नेपालको संविधान, २०७२ले स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनको विकल्प देखेको छैन । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भएको छ । 

यसैगरी संविधानको धारा २१५ र २१६ को उपधारा (६) मा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ । यो संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो ।

विभिन्न मितिमा निर्वाचित भएका बहालवाला पदाधिकारीको पदावधिका हकमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ । समयैमा यसको व्याख्या गरेर टुङ्गो लगाउनु जरुरी देखिन्छ । यद्यपि, पदावधि बाँकी छँदैमा निर्वाचन गर्न भने संविधानले रोकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले शुकवार सर्वदलीय बैठक बोलाएर २०७९ सालको वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्ने स्मरण गराएको छ । आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ ।

सर्वदलीय बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूमा मतैक्य भने हुनसकेन ।  गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले भने स्पष्ट मत जाहेर गरेन ।  

समाचारअनुसार प्रमुख विपक्षी नेकपा ९एमाले०ले निर्वाचन आयोगको प्रस्तावको समर्थन गरेको थियो भने सत्तारुढ गठबन्धनका साना दलहरूले वैशाखमा स्थानीय तहको मात्रै निर्वाचन गर्नुभन्दा तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नु उपयुक्त हुने धारणा प्रकट गरेका थिए ।

निर्वाचनको मिति वा चरणभन्दा महत्त्वपूर्ण र अनुल्लङ्घनीय पक्ष आवधिक निर्वाचनको अपरिहार्यता हो । अहिलेसम्म कुनै दलले चुनाव टार्ने मनसाय प्रकट गरेका छैनन् । यसैले सरकार वा कुनै दल विशेषको नियतमा शङ्का गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान गर्दै समयैमा सबै तहको आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो । यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वय‌ंले विद्यमान अन्योल हटाउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ । 

तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु खर्चका दृष्टिमा किफायती भए पनि व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक हुने देखिँदैन । धेरै झन्झटिलो भयो भने मतदाताकै लागि पनि चुनाव दिक्क लाग्दो अभ्यास हुनेछ ।

अहिलेका पदाधिकारीको पदावधि निर्वाचित मितिमै सकिने गरी नवनिर्वाचितहरूले त्यसपछि मात्र पद बहाल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । अतः स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने गरी मिति तोक्नु उचित हुने देखिन्छ । 

निर्वाचनका हकमा किन्तु, परन्तु केही नगरी नेपाली कांग्रेसले तत्काल स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरोस् । संविधानको मार्ग अवरुद्ध हुने वा भावना कुण्ठित हुने कार्यमा कुनै दल वा नेता लागेको छाप जनतामा पर्न गयो भने त्यसले सबैको हानि गर्नेछ ।   

संविधानको अक्षरका साथै भावनाको पनि सम्मान नगरे सरकारलाई कसैले जोगाउन सक्तैन । सरकारले चुनाव छल्न खोजेको भान जनतामा पर्न गयो भने सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका लागि पनि निकै महँगो पर्न सक्छ । चेतना होस् !