पहिले पहिले प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीले नियुक्त भएका केही दिनभित्रै आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउँथे । त्यस्तो विवरण विभिन्न माध्यमबाट जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने पनि गरिन्थ्यो ।
 
त्यस्ता विवरण सत्य भने बिरलै हुन्थ्ये । पहिले नै कमाएकाहरूले सम्पत्ति लुकाउँथे । कमाउन बाँकीहरूले पछि जोडिने सम्भावित सम्पत्तिसमेतको विवरण दिन्थे । सबैका ससुराली निकै धनी देखिन्थे । 
 
पत्नीको दाइजो र पेवा सम्पत्ति विवरणको स्थायी रोचक पक्ष हुनेगर्थ्यो । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति विवरणले यसरी कम्तीमा पनि जनताको मनोरञ्जन हुने गरेको थियो । 
 
अहिलेको सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भने सम्पत्ति विवरण नै नबुझाएको जानकारी समाचार बनेको छ । जाली नै भए पनि सम्पत्ति विवरण राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कानुनको पालना गरिन्थ्यो ।
 
अगिल्लो सरकारका पालासम्म जेनतेन धानिएको सम्पत्ति विवरण बुझाउने चलन बहालवाला मन्त्रिपरिषद्को सरकारले पालना गरेनन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नै प्रचलित कानुन खुलमखुल्ला उल्लङ्घन गर्न नहिचकिचाउनु विधिको शासनका लागि शुभसङ्केत होइन ।
 
कानुनको उल्लङ्घन गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै यसरी अग्रसर भएपछि अरू कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू त झन् हौसिने नै भए । राज्यको कोषबाट वृत्ति पाउनेहरूले नै नगर्ने कानुनको पालन जनसाधारणबाट हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?
 
प्रश्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने एउटा औपचारिकताको मात्र होइन । लोकतन्त्रको मूल आधारस्तम्भ मानिने विधिको शासनको सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । यसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने औपचारिकतालाई मामुली ठान्नु उचित होइन ।
 
लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका मुलुकमा अनजानमै पनि कानुन उल्लङ्घन हुँदा नैतिकताका आधारमा पद त्याग गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । यद्यपि, नेपाली समाजमा  सायद त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।   
 
यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अग्रसरता देखाएर यथाशीघ्र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सम्बन्धित निकायमार्फत् सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुनेछ । अन्यथा विधिको शासन पाखण्ड बन्न पुग्छ । 
 
देखाउन नमिल्ने भएर सम्पत्ति विवरण नबुझाउन नखोजिएको हो भने सम्बन्धित कानुन खारेज गरे हुन्छ । कानुनको अस्तित्व रहँदासम्म पालना हुनुपर्छ । सरकारले नै अराजकतालाई प्रोत्साहन नगरोस् !