मुलुकको राजनीतिक प्रणाली संसदीय लोकतन्त्रमा आधारित छ । संविधानले यही शासकीय प्रणालीलाई सुनिश्चित गरेको हो ।

शक्तिपृथकीकरणको मान्यताकाबीच पनि संसदीय सर्वोच्चता अहिले राजनीतिक मार्ग हो । शासकीय व्यवस्थामा कसको सर्वोच्चता भन्ने विषय प्रणालीअनुसारकै रहेको देखिन्छ – संसदीय सर्वोच्चता ।  

संसदीय प्रणालीमा संसद्को सर्वोच्चता उसले न्याय, कानुन निर्माण र आवश्यक पर्दा संविधान नै संशोधन गर्नसक्ने संवैधानिक हैसियत पाएबाट स्थापित भएको हो । न्याय, कानुन र सामयिक नीति निर्माणमा सांसदहरु पोख्त होऊन् र यसबाट देश, जनता लाभान्वित बनुन् भन्ने स्वाभाविक सामाजिक अपेक्षा रहन्छ । 

निर्वाचन कानुन र संविधानको प्रावधानमा देखिएको अन्तरविरोधले हाम्रा विधि निर्माताहरुको हैसियत, क्षमता र जिम्मेवारीको पोल खोलेको छ । विधेयक उत्पत्तिदेखि पारित हुँदासम्मका तहहरु पार गर्नुपर्ने भए पनि विधेयक पारित गर्ने र ऐन, कानुनको मान्यता दिने संसद् यसप्रति सबैभन्दा जिम्मेवार छ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा यसरी बने, बनाइएका नीति, नियम र कानुनले देश शासित हुन्छ । अर्थात्, कानुनको माध्यम संसद्ले राज्यसंयन्त्रका सबै अङ्गलाई ‘रुल’ गर्छ । सरकार पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने यो व्यवस्थाको विशेषता हो । संसद् जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । जिम्मेवारीप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्दा संविधान र कानुनी प्रावधान बाझिएको हो । 

यस्तै कारण नेपालको संसद् र सांसद् यस्तो गरिमादायी जिम्मेवारी निर्वाहमा कति सक्षम, इमानदार र संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सांसद्हरुको भूमिकाले नै संसदीय प्रणालीलाई लोकप्रिय र सुदृढ बनाउने हो । तर हाम्रोमा भइरहेको के छ ? जगजाहेर नै छ । 

दलीय  व्यवस्थामा सांसद्हरुलाई सम्बद्ध दलहरुले परिचालन गरेको देखिन्छ । आफ्ना सांसद्लाई कस्ता मूल्य, मान्यता र इमानमा परिचालित गर्ने हो भन्ने विषयमा दलहरुले पनि ध्यान दिनुपर्ने । तर भइरहेको के छ ? त्यो पनि जगजाहेर नै छ । 

सांसद्हरु जनताका प्रतिनिधि हुन् । तिनको सर्वेसर्वा लगाम दलहरुकै नियन्त्रमा रहनुपर्छ र मान्नुपर्छ भन्ने ‘दलीय दासता’ सधैँ त स्वीकार्य नहुनु पर्ने हो । हाम्रोमा केही अपवादबाहेक प्रायः सबै दलका सबै सांसद् दलीय जञ्जिरको घेराभित्र रहेको अनुभूति छ । क्षमता नभएका वा भविष्यबोध नभएको कारण अथवा आज्ञापालक प्रवृत्ति । जे होस्, प्रायः छन् त्यस्तै । 

सांसद्को विवेक, चेतना र स्वायत्तता प्रयोग गर्न कोही तयार देखिएन । नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापा अपवाद हुन् । उनले संसद्मा विवेकको भाषा धेरैपटक व्यक्त गरेका छन् । केही विषयमा डा. मीनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्र बडू खासगरी महाकाली नदीमा सिर्जित समस्याको विषयमा मुखर भएका हुन् । 

अन्य सांसद्, जुनसुकै दलका भए पनि तिनको स्मरणीय अभिव्यक्ति सुनिएन । अहिले त प्रतिपक्षी भनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले संसद्, सांसदको मुखै थुन्नेगरी उग्रता देखाएको करिब वर्ष दिन भयो । संसद्को सबै ‘बिजनेस’ ठप्प पारेको छ । 

