नेपालको अर्थप्रणालीमा अहिले संक्रमणको स्थिति उत्पन्न भएको छ । अर्थप्रणाली र यससँग जोडिएका विषयलाई लिएर जनसाधारणमा विभिन्न अडकलबाजी तथा टिप्पणी भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र बुझेकाहरूले पनि आफूअनुकूलका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

विभिन्न पत्रपत्रिकाका लेखमा हालसम्मै सबैभन्दा खराब अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पुगेको र लडाकु पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्री आर्थिक प्रणाली सुधारको लडाइमा असफल भएको टिप्पणी दैनिक जसो आइरहेका छन् । 

विशेषगरी बढ्दो मुद्रास्फीति दर, शोधानान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको सञ्चिती, कमजोर पुँजीगत खर्च, बजारमा तरलताको अभावलगायतका महट्टत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरूका आधारमा गरिएका यी टिप्पणी तथा अर्थमन्त्रीको आलोचना बजार वास्तविकतामा आधारित छन् । 

यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने के हो भने नेपालको आर्थिक गतिविधिको हालको अवस्था र राज्यले अंगीकार गरेको 'समाजवाद'को अभ्यासले गर्दा नै अहिलेको अवस्थामा आएको हो । राज्यले अंगीकार गरेको र रूपान्तरण गर्न खोजेको समाजवादलाई अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाले सहयोग गर्दैन र त्यसलाई स्वीकार पनि गर्न सक्दैन । 

राज्यको समाजवादको अस्पष्ट बाटो र लक्ष्यमा पुग्न तय गरिएका समाजवादका सहयात्रीको फरक दृष्टिकोणले त्यसलाई थप अस्थिर र अनिश्चित बनाइदिएको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिस्ट समाजवादको चपेटामा परेको नेपालको अर्थ व्यवस्थाले आफ्नै मौलिकतामा आधारित समुन्नत, स्थिर र दिगो विकासको मार्गचित्र कोर्न सकेको छैन । 

नीतिगत नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले नेपालको आफ्नै धरातलमा आधारित अर्थप्रणालीको र त्यसले देशमा गर्ने योगदानको लक्ष्यसहितको मार्गचित्र तयार गर्न नसक्दा र देशभित्र रहेका स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गर्ने प्रष्ट रणनीतिक योजनाको अभावले अझै पनि नेपाल अस्थिरताको अवस्थामा नै रुमल्लिएको छ । 

देशको विकास र समृद्धिका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण संकलन गरिएको स्रोतको उचित र सन्तुलित प्रयोग हो । राज्यले विभिन्न बाहिरी तथा भित्रि स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्छ र ती स्रोतको आवश्यकताका आधारमा सामाजिक कल्याणको निमित्त खर्च गर्छ । आर्थिक गतिविधिमा राज्यले गर्ने हरेक खर्चको महत्त्व हुन्छ । देश विकासको लक्ष्य र त्यसलाई पूरा गर्ने आधार राज्यले गर्ने खर्चमा निर्भर हुन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो नाफा र स्वार्थको लागि खर्च गर्छ चाहे त्यो लगानी होस् अथवा गैरलगानी । राज्यले भने बहुजन हिताय खर्च गर्नुपर्छ । 

नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको 'समाजवाद' र आर्थिक क्रान्तिको बाटो अहिले सही ट्रयाकमा छैन भन्न दुबिधा मान्नु पर्दैन ।

नेपालको उन्नतिको बाटो नेपाल सुहाउँदो हुनुपर्छ । समाजवादको नारा बोकेर चिनियाँ वा पश्चिमा ढाँचा नेपालमा प्रयोग हुन सक्दैन । समाजवादकै नाम दिने हो भने पनि त्यसलाई स्थानीयकरण गर्न सकिन्छ । अरूको नक्कल गर्ने र त्यसको भित्री मर्मसमेत नबुझेर बलमिचाहा ढङ्गले थोपार्ने हो भने त्यसले कतै लाँदैन । अझ त्यसले थप अस्थिरता र संकटको दिशातर्फ देशलाई लैजान्छ । 

अहिलेका अर्थमन्त्री राजनीतिज्ञ हुन् अर्थ बुझेका व्यक्ति होइनन् । अर्थमन्त्रीले अवलम्बन गर्न खोजेको तथा बुझेको समाजवाद र नेपालको आर्थिक धरातल एवं अर्थशास्त्रीय दर्शनले देखाउने वास्तविकता फरक छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर नेपालको अर्थतन्त्रको अर्थ बुझ्न उनलाई पक्कै गारो भएको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थभित्र नै रूमल्लिनु स्वाभाविकै हो । तर, अझै पनि नेपाललाई विभिन्न बहानामा अड्काएर आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने छुट भने उनलाई छैन । 

राज्यले उपयुक्तताका आधारमा देशमा भएका र जोडिएका विभिन्न स्रोतको उचित प्रयोग एवं व्यवस्थापनबाट हालको यो अस्थिरता र संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ । देशको उन्नति मानवीय पुँजीको विकास र प्रयोगबाट नै सम्भव हुन्छ । त्यसैले राज्यले स्पष्टरूपमा मानवीय पुँजी निर्माण कार्ययोजनाका साथ अध्ययन, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनुपर्छ ।