काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

उनले नेकपा एमालेले लगातार सदन अवरोध जारी राखेको र उसको उद्देश्य नै यो संसद्लाई सफल हुन नदिने भएकाले वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।

बाह्रखरीसँग विशेष कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले यस्तो प्रस्ताव राखेको बताए ।

उनले आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि भएकाले पहिले संसदीय चुनाव गर्ने र त्यसपछि बन्ने सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउने बताएका हुन् ।

प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावलाई गठबन्धनका नेताहरुले अस्वीकार गरिसकेका छैनन् ।

“नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुनसुकै षडयन्त्र गरेर पनि गठबन्धन फुटाउने खेलमा छन्,” उनले भने, “त्यसमा उनी सफल हुने छैनन् । त्यसैले उनले यो सदन पनि चल्न दिँदैनन् । चल्नै नदिने सदन यसरी राखिरहनुभन्दा सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ, अनि संसदीय चुनावमा जाऔँ । यो लोकतान्त्रिक पनि हुन्छ ।”

उनले संघसँगै प्रदेशको पनि चुनाव गर्न सकिने र स्थानीय तहको चुनाव त्यसलगत्तै गर्न सकिने बताए ।

“मैले गठबन्धनको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेको छु । यसका बारेमा सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी पत्रकारबीच पनि छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना हो । हामी पहिला केन्द्रको निर्वाचन गरौँ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको गरौँ । नभए संघ र प्रदेशको पनि सँगै गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नु समग्रतामा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने लाग्छ ।”

उनका अनुसार यसरी जाँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा पनि हुँदैन ।

“सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि यो सरकार बनेको हो । परमादेशमा भनिएको छ संसद् रहँदासम्म र संसद्भित्रै सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको यो निर्णय सही छ । हामी त्यसलाई सम्मानमात्रै होइन अक्षरस पालना पनि गरिरहेका छौँ । दुर्भाग्य के भयो भने मुख्य प्रतिपक्ष भन्ने नेकपा एमाले छ । त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । उनले ६ महिनादेखि हामी गठबन्धनवाला र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर सदन सुचारु गरौँ भन्दा मान्दैनन् । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकोटमै पठाइयो । जानुस् सहमतिका लागि गएर कुरा गर्नुस्, सदनै नचल्ने अवस्था राम्रो होइन । तर सहमति जुटेन ।”

उनले केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेले बडो असंवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रक र भन्नै नहुने कुरा गरिरहेको बताए ।

“किनभने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएर नै नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ । र उहाँहरु सदनमा हुनुहुन्छ । केपी ओलीको भनाइ उहाँहरुलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने छ । यो त निर्वाचन आयोगको निर्णय, सर्वोच्चको फैसलाविपरीत हुन जान्छ । त्यस्तो कुरा भनेर सदन अवरोध गरिरहन हुन्छ ?”

प्रचण्डले एमालेले भन्दैमा सभामुखले राजीनामा नगर्ने बताए ।

“यसमा पनि एमालेले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ,” उनले भने,“हाम्रो निर्णय पालना नगरेको हुनाले सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्छ या हटाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभएको छ । त्यो मिल्ने कुरै होइन । सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने थियो १३ दिनका दिनमा दिनुभयो । सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो ।  सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने कारण नै छैन । यो राजीनामा देऊ भन्न मिल्ने कुरा नै होइन । सभामुखले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर १३ दिनभित्र निर्णय दिनुभएको छ भने त्यसलाई मान्यता पाइसकेपछि पनि त्यही इस्यु उठाएर सदन निरन्तर अवरोध भइरहेको छ । नेपाली जनताले पनि देखिरहेका छन् यो लाजमर्दो अवस्था ।”

उनले अहिले एमालेले गरेको अवरोध अघिल्लो वर्षको पुस ५ को निरन्तरता भएको बताए ।

“जसरी अघिल्लो वर्ष पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । पछि फेरि दोस्रोपल्ट विघटन भयो त्यही विघटनकै जारीरुप हो अहिलेको अवरोध,” प्रचण्डले भने, “ओली गुट अहिले परिवर्तन उल्ट्याउन चाहन्छ । हामीले दिँदैनौँ । त्यसकारण मेरो तर्क के छ भने सदन चल्नै नदिने हो भने पहिले संसद्को निर्वाचन गरौँ । प्रमुख प्रतिपक्षले नै नाराबाजी गरिसकेपछि विजनेस अघि बढ्न सक्दैन । सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरौँ र चुनावमा जाऔँ ।”

तर सर्वोच्च अदालतले पूरै अवधि सदन चल्नुपर्छ भनेको छ नि ! भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले भने, “हामी सर्वोच्चको पनि सम्मान गर्छौँ । संसद्ले नै पारित गरेपछि कसैलाई पनि आपत्ति हुँदैन । फेरि वैशाखमा हुने चुनाव अर्ली हुँदैन । त्यो वर्ष त चुनाव गर्नैछ । केही महिना अघिमात्रै गर्न लागेको हो । त्यसो गर्‍यो भने नेपालको अन्योल एकैपटक समाधान हुन्छ । सदनबाट पारित गरेपछि अदालतको पनि सम्मान हुन्छ ।”

के यसमा कांग्रेस र नेकपा एस तयार होलान् ? 

प्रचण्डको जवाफ थियो, “मैले यो विषय सिरियस उठाएको छु । तर यो गलत हो भन्ने कसैलाई पनि लागेको छैन । यसलाई छलफल गरौँ भन्ने भएको छ । संविधानविद्हरुसँग पनि छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ । तर यसको सम्पूर्ण दोष एमालेले लिनुपर्ने हुन्छ । सदन नचलेपछि हामीले गर्ने के त ?”

प्रचण्डसँगको विशेष कुराकानी विस्तृतरुपमा बिहीबार प्रकाशित गरिनेछ ।