बहालवाला मन्त्रीले नै सार्वजनिकरूपमा हिंसाको महिमा गाउन थाल्ने हो भने राज्य हुनुको अर्थ नै समाप्त हुन्छ । यसैले खुलारूपमा कुख्यात ‘गौर नरसंहार’ दोहोर्‍याउने धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । 
 
मन्त्री यादवले गत माघ ५ गते गौरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले जनमत पार्टीप्रति लक्षित गर्दै गौर नरसंहारजस्तै घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । कार्यक्रमको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री यादवको व्यापक र चर्को विरोध भएको छ । 
 
हुनत, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा व्याप्त भएको श्रव्यदृश्य सामग्री नै काटछाँट गरिएको दाबी मन्त्री यादवले गरेकी छन् । तर, जनमत पार्टीका साथै नागरिक समाजबाट पनि यादवमाथि हिंसा दुरुत्साहित गरेको आरोपमा कारबाहीको माग भइरहेको छ ।

रौतहटको गौरमा २०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको झडपमा २७ जनाको हत्या भएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको त्यही फोरम अहिले जनता समाजवादी पार्टी हुनपुगेको छ । 
 
हालै नामाकरण गरिएको मधेस प्रदेशमा नयाँ दल जनमत पार्टीले अराजक शैलीमा कथित किसान आन्दोलन गरिरहेको छ । जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नो भ्रमणमा बाधा पुर्‍याएपछि मन्त्री यादव उत्तेजित भएर गौर हत्याकाण्ड दोहोरिने धम्की दिएकी थिइन् । 
 
जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको अराजक प्रवृत्ति पक्कै पनि निन्दनीय छ । तर, तिनीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गराउनुको साटो उल्टै नृशंस हत्याकाण्ड दोहोर्‍याउने धम्की दिनु नितान्त आपत्तिजनक हो । 
 
मन्त्री पदमा रहेका बेला दिएको अभिव्यक्ति विवादित भएपछि नेकपा (एमाले) का नेता शेरबहादुर तामाङले २०७५ साल साउन ८ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए । मन्त्री यादवले पनि नैतिकतामा आधारमा राजीनामा गरे उचित हुनेथियो । 
 
मन्त्री यादव र उनको दलका नेताहरूको व्यवहार हेर्दा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने सम्भावना बिरलै देखिन्छ । यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै उनीसँग राजीनामा माग्ने वा मन्त्री पदबाट हटाउने पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
 
अराजक प्रवृत्तिप्रति बेलैमा निर्मम नहुने हो भने सरकारका मन्त्रीहरूले नै कुनै दिन अकल्पनीय घटना गराउन सक्छन् । त्यस अवस्थामा सबै दोष प्रधानमन्त्री देउवाले नै बोक्नुपर्नेछ । संविधानले मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी जो बनाएको छ । 

रेणु यादवको हिंसात्मक अभिव्यक्तिको मतियार हुने कि उनलाई कारबाही गरेर त्यसको दोषबाट पन्छने भनेर रोज्ने त प्रधानमन्त्री देउवाले नै हो । लोकतन्त्रमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने त प्रधानमन्त्री देउवालाई पक्कै सम्झाउन नपर्ला ।