कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भागबन्डाकै लागि मन्त्रालय फुटाउनुभन्दा आफू राजीनामा दिन तयार भएको बताएका समाचार सार्वजनिक भएको छ । समाचार सही हो र उनी यसमा अडिए भने शाहीलाई स्याबासीका हकदार हुनेछन् ।  

कर्णाली प्रदेशबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका एकमात्र सांसद शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको करिब अढाइ महिना हुँदा पनि उनको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भागबन्डाकै किचलोका कारण उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनका अरू दलका मुख्यमन्त्रीहरूले धकै नमानी धमाधम मन्त्रालय फुटाएर भाग लगाएकै बेला मुख्यमन्त्री शाहीले लिएको अडानले सङ्घीयताका आलोचकहरूलाई पनि उत्तर दिएको छ । यद्यपि, पदकै लागि पार्टी फुटाउनेहरूलाई शाहीको अडान अराजनीतिक लाग्न सक्छ । 

यथार्थमा अहिले देखिएका विकृतिमा दोषी सङ्घीयता नभएर भागबन्डाको राजनीति गर्नेहरू हुन् भन्ने पनि शाहीको अडानबाट पुष्टि भएको छ । अहिलेको ‘चरम व्यवहारवादी’ राजनीतिमा खर्च बढ्ने तर्क दिएर मन्त्रालय नफुटाउने शाहीको अडान मूर्खताजस्तो लाग्न सक्छ । 

राजनीति नै शक्तिको भागबन्डाका लागि गरेकाहरूलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा गर्नुभन्दा पद त्याग गर्ने उद्घोषले पक्कै पनि छटपटी बढाएको हुनुपर्छ । तैपनि, तिनले आफूलाई सच्याउने अपेक्षा भने गर्न सकिँदैन ।

वर्तमान प्रदेश सभाको पदावधि अब लगभग एक वर्ष बाँकी छ । सकेसम्म निर्वाचित प्रदेश सभाहरू पनि प्रतिनिधि सभाजस्तै पूरै अवधि चल्नुपर्छ । तर, तिनलाई सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउने गरी विकृति बढाउने अधिकार भने छैन ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको यो अडान गठबन्धनका केन्द्रीय नेतासमेतले नरुचाउन सक्छन् । शाहीमाथि उनकै पार्टीका सभापतिको पनि भागबन्डाका लागि सम्झौता गर्ने दबाब आउन सक्छ । सम्झौता गरेर अडान छाडे पनि मुख्यमन्त्री शाही पदमा टिके पनि जनताका आँखामा भने  गिर्नेछन् ।    

यसैले मन्त्रालय नफुटाई सरकार नचल्ने अवस्था उत्पन्न भए  कर्णाली प्रदेश सभा भङ्ग गरेर नयाँ निर्वाचनमा जानु उचित हुन्छ । त्यसले जनतालाई सही र गलत छान्ने मौका दिनुका साथै अरू प्रदेशमा पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ ।
राजनीतिक नैतिकताका पक्षमा  कर्णालीबाट आएको सन्देश  दिगो होस् ।