संविधानतः निर्वाचनको मिति तोक्ने दायित्व संघ सरकारको हो । निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न संवैधानिक हैसियतको निर्वाचन आयोग छ । यी दुई निकायबाहेक अरू कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णय लिनु असंवैधानिक हुन्छ ।
 
तैपनि, निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णय लिन नेपालको संविधान, २०७२ ले नचिन्ने कथित ‘उच्चस्तीय राजनीतिक समन्वय समिति’को बैठक पटक पटक बसिरहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रको अभ्यास उचित हुँदैन । 
 
स्थानीय तहको पदावधि सकिनु पूर्व नै चुनाव हुनेगरी मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ । संविधान र सम्बन्धित कानुनमा निर्वाचन सम्बन्धमा अलग अलग प्रावधान रहेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धन त्यसमा खेल्न खोजेको देखिन्छ ।
 
संविधानसँग बाझिएको हदसम्म कानुन स्वतः रद्द हुन्छ । यसैले कानुनअनुसार गर्ने कि संविधानअनुसार भनेर अलमलिनै पर्दैन । संविधानबमोजिम कानुन संशोधन गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन ।
 
स्थानीय तहको चुनाव निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा हुनेगरी तोक्न भने संविधानले रोकेको छैन । संविधानको धारा २२५ मा उल्लेख भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले त्यसभन्दा पहिले नै निर्वाचन गर्न रोक्तैन । 
 
पदावधि सकिन लागेको स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुको साटो संघीय संसद्को मध्यावधि निर्वाचनको बहस गर्नु चुनाव टार्न संविधान मिच्ने दुर्नियतमात्रै हो । सरकारले यसतो बदनियतपूर्ण निर्देशित बहसमा समय खेर नफालोस् ।
 
गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र बन्न खोजेको कथित उच्चस्तरीय समितिले सरकारको संवैधानिक दायित्वमा हस्तक्षेप गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । मन्त्रिपरिषद्ले विधिवत् गर्ने निर्णयमात्र आधिकारिक हुन्छ । समिति मध्यकालीन ‘पाटनका ६ प्रधान’ बन्न नखोजोस् ।
 
गठबन्धन कायम रहने वा नरहने भन्दा पनि देशका लागि संविधानको मर्यादाको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसमा तलमाथि भयो वा संविधानको मर्म मिचियो भने त्यसको प्रत्युत्पादक परिणाम मूलतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेसले नै भोग्नु पर्नेछ ।