राज्यको स्रोत साधनको दोहनमा सत्तारुढ गठबन्धन पनि पूर्ववर्ति सरकारभन्दा फरक देखिन सकेन । व्यक्तिगत स्तरमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक नभए पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको मेलोमेसो मिलाउन खोजिएको उदाहरणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा (नेकपा)को सरकारले राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिलाई पोस्न ऐन नै संशोधन गरेको थियो । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जमिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली निकट व्यावसायिक घरानालाई कौडीको मूल्यमा सुम्पन ऐन संशोधन गरिएको घछना उतिबेला निकै चर्चामा थियो ।

यसैगरी कोभिड-१९ का नाममा स्वास्थ्य सामग्री खरिददेख खोपको आयातमा समेत कमिसनको चक्करले सामग्रीको मूल्य बढेको र कमसल गुणस्तरकोे सामग्री आपूर्ति गरिएको विषय पनि निकै चर्चामा थियो । नयाँ सरकार बनेपछि कम्तीमा अगिल्लो सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा छानबिन हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए ।

विडम्बना,नयाँ सरकारले ओली सरकारका कुनै पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयको चर्चा नै गरेन । बरू,अगिल्लो सरकारकै शैलीमा आसेपासेलाई पोस्ने उपायहरू खोज्न थालेको देखियो । 

यही क्रममा सरकारले ‘श्रम सहकारी’का नाममा संस्था गठन गरी १० करोड रुपियाँसम्मको काम विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा दिने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीको पहलमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको तयारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।       

अहिले स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूले १ करोड रुपियाँसम्मका निर्माण कार्य विनाप्रतिस्पर्धा अमानतमा गर्दै गराउँदै आएका छन् । उपभोक्ता समितिले गरेको खर्चको हिसाबकिताब हेरेपछि बर्सेनि महालेखा परीक्षकको विभागले त्यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको खर्चमा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाइसकेपछि सरकारले त्यसलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो । यहाँ त उल्टै दस गुना रकम बढाएर भ्रष्टाचारको बाली हुर्काउने तारतम्य मिलाइएको समाचार पो सार्वजनिक भयो ।

आशा गरौँ, यो समाचार गलत होस् । सरकारले आसेपासेलाई पोस्न राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउने विधि अगाडि सारोस् । कदाचित् राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार बढाउन उद्यत भइहाले पनि कर्मचारीहरूले प्रतिवाद गरून् । 

देश जाेगाउने जिम्मेवारी त कर्मचारीको पनि हो नि । नेता रिझाउन बाँडीचुँडी खान खोज्ने कर्मचारीको मात्र घाँटीमा हाड अड्केका अनेकौं दृष्टान्त नबिर्सौँ ।