निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई चर्को स्वरमा ‘दलाल’ भनेर नथाक्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता यथार्थमा सत्ताका दलाल हुन पुगेका छन् । राज्यको सम्पत्तिमा राजनीतिक कार्यकर्ताको रजाइँले नीति र विधिको सबै सीमा नाघेको देखिन्छ ।
 
विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संस्थाहरूले पोखरा महानगरपालिकाभित्र कब्जा गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति ‘सत्ताकाा दलाल’ले गरेको देशको दोहनको दृष्टान्त त हो तर अपवाद भने होइन । देशभर नै राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आडमा विभिन्न संस्थाका नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हुँदै आएको छ ।
 
राजा महाराजाहरूले राज्यको सबै सम्पत्ति निजी ठान्थे र तजबिजमा बिर्ता बक्सिस दिन्थे । देशबाट सामन्ती सत्ता हटाएको फुइँ गर्नेहरूले सामन्ती दुर्गुणहरू भने सबै अपनाए । राजनीतिक दल विशेषका विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक जमिन र साधन कब्जा गर्ने प्रवृत्ति पनि सामन्ती दुर्गुणकै सिको हो ।
 
सत्ताको दलाली गरेबापत सार्वजनिक जमिन र संरचना कब्जामात्र गरिएको छैन तिनलाई भाडामा लगाएर खानेसमेत गरिएको छ । विनापरिश्रम भाडा खाने प्रवृत्तिलाई न हो दलाली भनिने । यसैले त्यसरी भाडा खानेहरूलाई सत्ताका दलाल भनिएको हो ।
 
राज्यको दोहनका दृष्टान्त राजनीतिक दलका भातृ संस्थामा सीमित भने छैन । विभिन्न नेताका नाममा बनाइएका संस्थाहरूलाई राज्यको कोषबाट दिइने अनुदान पनि राज्यको दोहनकै उदाहरण हुन् । नेताका सन्तान वा कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि राज्यबाट अनुदान लिनु दिनु पनि भाडा खाने ९रेन्ट सिकिङ० प्रवृत्ति नै हो ।
 
राज्यले विभिन्न प्रयोजनका लागि लिएको जनताको जमिनमा सत्ताका दलालहरूको हैकमी दोहन यथार्थमा कानुनी राज्यको उपहास हो । यस्तो अभ्यास पनि निर्बाध चलिरहँदा लोकतन्त्र नै पाखण्ड सिद्ध हुन्छ ।
 
प्रचलित कानुनअनुसार अधिग्रहण गरिएको जमिन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । मूल प्रयोजनमा प्रयोग नभएको जमिन सम्बन्धित व्यक्तिलाई राज्यले फिर्ता दिनुपर्छ । प्राकृतिक न्याय पनि यही हो ।
 
अधिग्रहण गरिएको वा अन्य कुनै सार्वजनिक जमिनमा राज्यबाहेक अरू कसैको अनधिकृत कब्जा गैरकानुनी हो । यस्ता दलालहरूको गैरकानुनी कब्जा हटाएर सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्नु सबै तहका सरकारहरूको कर्तव्य हो ।
 
केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले सत्ताका दलालहरूलाई उन्मुक्ति दिए पनि स्थानीय तहले त्यस्ता जमिन आफ्नो अधिनमा राख्न सक्रियता देखाउनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा, दलालहरूको ज्यादती अन्त्य गर्न जनता नै अगाडि सर्न बाध्य हुनेछन् । 

जनताको सम्पत्तिमा यस्तो मनपरी अर्थात् बाघको छालामा स्यालको रजाइँ अब धेरै समय पक्कै टिक्दैन ।