नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल फुटाउन सहज नहुने कसिलो व्यवस्था गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन पनि कडा ‘थ्रेस होल्ड’ राख्दा २०७४ सालको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय दलको संख्या पाँच वटामा सीमित गरेका थियो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेकपा (नेकपा) बनेपछि अब नेपालमा दुई दलीय अभ्यासको बाटो तय हुन्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो । तर, नेकपा विभाजित भएपछि फेरि दल विभाजन शृंखला सुरु भएको छ । यसले सबैजसो दललाई प्रभावित गरिसकेको छ । दलीय राजनीतिमा आएको यस विचलनले नेपालमा भूराजनीतिक प्रभावमा निरन्तरताको संकेत गरेको छ ।   

घटना –१ : नेकपा (नेकपा) फुटमा भूराजनीतिक प्रभाव 

केपी ओलीले एकपटक भनेका थिए – अर्को तीन महिना नेकपा  नफुटेको भए नेकपा  प्रचण्डले खान्थे र एमालेको अस्तित्व समाप्त  हुन्थ्यो । पार्टी फुटको औचित्य स्थापित गर्न उनले यस्तो कुरा बताएका थिए जुन त्यसबेलाको राजनीतिक अवस्था बुझ्नेका लागि स्वाभाविक लाग्न सक्छ । जे होस् नेकपा फुट्नुको आन्तरिक कारण पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष नै हो र त्यसले निम्त्याएको कलहको परिणाम थियो । त्यो अन्तर कलहमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालविरुद्ध  ओली देखिए पनि पृष्ठभूमिमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रभावले काम गरेको थियो । ओलीलाई दक्षिणी शक्ति र दाहाललाई उत्तरी शक्तिले प्रभावित पारेको थियो । अनि माधव नेपाल र विद्यागुट (राष्ट्रपति भए पनि एमालेमा विद्यागुट कायम छ)  चाहिँ  ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’को रणनीतिमा देखियो । त्यही कारण सत्तामा हुँदा नेकपाले एमसीसी मुद्दालाई धेरै गिजोल्ने र आवश्यकता भन्दा बढी चर्चाको विषय बनाउँदै विवाद खडा गरेको थियो । फलस्वरूप पार्टी पनि फुट्यो र जनताले दिएको जनमत पनि गुम्न पुग्यो । अन्ततः ओलीले संसद् भंग गरे । 

सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित संसद् दोस्रो पटक पनि भंग गरेपछि एमाले सत्ताच्युत नै हुन पुग्यो । एमाले विभाजित भयो ।

सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्व भएकोमा फुटपछि एमाले छ प्रदेश र केन्द्रमा सत्ताबाट टाढा धकेलियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री  बने । देउवाको कार्यकाल छ महिना पूरा हुँदा संसद विघटनविरुद्ध सतीसाल भएर उभिएका उनै दाहाल संसद विघटन  गरी संघीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्न पुगे । 

घटना –२ अधिवेशनको वातावरण र विद्रोहको तरङ्ग 

सबै दलको अधिवेशनले पार्टी सत्ताविरुद्धमा शक्ति संचय भइरहेको देखाउँछ । त्यो शक्तिले पार्टीभित्र ठूलो अन्तरकलह उत्पन्न गर्दै गइरहेको छ ।  

नेपाली कांग्रेसमा देउवा–शेखर, एमालेमा ओलीसँग घनश्याम–विद्या र माओवादीमा दाहाल –महरा नदेखिने तर पार्टीमा भुसको आगो झैँ कलह फैलिएको छ । यी कलहहरुले पार्टीभित्रको शक्ति सघर्षमात्रलाई  प्रतिनिधित्व  गर्दैनन् – पार्टीले गुमाउँदै गएको जनविश्वास, कार्यकर्ताको रोष र दलभित्रको बढ्दो वर्गीय दूरी (मूलतः  नेता र कर्याकर्ताबीचको) सँगै विदेशी शक्तिसँगको सम्बन्धको पनि सरोकार हुन्छ । 

भ्रष्टाचार र ‘सेटिङ’को राजनीतिले पार्टी सत्ता  र राज्य  सत्तामा दुवैतर्फ ठूलो महत्त्वाकांक्षा बढाएको छ । गुट व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण  हुँदै गएको छ । अन्तरपार्टी सेटिङले दलीय राजनीतिलाई अप्रत्यक्ष र अप्रत्याशितरूपमा निर्देशित गर्न सुरु गरेको छ । 

घटना –३ : एमसीसी निल्नु न ओकल्नु !

