स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने कि मूल संविधानको व्यवस्थाअनुसार गर्ने भन्ने बहसले अहिले राजनीतिक तातिरहेको छ । यसले कतै वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै धरापमा पार्ने त होइन भन्ने आशङ्कासमेत गर्न थालिएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सतहमा पुर्‍याएको यो असान्दर्भिक एवं बेतुकको बहसले दलहरू देश र जनताप्रति इमानदार छैनन् भन्ने पुनःपुष्टि त भएको छ नै यसले जनमानसमा दलहरुमाथि थप आशङ्का तथा थुप्रै प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ । 

ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा दलहरूको टाउको दुखाइ किन ? के निर्वाचन आयोग र स्वयं सरकार तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन असमर्थ छन् ? के ऐनमा भएको व्यवस्था देश र जनताको हितविपरीत देखिन्छ ? उपर्युक्त बहसले यी र यस्तै थुप्रै प्रश्नहरू जनमानसमा उब्जाएको छ । 

निर्वाचनको मिति हेरफेर गर्ने हो भने दलहरूले नागरिकलाई उपर्युक्त प्रश्नहरूको उपयुक्त जबाफ दिनैपर्ने हुन्छ जुन त्यति सहज र सरल भने छैन । दलहरूसँग उक्त प्रस्तावको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने ठोस आधार केही देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले पटकपटक चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत्  स्पष्ट भइसकेको छ । 

‘बहालवाला पदाधिकारीहरूको कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने’ ऐनको व्यवस्था देश र जनताको हितमा नै देखिन्छ । विगतमा लामो समयसम्म निर्वाचन गर्न नसकेर स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन हुनुपरेको तथ्यले पनि ऐनको उक्त प्रावधान ठीक भएको पुष्टि गर्छ । त्यसैले यस प्रावधानको विकल्प खोज्नुभन्दा ऐनको सो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइनु अभैm सान्दर्भिक हुन्छ । फलस्वरूप, अब उप्रान्त स्थानीय निकाय कहिल्यै पनि पदाधिकारीविहीन रहनु नपरोस् । 

मिति सार्नुको सान्दर्भिकता पुष्टि नगरी बहुमतका बलमा स्थानीय निकायको निर्वाचन मितिमा हेरफेर गरिने हो भने यसले जनमानसमा अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ — त्यसो भए के विद्यमान प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न स्थानीय निर्वाचन सार्न खोजिएको हो त ? दलहरूबाट यस प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो उत्तरको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । किनभने संविधानमा भएको कुनै पनि प्रावधान विनाकारण फेर्न खोज्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हैन झन् कमजोर हुन्छ । 

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कसैको व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि संविधान वा कानुनको प्रावधानमा हेरफेर गर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुन जान्छ । निरङ्कुश एवम् तानाशाही व्यवस्थामा मात्र शासकवर्गले ऐन, कानुन र संविधानमा आपूmअनुकूल प्रावधानहरू राख्दै संविधान संशोधन एवं परिवर्तन गरेको पाइन्छ । 

यहाँनेर फेरि अर्को प्रश्न उठाउन सकिन्छ – त्यसो भए निर्वाचनको मिति किन सार्ने ? कतै हामी स्वेच्छाचारी शासनप्रणलीतिर अग्रसर हुन खोजेका त छैनौ ? दलहरूका लागि यस प्रश्नको उत्तर दिनु झनै कठिन साबित हुनेछ । कुनै पनि तर्कले निर्वाचनको मिति सार्ने चाहनाको औचित्य पुष्टि हुने देखिँदैन । 

यो बहस यस तहसम्म आइपुग्यो भने दलहरूले निशंकोच भन्नैपर्ने हुन्छ हाम्रो गठबन्धन पूरा समय टिकाउन र आपसमा गरिएका सम्झौता लागु गर्नकै लागि निर्वाचनको मिति सार्न खोजिएको हो । यो बाध्यात्मक जबाफले दलहरूलाई सतहमा पुर्‍याउँदै उनीहरूको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिनेछ । किनभने प्रजातन्त्र भनेको जनताको सामूहिक स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर संचालन गरिने शासन प्रणाली हो । दलहरू त नागरिकका आवाजहरूलाई राज्यसत्तासम्म पुर्‍याउने र उनीहरूकै भावना अनुसार निर्णयप्रक्रियामा लैजाने प्रतिनिधिमात्र हुन् । 

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वभौम सत्ता दलहरुमा हैन जनतामा निहित हुन्छ । त्यसैले जनताको आवाजलाई अवमूल्यन गर्दै जनतामाथि आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्ने राजनीतिक दलहरू कदापि जनपक्षीय हुन सक्दैनन् र यिनीहरु धेरै लामो समय राष्ट्रिय राजनितिको केन्द्रमा रहन पनि सक्दैनन् । 

