे । राज्यबाट नागरिकमाथि कुनैं प्रकारको बिभेद हुन दिएनन् । सरकारहरुले इमानपूर्वक जिम्मेदारी पूरा गरे । सबैभन्दा ठूलो कुरा त देश चलाउने नेता निजी र वैयक्तिक स्वार्थबाट माथि उठे । दिन रात मेहनत गरे । दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, युएई र मलेसिया पछिल्लो दृष्टान्त हुन् । यी देश नेताले ठूलठूला गफ छाँटेर या गुड्डी हाँकेर बनेका होइनन् । 

माथि पनि चर्चा भइसकेको छ प्रणाली आफैंँले काम गर्दैन । दलहरु र सरकारले काम गर्नुपर्छ । यसका निम्ति सही पात्रको चयन, दृढ अठोट, इमान र निरन्तरको मेहनत चाहिन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपालको राजनीतिमा यी सबै कुरा दुर्लभ छन् । अनि कहाँबाट बन्छ देश ? राजनीति राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने उपयुक्त माध्यम बनाएका सबैथरी नेताहरुको प्राथमिकतामा देश विकास कसरी पर्छ ? सीमान्तमा रहेको अदना नेपालीले यो देश मेरो हो भन्ने आधार के ? उसका सन्तति राम्रो स्कुल पढ्न पाउँदैनन्, बिरामी हुँदा उपचार छैन, अन्याय पर्दा न्याय पाउँदैन, बस्ने घर र उभिने जमिन छैन, उसको आवाज कहीँ सुनिदैन । अनि त्यस व्यक्तिले देशको बारेमा के सोच्छ ? अनि प्रणालीको भविष्य सुरक्षित कसरी हुन्छ ? लोकतन्त्रले नागरिकको जीवनमा कुनैं तात्विक अन्तर ल्याउँदैन भने त्यस्तो लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि किन कोही मरिमेट्छ ? हामीले ल्याएको लोकतन्त्र त त्यस्तो हुनु भएन नि ! अब पनि गम्भीर नहुने हो भने धेरै ढिलो हुनसक्छ ।

माथि पनि चर्चा भइसकेको छ वर्तमान सरकारलाई तदर्थवादी ढंगले चल्ने छुट छैन । समाजलाई बेथिति र विधिविहीनताबाट मुक्त गरी परिपाटी बसाल्ने र उन्नत संस्कृति निर्माणको जग बसाल्ने दायित्व पनि छ । स्थानीय तह र संसद्को निर्वाचन आआफ्नो समय सीमाभित्र हुनै पर्छ । संविधान र ऐनमा अन्तरविरोध देखाएर स्वार्थ अनकूल ऐन फेर्नु हुँदैन । हाम्रो संविधानको भावना पाँच वर्षभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हो । संसद्ले पाँच वर्ष पूरा गर्नपर्ने जुन बाध्यात्मक व्यवस्था छ, स्थानीय तहमा पनि पाँच वर्षभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म पनि यही हो । अरु दलले के सोच्छन् त्यो बेग्लै हो । कांग्रेसमा बिचलन आउनु हुँदैन । तसर्थ, जुन जुन समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ, त्यही त्यही समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । संसद्को निर्वाचन आगामी वर्ष नै गर्ने हो तर दलीय स्वार्थ हेरेर स्थानीय निर्वाचन सँगसँगै गर्ने निर्णय गर्नु संविधानको व्यवस्था र भावना प्रतिकूल हुन्छ ।

संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको गठनसम्बन्धी गरेको व्यवस्था निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र गठन गर्नका लागि हो । स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै नगर वा गाउँ सभाले पूर्णता प्राप्त गर्दैन । समानुपातिक सांसद छान्न समय लागेजस्तै सभा गठनको समयसीमा छ महिना तोकिएको हो । स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ ले स्थानीय निर्वाचनका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु २ महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको हो । यसको अपव्याख्या गर्न मिल्दैन । सचेत नेपाली सबैले यो कुरा बुझ्छन् । कांग्रेसले यसभन्दा अन्यथा सोच्न मिल्दैन । सके त अमेरिकाजस्तो निर्वाचन क्यालेन्डर नैं बनाउनु पर्छ जसले देश र जनतालाई निर्वाचन मितिप्रति आश्वस्त पार्न सकोस् ।

यतिखेर कांग्रेस नेतृत्वले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने फेरि एकपटक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई असफल पार्न निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्न खोजिएको छ । यसमा कांग्रेस नेतृत्वलाई असफल पार्ने र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नदिने षड्यन्त्र लुकेको छ । एक त प्रणाली राम्रोसँग चलाउन नसकेको अबगाल झेलिरहेको कांग्रेसले यो निर्वाचन गराउन सकेन भने देशमा कस्तो परिस्थिति सृजना होला ? समयमै बुद्धि पुर्याउनु श्रेयस्कर हुनेछ । समयमै होस र विवेक पुगेन भने लोकतन्त्रको अवसानको कारण बन्न तयार भएर बसेझौ हुनेछ । 
(नेपाली कांग्रेसका नेता)