पार्टी सत्ता  र राज्य  सत्तामा रहन जनताको जनमतमात्रले नपुग्ने  परिस्थितिका कारण नेताहरु विदेशी शक्ति केन्द्रलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा छन् । विभिन्न प्रतिष्ठानमार्फत विदेशी  शक्तिकेन्द्रले  भौतिक, प्राविधिक  र आर्थिक  सहयोग दिँदै आफ्नो प्रभाव विस्तारित गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपालका दलहरुले अमेरिकी सहयोग एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तर, उनीहरु पास गर्ने आँटमा देखिँदैनन् । किनभने एमसीसी पास गरे जनमत गुमाउने त्रास छ । दलहरु आफैँले एमसीसीका विरुद्धको जनमत निर्माण गरेका हुन् ।

पास गर्दिन भन्ने नैतिक हैसियत उनीहरुमा छै्रन । एमसीसीलाई राजनीतिक लाभको विषय बनाउँदा एमालेले सत्तामा हुँदा पास गर्ने र बाहिर आएपछि नबोलेर जनमत बचाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । यो संसद् रहुन्जेल एमसीसीको एजेन्डाले दलहरुलाई चिमोटिरहने चिन्ताले सबै दल ससद् विघटन गर्न सहमत भएका छन् । दाहालको संघीय निर्वाचन पहिले गरेर बाँकी निर्वाचनपछि गर्ने प्रस्ताव आएको हो । यो प्रस्ताव गठबन्धन हु्ँदै संसद् प्रवेश गर्न सक्छ ।

घटना – ४ : ओलीको प्रस्ताव दाहालको मुखबाट 

संसद् खुलाउने  निहुँमा देउवाले ओलीलाई  एक्लै भेट गरे । भेटपछि ओली मौन भएर बसे । देउवाले पनि भेटका विषय सार्वजनिक गर्नु जरुरी ठानेनन् । तर, सोझो देखिएर राजनीतिमा सबैकुरा अरुबाटै गराउन माहिर देउवाले ओलीको प्रस्ताव दाहालको मुखबाट गठबन्धनमा भित्र्याएका छन् । दाहाल र ओलीबीच सहमति गराउने प्रयास भएको भए उनीहरुको व्यक्तित्वको टकरावले सहमति सम्भव थिएन । तर, ओलीसँग गोप्य सहमति गरेर देउवाले ओलीको प्रस्ताव दाहालबाट राख्न लगाएका हुन् । अव दाहालले मेरो प्रस्ताव भन्ने ओलीले ढिलो गरी समर्थन जनाउने र संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने बाटो खुल्ने संकेत देखिँदैछ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तयार छैनन् । स्थानीय तहमा संगठन विस्तार भइनसकेका कारण उनीहरु स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेलेर संघीय निर्वाचन गर्न चाहन्छन् । त्यसैले दाहालले संघीय चुनाव पहिले गर्ने  र प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन पछि गर्ने विषय आफ्नै प्रस्तावका रुपमा अघि सारेका हुन् । यसो गर्दा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीबीचमा गठबन्धन नभई स्थानमा तलमेल गरेर एमालेलाई साइजमा राख्ने रणनीतिमा दाहाल अघि बढेको देखिन्छ ।

घटना – ५ : सबैको आँखा प्रतिस्पर्धी दलको झमेलामा 

नेपाली कांग्रेस एमाले र माओवादी फुटको फाइदा लिन चाहन्छ । प्रतिपक्षी एमाले कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वबाट हुने अन्तर्घात कुरिरहेको देखिन्छ । चरम गुटबन्दी, अधिवेशनको द्वन्द्व र चुनावका बेला उमेदवारी वितरणमा हुने थप गुटबन्दीलाई एमालेले आफू अनुकूल प्रयोग गरी त्यसको फाइदा लिने रणनीतिमा एमाले छ । अझ देउवा  सरकारको अलोकप्रियता र देउवा स्वयंको अकर्मण्यता, दाहालको चातुर्य अनि माधव नेपालको धूर्ततालाई एमालेले चुनावी लाभको माध्यम बनाउने देखिन्छ । 

