काठमाडौं । नेपाल आयल निगम चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । इन्धन खरिद गर्न पैसा अभाव हुन थालेपछि निगमले सरकारलाई गुहारेको छ । 

करिब ७ वर्ष लगाएर बचत गरेको रकम ६ महिनाको अवधिमै सकिएसँगै इन्धन आयात गर्न सरकारसँग बजेट माग गर्नुपर्ने अवस्थामा निगम पुगेको हो । 

निगमले यस अवधिमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बचत गरेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढे अनुरुप मूल्य बढाएर इन्धन बिक्री गर्न नसक्दा निगमको यो अवधिको बचत ६ महिनामै सकिएको हो । 

निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गर्दै आएको छ । निगमले खरिद गरेको पछिल्लो इन्धनको १३ अर्ब रुपैयाँ २३ तारिखभित्र आईओसीलाई भुक्तान गर्नुपर्नेछ । तर, रकम अभाव हुने भएपछि निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिन आग्रह गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए । 

उनका अनुसार यो कोषमा ८ अर्ब बढी रुपैयाँ छ । कोषमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति  मन्त्रालयका सचिवलगायत समेत रहेको संरचना छ । 

त्यो संरचनाले रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।  “२३ तारिखका लागि भनेर २ अर्ब उक्त कोषमा निकालिदिन अनुरोध गरेका छौं,” उनले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल भाउ बढ्दै गए इन्धन आयात गर्न सरकारले सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

यस्तै अवस्था आउन सक्ने देखेर निगलमे १२ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरिदिन तालुकदार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । “निगमको आन्तरिक कोषमा भएको सबै रकम खर्च भइसक्यो । अब इन्धन आयात गर्न सरकारले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने । 

वैशाखदेखि ८ पटक मूल्य समायोजन

२०७८ यता पेट्रोलियम पदार्थमा ८ पटक मूल्यबृद्धि भएको छ भने एक पटक अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य घटाइएको छ । निगमले २०७८ वैशाख ४, जेठ २, जेठ २२, असार ९, असार २२, भदौं ७, पुष २ र माघ ५ गते इन्धनको भाउ बढाएको छ । जेठ २३ गते भने हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) घटाएको थियो । 

यस अवधिमा पेट्रोल, डिजेल–मट्टितेल प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर १०० रुपैयाँ बढेको छ । यस्तै हवाई इन्धन (अन्तरिक) प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) प्रति किलोलिटर १५५ डलर बढेको छ । 

निगमले ८–८ पटक मूल्य बढाए पनि उसको घाटा भने बढ्दै गएको छ । प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा १ अर्ब ८८ करोड घाटा हुने देखिएको बताए । 

निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटा एलपी ग्यासका कारण भएको उनले बताए । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ६४६ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ घाटा हुने उनले बताए ।

कसरी आयो यो अवस्था ?

प्रवक्ता उपाध्याय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उच्च वृद्धिको असर परेको बताउँछन् । 

निगमले कात्तिक २४ गते मूल्य समायोजन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको उनले बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य झन्डै ८९ प्रतिब्यारल पुगिसकेको उनले बताए । 

सोही कारण आईओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई घाटा बढे पनि पछिल्लोपटक माघ ५ गते मूल्य समायोजन गर्नु परेको बताए । 

निगमले माघ ५ गते १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्ने क्रम नभई बढ्ने क्रममा रहेकाले इन्धनको मूल्य थप बढ्ने निगमका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 

“अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्ने क्रममै देखिन्छ । त्यसैले नेपाली बजारमा अझै मूल्य बढ्न सक्छ,” उनले भने, “अब नेपाली उपभोक्ता पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा पाइन्छ भन्नेमा नरहे हुन्छ ।” 

उनले नेपाली उपभोक्ता पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने मनस्थितिमा बस्नुपर्ने समेत बताए । 

मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारक राजश्व पनि 

निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै इन्धनको मूल्य बढेको हो । अर्को प्रमुख कारक निगमले सरकारलाई बुझाउँदै आएको राजश्व पनि हो । 

भारतीय आयल कर्पोरेसनको पछिल्लो मूल्यअनुसार पेट्रोलको खरिद मूल्य (रक्सौल–बरौनीको) प्रतिलिटर ७९.४० पैसा हो । 

माघ ५ गतेको मूल्य समायोजनपछि काठमाडौंसम्म आइपुग्दा यसको बजार मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ पुगेको छ । 

७९.४० पैसामा खरिद भएको एक लिटर पेट्रोलको लागि आयल निगमले मूल्य अभिवृद्धि करसहित प्रतिलिटर ५८.११ पैसा सरकारलाई राजश्व मात्रै बुझाउँछ । 

यस्तै डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ७८.१८ हो । डिजेलमा पनि निगमले सरकारलाई प्रतिलिटर ४०.७८ पैसा राजश्व बुझाउँछ ।
यसैगरी हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान) को प्रतिलिटर खरिद मूल्य ७३.४७ हो । 

यसका लागि पनि निगमले सरकारलाई प्रतिलिटर १८.८७ पैसा राजश्व बुझाउँछ भने हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) का लागि पनि निगमले प्रतिलिटर ११.२३ पैसा राजश्व बुझाउँछ । यसको खरिद मूल्य प्रति लिटर ७३.४७ पैसा हो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले इन्धनमालगायतका करका कारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्न सघाउन पुगेको अधिकारी बताउँछन् । 

निगमका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पौडेल तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको बजेट परिमार्जन भए पनि इन्धनमा लगाइएको कर हटाइदा त्यसको असर पनि इन्धन मूल्यमा परेको बताए । 

निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटा भएको एलपी ग्यासका लागि पनि निगमले सरकारलाई प्रति सिलिण्डर २ सय ७८ रुपैयाँ ३१ पैसा राजश्व बुझाउँछ । 

फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

प्रति सिलिण्डर ग्यासको खरिद मूल्य एक हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ११ पैसा हो भने राजश्व, निगमको प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, ढुवानी भाडालगायत जोड्दा निगमको कूल लागत प्रतिसिलिण्डर २ हजार २ सय २१ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ । निगमले प्रतिसिलिण्डर एक हजार ५ सय ७५ रुपैयाँमा ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ । 

निगमका प्रवक्ता उपाध्याय आम उपभोक्तालाई राज्यले प्रति सिलिण्डर ६४६ रुपैयाँ सहुलियत दिएको बताउँछन् । 

तर, यो सहुलियत आम सर्वसाधारणले मात्रै उपभोग गरेका छैनन् । व्यवसायिक प्रयोजनमा पनि यही मूल्य कायम भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष ग्यासमा बढी घाटा भएपछि निगमले घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न तयारी पनि गरेको थियो । रातो र निलो दुई रंग छुट्याएर मूल्य निर्धारण गर्न लागेको थियो । यसका लागि निगमले कार्डसमेत बिक्री गरिसकेको थियो । तर, यो लागु गर्न सकेन । यो लागु हुन सकेको अवस्थामा निगमलाई ग्यासमा कम घाटा हुने निगमको बुझाइ छ ।