एमालेले पहिले बारम्बार संसद् विघटन गरेर संसदीय प्रणालीको मुख थुन्यो । अहिले संसद् घेराउ गरेर, कसैलाई विचार राख्नै नदिएर देशको मुख थुन्दैछ । सांसद्को मुख थुनिएको हो कि जनताको ? जनताको समस्यालाई मुखर हुन नदिने अनि आफ्नो सरकारको पालामा भएका कुकृत्यको सबाल संसद्मा उठ्ने भयग्रस्त सोचले एमालेले अवरोधक प्रवृत्ति पुनः सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्दोष संसद् विघटन गर्दा पनि ताली बजाउने र संसद् घेर्न मुठ्ठी उचालेर चिच्याउने हल्लाबोल एमाले सांसद्हरुमा विवेक, चिन्तन र जिम्मेवारीबोध देखिएन । आफँै ‘फुक्लिएको ढिकी’जस्तो गरिमा च्युत हुन तयार एमाले झुन्डले देश, जनता र संसदीय प्रणालीप्रति अक्षम्य अपराध र पाप गरेको छ । यस्तो अपराधको मुख्य जिम्मेवार यिनका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली हुन् । 

नेपाली उखानमा भनिन्छ नि – ‘कुन्नि कसको रिसले कसको काख बिगारे’जस्तो कर्म गर्दैछ एमाले । सद्बुद्धि आए प्रतिनिधि सभा, संसद्को बाँकी अवधिका बैठकहरु सुसञ्चालन गर्न एमाले सहायक हुन पाउने अवसर छ । त्यहीँ आफ्नो लघुता, कटुता जे छ व्यक्त गरे हुन्छ र देश, जनताको आबाज मुखरित हुने बाटो थुनछेक नगर्दा बेस होला । 

फर्किएर स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोधाभाषी प्रावधानतिर हेरौँ । यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन बहसमा रहेकोले कानुनी अन्तरविरोध सार्वजनिक भएको हो । नजाने आगामी अन्य निर्वाचनको लागि पनि संविधान र कानुनमा यस्तै अन्तरविरोध देखिन्छ कि ? के विश्वास ? 

हाम्रा स्वनामधन्य सांसद्हरुलाई कुनै पनि विषयमा संविधान र कानुन बाझिनु हुँदैन, बाझिएको हदमा कानुनको सम्बद्ध प्रावधान स्वतः निष्प्रभावी हुन्छ भन्ने त थाहा हुनुपर्ने हो । यस्तो जान्दाजान्दै किन संविधान र कानुन बाझियो ? बाझिने गरी कानुन किन बनाइयो ? जबाफ र जिम्मेबारी कसले दिने, लिने ? 

विधेयक उत्पत्ती कहाँ, कसले गर्यो ? कानुन मन्त्रालयको तत्कालीन तालुकदारले के हेरे ? संसदीय विधायन समितिले गर्यो के वा मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत हुने विधेयक अध्ययन समितिले कालो अक्षर हेर्यो कि पढ्यो ? यतिका तह पार गरेर संसद्मा छिरेको विधेयकलाई सांसद्हरुले आँखा चिम्लिएर पारित गरे ? टेबुल ठोके ? 

यी सबै तहले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसँग तादात्म्य राख्ने वा नराख्ने विषय खुट्याउनु पर्ने होइन र ? त्यसो गरेको भए अहिलेको कानुनी जटिलता आउने नै थिएन । संविधान भन्छ – स्थानीय तहको पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र तिनको निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ तर कानुमा लेखिएको छ – पदावधिको दुई महिनाअघि नै चुनाव हुनुपर्ने । कुन चाहिँ मान्ने ? 

यस्तो अवस्थामा कानुन स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । कि त ऐन संशोधन गर्नुपर्यो नत्र संविधान ? वा संविधानकै व्यवस्थाअनुसार नै जानुपर्यो । संविधान संशोधन त सहज छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भन्छ – सरकार चुनाव गराउन चाहँदैन । यही दलका सांसद्लाई सोधौँ – यस्तो कानुन बन्दा, बनाइँदा तिमीहरु कहाँ थियौ र गर्यौ के ? उही संसद् थुनेको भत्ता लिए जसरी त्यतिबेला पनि लियौ भत्ता, होइन र ? तलबभत्ता लिने थलो मात्र हो संसद् ? र सांसद् भत्ताखोर मात्र ? 

यस घटनाले मुलुकको राजनीतिमा अनावश्यक जटिलता थपिदिएको छ । नियतले यस्तो गरियो कि नादानीले ? जे होस्, संविधानसँग बाझिने ऐन, कानुन बनाउने हाम्रा निकाय र पारित गर्ने सांसद्हरुको हबिगतको पर्दा यस घटनाले लज्जास्पदरुपमा उघारेको छ । यिनको क्षमता, इमान र गाम्भीर्यप्रति पनि आशंका जन्माएको छ भने संसद् र सांसद्को गरिमा स्खलित गरेको छ ।