नेपाललाई प्राप्त भएकोमध्ये करिब २४ लाख मात्रा खोपको अभिलेख नभेटिएको खुलासा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिवले नै संसदीय समितिमा गरेका छन् । महामारीको रोकथामका लागि प्राप्त खोप यसरी हराउनु गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो ।

खोप हराउनुको कारणका रूपमा सचिवले दिएका तर्कहरू भने पत्यारलाग्दा छैनन् । यथार्थमा अभिलेख हराएको नभई खोपै हराएको अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा चोरिएको होइन भन्ने कुनै आधार छैन । 

त्यसो त खोप वितरणमा हेलच्क्य्राइँदेखि चोरीसम्मका घटना प्रकाशमा आएकै थिए । विराटनगरको एउटा सिनेमा हलमा तत्कालीन मन्त्रीकै पहलमा आसेपासेललाई सुटुक्क खोप दिन लागेको वा झापाको एउटा भट्टीमा खोप भेटिएका जस्ता  घटना सार्वजनिक भइसकेकै हो । 

त्यसरी खोप हिनामिना र चोरी गरिएका घटना सार्वजनिक भइसकेपछि सरकारले उत्तिखेरै गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेको भए सायद थप खोप चोरिने थिएन । अहिले पनि केही व्यापारिक घरानामा सुटुक्क खोप दिइएको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।

सुरुमा कमिसनको चक्करले गर्दा खरिदमा अनपेक्षित ढिलाइ गरिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा राज्यले किनेको र अनुदानमा पाएको गरी पर्याप्त खोप उपलब्ध भएको छ । चोरी नहुने र वितरण व्यवस्था प्रभावकारी हुने हो भने सबै नेपालीलाई खोप दिन धेरै मुस्किल हुनेछैन । 

खोप केन्द्रहरूमा अभिलेखै नराखी खोप दिइएको घटना यसअघि सार्वजनिक भएको छैन । अहिले कसैले पहिले दुवै मात्रा खोप अभिलेखविना लिएको दाबी गर्छ भने त्यहाँ बदमासी भएको हुनसक्छ ।

नेपालका लागि २४ लाख मात्रा खोप हराउनु आर्थिक दृष्टिबाट पनि सामान्य क्षति होइन । मानवीय दृष्टिबाट खोपको २४ लाख मात्रा हराउनु निकै ठूलो क्षति हो । यसैले पनि हराएको खोपको छानबिन हुनुपर्छ ।

मूल्य सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा किनिएको खोप कमिसनको चक्करका कारण कागजमा देखिएभन्दा कम मात्रामा ल्याइएको पनि हुनसक्छ । पैसा तिरेको खोप नदिएर महिनौ झुलाउने कम्पनीले पनि भनेको मात्रामा खोप नपठाई कागजमा मात्र देखाएको हुनसक्छ । 

खोप हराउनुको कारण अभिलेख नहुनुमात्र हो वा चोरिएकाले नभेटिएको भन्ने विषयमा संसदीय समितिले नै छानबिन गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसलाई यत्तिकै ढाकछोप गर्न चाहन्छन् भन्ने सचिवकै अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ । 

खोप हराएको घटना यत्तिकै सामसुम पारियो भने अर्कोपटक झन् ठूलोमात्रामा हराउन सक्छ । मागेर ल्याउने र यता ल्याइसकेपछि चोराउने नियति नबनोस् ।