स्थानीय निकायको गठन, स्वरूप र कार्यक्षेत्रको विश्वव्यापी अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय निकायहरूमा दलीय हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिँदैन । स्थानीय निकायहरू नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, दैनिक जनजीविका र उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने विषयवस्तुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरूका रूपमा गठन एवम् विकसित हुँदैआएको देखिन्छ । विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा स्थानीय निकायको स्वरूप र कार्यादेश सबैतिर एकैनासको त देखिँदैन तर यिनको कार्यक्षेत्र र उद्देश्य भने उस्तैउस्तै एवं् मिल्दाजुल्दा नै हुन्छन् । 

स्थानीय निकायको स्वरुप पनि देशैपिच्छे फरक फरक देखिन्छ । रसियाको मस्कोको स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा त्यहाँ मेयर शक्तिशाली देखिन्छ भने कार्यकारी कमजोर छ । नेदरल्यान्डसको आम्सटरडम् सहरमा मेयरभन्दा कार्यकारी शक्तिशाली देखिन्छ । चीनको स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा मेयरलगायतका नियुक्तिहरू केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । 

स्विट्जरल्यान्डमा भने यी सबैभन्दा पृथक अभ्यास पाइन्छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिएको छ । स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधिमार्फत नभई जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट निर्णय गर्छन् । बेलायतको स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा नगरको वार्ड तह बढी शक्तिशाली देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानले पनि स्वायत्त र शक्तिशाली स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । यसरी गैरप्रजातान्त्रिक देशहरूमा मात्र होइन प्रजातान्त्रिक देशहरूका पनि आआफ्नै मौलिक अभ्यासहरूमार्फत् स्थानीय निकाय सञ्चालन भएको देख्न सकिन्छ । 

त्यसैगरी दलीय राजनीतिको सन्दर्भमा पनि आआफ्नै मौलिक परम्पराहरू देखिन्छन् । कतिपय विकसित र प्रजनतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशहरूमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता एवम् निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको पाइँदैन । किनभने स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र सीमित हुन्छ र यसले राज्यको स्वरूप निर्धारण, बजेट विनियोजन, मौद्रिक नीति निर्माणलगायत राष्ट्रिय राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि निर्णयहरू गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुँदैन । 

स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सरसफाइ, सञ्चार, सुरक्षा, इन्धन आपूर्तिलगायत केन्द्रीय नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन आदि कुराहरूसँग जोडिएको देखिन्छ । स्थानीय निकाय विशुद्ध रूपमा नागरिकहरूलाई छिटोछरितो सेवासुविधा प्रदान गर्ने, त्यसमाथि सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने, समतामूलक वितरण प्रणाली स्थापित गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको अधिकतम सहभागिता गराउने उद्देश्यबाट गठित हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय निकायहरूमा दलीय हस्तक्षेप आवश्यक देखिँदैन । 

जनतालाई प्रदान गर्ने सेवासुविधाहरूको वितरण र व्यवस्थापनमा दलहरूको चरम राजनीतिक संलग्नता, प्रतिस्पर्धा र हस्तक्षेपको कुनै औचित्य देखिँदैन । बरु स्थानीय निकायलाई राज्यका केन्द्रीय निकायबाट मात्र नभई दलीय राजनीतिको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट पनि स्वायत्त राख्नका लागि सबैको ऐक्यबद्धताको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय निकायहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्दै नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा विकास गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । 

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रदेश एवम् संघीय तहमा मात्र वाञ्छनीय देखिन्छ । किनभने यहाँ तुलनात्मकरूपमा देश र जनतालाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने निर्णयहरू गरिन्छन् । यहाँ दलहरूबीचको वैचारिक प्रतिस्पर्धा एवं सैद्धान्तिक बहसले देशको वैदेशिक नीति, आर्थिक नीति, सुरक्षा नीति आदि निर्धारण गर्न दिशानिर्देश गर्न सक्छ । दलीय प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय नीतिहरूलाई जनभावनाअनुसार निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् । नीति निर्धारणमा जनताको नियन्त्रण कायम गर्न र नीतिहरूलाई जनमुखी बनाउन दलहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् । बाह्य शक्तिहरूबाट हुनसक्ने हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट राष्ट्रलाई जोगाउन पनि दलीय प्रतिस्पर्धाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । 

स्थानीय निकायलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाइराख्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति संविधानले तोकेको व्यवस्थाअनुरूप नै गर्नु आवश्यक हुन्छ । यतिमात्र होइन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको तिथिमिति तोक्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई नै दिइनुपर्छ । 

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग निर्वाचनजस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक बहस गर्ने र निर्वाचनलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रभावित पारिराख्ने स्थायी प्रवृत्तिबाट स्थानीय निकायलाई मुक्त गरिनुपर्छ । दलहरूले स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जन सरोकारका विषयहरूमा संवेदनशील बन्दै स्थानीय निकायअन्तर्गतका सबै क्रियाकलापहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रहविना मन, वचन र कर्मले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।