ओलीको ४२ महिने सरकारको कार्यशैली  र कमजोरी गठबन्धनका दलहरुको प्रचार  सामग्री  हुनेछ । तर, दाहाल र माधव नेपालहरुसँग कुनै त्यस्तो एजेन्डा बन्न मुस्किल हुन्छ । बरु एमालेले चुच्चे नक्सालाई  राष्ट्रवादी खोल ओढाएर जनता माझ पस्किन्छ ।
घटना –६ : पहिचानको समस्यामा कम्युनिस्ट पार्टीहरु

अबको नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा पेचिलो विषय नै कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई जनता माझ दिने परिचय हो । आफुलाई चीनसँग नजिक देखाउन माक्र्स, लेनिनका अनुयायी भनी चिनाउनुपर्ने र आफू सबैभन्दा प्रगतिशील हुँ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भारतीय इसारामा काम नगरे पार्टी र सत्ता पाउन मुस्किल हुनेमा उनीहरू स्पष्ट छन् । दुईविपरीत कार्य माझ उनले आफ्नो परिचय व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न गाह्रो नै हनेछ । जुन वर्गको प्रथिनिधित्व गर्छु भन्यो त्यस्को विपरीत वर्गको  आचरण देखाउनु नेपालमा कम्युनिस्ट  पार्टीहरुको नेता र कर्याकर्ताका बाध्यता जस्तै बनेको छ । जुन चुनौतीपूर्ण हो । आफुलाई कम्युनिस्ट भन्ने, उत्पादनका साधनसँगको सम्बन्धमा जनतालाई जोड्छु भन्ने, समतामूलक समाज निर्माणको ठेकेदारका रुपमै प्रस्तुत गर्ने तर निजी सम्पतिको अधिक लोभ र लालसा देखाउने, विलासी जीवन यापन गर्ने, बिचौलिया, ठेकेदार र दलालको पनि दलालका रुपमा काम गर्ने, पार्टी  सत्ता र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अपराधमा लाग्ने, चिनियाँ  कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षण लिनुको साथै भातृ संगठन जसरी भाषण गर्ने अनि साँझ परेपछि लैनचौर पसेर अराएबमोजिम गर्ने दोहोरो चरित्र, स्वभाव  र कार्यबाट आफूलाई प्रष्ट पार्न यो निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो चुनौती  हुनेछ ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसलाई पनि दक्षिणी र पश्चिमाहरुसँगको साँठगाँठलाई प्रष्ट पार्न र बाह्य प्रभावबाट जोगिन कठिन नै देखिन्छ ।

घटना –७ :  धर्मको विषयको प्रवेश 

अबको निर्वाचनका सभाहरुमा हिन्दु धर्मको मुद्दाले खुब महत्त्व  पाउने छ । यो विषय आफैँमा पेचिलो र विवादास्पद छ तर पनि प्रधानता भने पाउने नै छ । यसको फाइदा नेपाली कांग्रेसलगायतले लिनेछन् ।  नेपाली कांग्रेसमा शशांक कोइरालासहितका नेता धर्मिक स्वतन्त्रता भन्दै हिन्दु धर्मका पक्षधरहरुमाझ लोकप्रिय हुनेछन् । अन्य नेताहरु पनि आफ्नो क्षेत्रमा जनमत बढाउन त्यो एजेण्डा देखिने वा नदेखिने गरी प्रचार गर्नेछन् । 

विसं २००७ सालको आन्दोलनमा र २०६२/०६३को जनआन्दोलनमा आफ्ना खास एजेण्डा नभएको एमाले भने अरुका कमजोरीमा खेल्न खप्पिस छ । उसको हुर्काइ र प्रभाव विस्तारको मूल जग कार्यकर्ताको संरक्षण, विदेशी गैरसरकारी संस्थामार्फत आफ्ना कार्यकर्तालाई आम्दानीसँग जोड्ने काम र राष्ट्रवादसहितका केही एजेण्डा हुन् । यो अझै पनि केही समय चल्नेवाला छ् । न त २००७ साल देखिएको कांग्रेसले स्थापित गरेको प्रजातन्त्रको एजेण्डा न २०६२/६३ साल पछिका संघीयता, सभावेशीता र समाुनपतिक निर्वाचनका एजेण्डा मुख्य एजेण्डाबाट सधैँ बाहिर रहेको एमाले जनतामा बिक्ने कुरा गरेर नै केही समय टिक्ने अवस्थामा छ । तर, गठबन्धन दलहरुले देखिने गठबन्धन नगरी स्थान बाँडफाँट गरे भने एमालेका अवस्था गत ०७० सालको निर्वाचनमा माओवादीकै जस्तो बन्न बेर छैन ।