रहरले होइन करले पार्टीहरूले महाधिवेशन सके । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रिय भेला बोलाएर महाधिवेशनमा परिवर्तन गरिदियाे । नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन सार्न सक्ने कुनै उपाय नभएपछि बाध्य भएर महाधिबेशन गरेकाे थियाे । नेकपा (एमाले) फुटको क्षतिलाई कम गर्न पनि महाधिवेशन गर्नैपर्ने अवस्थामा थियो ।
यसरी नेपालि राजनीतिको मूलधारका ४ वटा पार्टीको महाधिवेशन ‘श्राद्धमा बिरालो बाँधे’ जस्तै भएकोछ । त्यो बिरालो किन र के लागि बाँधियो भन्ने जबाफ सायद न कार्यकर्तासँग, न पार्टीका नेताहरुसँग नै छ । तैपनि महाधिवेशन भएकैमा खुसी हुनुपर्ने देखियो ।
नेपालको राजनितिमा आदर्शभन्दा पाखण्ड र नीतिभन्दा नेता महत्त्वपूर्ण देखियो । आदर्शवादी नेता राजनीतिको मूलधारबाट छेउ लाग्ने र पाखण्डीहरू नेतृत्वमा पुग्ने परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आएकाे छ ।
यसले राजनितीलाई अप्रत्यक्षरूपमा सत्ताको फोहोरी खेल बनाएर बौद्धिक तथा निष्ठावान् व्यक्तिहरूलाई राजानीतिबाट भाग्न बाध्य पर्ने अवस्था सिर्जना गरेकोछ ।
महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुन भएको गतिविधिदेखि महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न भएको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने राजनीति व्यापारको रूपमा स्थापित भयो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय नेतृत्वमा स्थापित हुन पैसा, पहुँच, बाहुबल चाहिने देखियो । केही अपवादबाहेक पैसा, पहुँच र बाहुबल भएकाहरु तलदेखि माथिसम्म नेतृत्वमा चयन भएकाछन् ।
महाधिवेशनबाट नेतामात्र होइन नीति पनि छानिनुपर्ने थियो । नीति कार्यान्वयनमा लैजान नेतृत्व जरुरी हुनुपर्ने हो । नीतिविनाको नेता त फगत गुटको नाइके हुनपुग्छ जो कुनै पनि आदर्श, सिद्धान्त र नैतिकतामा बाँधिन जरुरी पर्दैन । ऊ आफ्नै मनोमानीमा चल्छ, उसको मनोमानी स्वीकार्नेलाई स्याबासी दिन्छ र अस्वीकार गर्नेलाई समूहबाट लखेट्छ ।
एमालेका खड्गप्रसाद ओली ‘बा’ र कांग्रेसका शेरबहादुर ‘दाइ’लाई हेराैँ । दुवै जना गुटको नेताका रूपमा स्थापित त हुन पुगे तर महाधिवेशनपछिको आजसम्मको व्यवहार, विचार हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ उनीहरु अझै पनि पार्टीको नेता हुन सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालत पनि उस्तै छ । राप्रपाका कमल थापा अझै पनि लिङदेनलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनन् ।
यिनकाे स्थापना नीतिको लागि भएको देखिँदैन । न पाटीले अंगीकार गर्ने सिद्धान्तसँग जोडिएकोछ न त देशको विकासको ढाँचा, राष्ट्रिय नीतिको कुनै पक्षसँगै जोडिएकोछ ।
हुन पनि पार्टीको महाधिवेशन सम्बन्धमा जे जति बहस, टीका टिप्पणी भए नीतिभन्दा नेतामै केन्द्रित देखियो । मुख्यरुपमा नेतृत्वको पुस्तान्तरण जनताले चाहेको देखिन्थ्यो । जनसाधारणमात्र होइन सबै पार्टीका कार्यकर्तामा पनि पुस्तान्तरणको चाहना प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
कांग्रेसमा मुख्यरुपमा पुरानो नेतृत्वले पार्टीलाई सशक्त बनाउन नसकेको, देशलाई पनि नेतृत्व दिन नसकेकोले नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने गम्भीर विमर्श कार्यकर्ताबीच भएको थियो । दउवालाई कुनै पनि हालतमा नेतृत्व दिन नहुने पक्षमा सामान्य कार्यकर्तादेखि दोस्राेस्तरका नेता पनि उभिएको भान हुन्थ्यो ।
परन्तु, ती कार्यकर्ताले अन्ततः हिजोदेखि चलिआएको दासत्वलाई नै वरण गरे । त्यहाँ पुतान्तरणकाे चाहनालाई वरीयताको अहंकारले जित्यो । एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा नेतृत्वको दोस्रो लहरमा उभिएका नेताहरू पुगेनन् र पुस्तान्तरणको बहस ‘भ्याकुताको धार्नी’ भयो ।
एमालेमा पनि पुस्तान्तरणको बहस भुसको आगोको रूपमा थियो । कम्युनिस्ट सिद्धान्तको त्यो जनवादी केन्द्रीयताले ओलीलाई नै एकछत्र नेताको रूपमा स्थापित गरायो ।
हुन पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट स्खलित एमालेलाई कुनै एक नेताकाे देवत्वकरण गरेर त्यसकै आधारमा आसन्न चुनावमा जानुको विकल्प थिएन । अन्ततः ओलीको अधिनायकत्वबाहेक यस महाधिवेशनले केही दिन सकेन ।
माओवादी केन्द्रमा त दाहालको विरोध गर्नु असम्भव थियो र छ पनि । कि पार्टी नै टुक्य्राएर नेतृत्व लिनु पर्ने कि उनैलाई स्वीकार गर्नेबाहेक विकल्प माओवादीमा देखिँदैन ।
राप्रपाले आश्चर्यजनकरूपमा कमल थापाको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्दै पुस्तान्तरणको बाटोमा एक कदम हिँडेको संकेतको त दियो तर आज पनि थापाले स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । कतै राप्रपा विग्रहतिर त जाने होइन शंका उभिएको छ ।
समग्रमा दलहरूकाे भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशन कानुनी बाध्यता पूरा गर्ने कर्मकाण्डका रुपमा सम्पन्न भए । न त त्यहाँ नीतिको बहस भयो, न त भविष्यको बाटोको लेखाजोखा र विगतको कमीकमजोरीको विश्लेषण ।
सबै पार्टीमा केही अपवादलाई छोडेर पटक पटक परीक्षामा फेल भएका व्यक्तिहरु नै शक्ति, पैसा र समूहको नाममा नेतृत्वमा स्थापित हुनपुगे । यस परिपेक्ष्यमा जनसाधारणले यो नेतृत्वबाट आशा गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।
जनताले आशा राखेका केही व्यक्ति आपवादका रूपमा नेतृत्वमा पुगेकाछन् । तिनले पनि साख जोगाउन नसक्ने पो हुन् कि भन्ने डर बढ्दै गएकाे छ । जनतामा निराश हुन नपरे हुन्थ्याे ।